SHRI M. SELVARAJ (NAGAPATTINAM): Tiruvarur Sorting has been serving 2 districts of Tiruvarur and Nagapattinam under my constituency. As an all India measure, the Ministry of Telecommunications already implemented PNOP and MNOP systems. in the Department of Posts. According to these new systems, the speed and Parcel articles booked at Tiruvarur and Nagapattinam RMS meant for Tiruvarur and Nagapattinam are sent to Mayiladuthurai RMS for processing and again sent to Tiruvarur for further delivery. It creates unnecessary delay in the delivery process. Because of this my constituency people suffer a lot. Sometimes for a local delivery itself, it takes two days.

On the other hand, it has come to notice that the divisional administration of RMS Trichy, planned to downgrade the Tiruvarur Sorting office by reducing the staff strength and working hours. Now staff is working during nights to deliver the letters, parcels and speed posts to the customers. But the divisional administration planned to make it as a Day Set. This will create unnecessary delay in the delivery of all the letters to the public. Earlier the processed parcels and speed articles from Mayiladuthurai RMS came by midnight. But nowadays they are-sent in the early morning only, this also creates one day delay in the delivery of letters.I urge the Government to take remedial steps in this regard.

श्री तीरथ सिंह रावत (गढ़वाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान उत्तराखंड प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार रजिस्टर की नकल एवं जन्म मृत्यु प्रमाण-पत्र को प्राप्त करने में हो रही परेशानियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसके कारण स्थानीय ग्रामीण जनता परेशान है ।…(व्यवधान) पंचायती राज की नई व्यवस्था से पूर्व गांवों में ग्राम प्रधानों द्वारा अपने ग्राम सभाओं की जनता को परिवार रजिस्टर की नकल एवं जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र दिए जाते थे, जिससे बड़ी सरलता और सुगमता होती थी । ई-डिस्ट्रिक्ट प्रणाली लागू होने में कठिनाइयां आई हैं । इसके कारण ग्रामीण जनता को इसे लेने के लिए विकास खण्डों में आना पड़ रहा है । विकास खण्‍ड स्तर पर परिवार रजिस्टर की नकल आवेदकों को सरलता से प्राप्त नहीं हो रही है ।

श्री रोड़मल नागर (राजगढ़): मेरा संसदीय क्षेत्र राजगढ़ मध्य प्रदेश मुख्यत:कृषि पर आधारित क्षेत्र है और यहां खेती-किसानी ही जीवनयापन का मुख्य आधार है ।…(व्यवधान) देश में पहली बार अन्नदाता किसानों की वास्तविक परिस्थितियों को समझकर मोदी सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया है ।…(व्यवधान) इस क्रम में प्रधान मंत्री जी द्वारा किसान सम्मान निधि के वितरण का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है,किंतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को उनके हित से वंचित करते हुए अनावश्यक रूप से लटकाया और भटकाया जा रहा है ।…(व्यवधान) कभी खातों को अपडेट करने या किसानों के वैरिफिकेशन की सूची को अपेडट करने के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है ।…(व्यवधान) विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र के अधिकांश किसानों को किसान सम्मान निधि की किश्तें नहीं मिली हैं ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री ए.राजा जी ।

राजा जी का दूसरा विषय है ।

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Sir, a tragic incident happened in the early hours of Monday, the 2nd December 2019 at Nadoor Village near Mettupalayam Municipality in my constituency. A compound wall constructed by  a private individual had collapsed,  instantly killing 17 Scheduled Castes people, including children. The fact remains that the villagers had on several occasions complained to the district administration and the State Government with regard to the danger posed by the compound wall. The incident led to scores of people, including relatives of the deceased and the members of the pro-Dalit organisations like Tamil Tigers and other political parties protest against the district administration and pressing for reasonable demand to accommodate them inside the Mettupalayam Government Hospital Campus.

“ कि यह सभा 05 दिसंबर, 2019 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन से सहमत है ।” माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“ कि सभा 05 दिसंबर, 2019 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन से सहमत है । ” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

SHRI BALUBHAU ALIAS SURESH NARAYAN DHANORKAR (CHANDRAPUR): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Coal and Steel :-

(i)                 Third Report on 'Demands for Grants (2019-20)' pertaining to the Ministry of Coal.

(ii)               Fourth Report on 'Demands for Grants (2019-20)' pertaining to the Ministry of Mines.

(iii)              Fifth Report on 'Demands for Grants (2019-20)' pertaining to the Ministry of Steel.

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL (MIRZAPUR): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Energy (2019-20) :-

(i)                 1st Report on Demands for Grants relating to the Ministry of New and Renewable Energy for the year 2019-20.

(ii)               2nd Report on Demands for Grants relating to the Ministry of Power for the year 2019-20.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Public Accounts Committee (2019-20):-

(1) 1st Report on ‘Revision of ceilings for Exception Reporting in Appropriation Accounts’.

(2) 2nd Report on Action taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their 95th Report (16th Lok Sabha) on ‘Health and Family Welfare’.

(3) 3rd Report on Action taken by the Government on the Observations /Recommendations of the Committee contained in their 103rd Report (16th Lok Sabha) on ‘Assessment of Entities Engaged in Health & Allied Sector’.

SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report the following message received from the Secretary General of Rajya Sabha:

“In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Raya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 4th December, 2019, agreed without any amendment to the National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorised Colonies) Bill, 2019 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 28th November, 2019.”          

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण,मुझे कुछ विषयों पर माननीय सदस्यों के स्थगन-प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । मैंने किसी भी स्थगन-प्रस्ताव की सूचना को अनुमति प्रदान नहीं की है ।

__________  

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से … * भ्रष्टाचार की गंगोत्री है,के बड़े स्कैम की तरफ देश और पार्लियामेंट का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।             महोदय, जब माननीय वाजपेयी जी की सरकार थी,वर्ष 2003 में सरकार ने तय किया था कि हम लोगों को एस बैंड के लिए कंपनी बनानी चाहिए और एन्ट्रिक्स को इसकी मार्केटिंग करनी चाहिए । वर्ष 2003 में एक आदमी के साथ उसकी बातचीत स्टार्ट हुई । हमारी सरकार चली गई । आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी सरकार के जाने के बाद 28 जनवरी, 2005 को एन्ट्रिक्स और देवास नाम की कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ । …(व्यवधान) देवास कंपनी 17 दिसम्बर, 2004 को बनी । …(व्यवधान) उसके साथ 60,000 करोड़ का एग्रीमेंट भारत सरकार ने साइन किया । …(व्यवधान)           महोदय, दूसरा सवाल है कि जिन कंपनियों से पैसा आया, मॉरिशस की कंपनी   …(व्यवधान) कंपनी 2006 में बनी, 2009 में बनी, 2010 में बनी ।…(व्यवधान) और … * जी ने एफआईपीबी का क्लियरेंस दिया । …(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष: श्री संतोष पाण्डेय जी ।

माननीय अध्यक्ष: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे ।           श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी ।

  THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT AND MINISTER OF TEXTILES (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): Sir, I beg to lay on the Table of the House:

1.              (i)        A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Silk Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

         (ii)         A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Silk Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2018-2019. [Placed in Library, See No. LT 1124/17/19]

2.              (i)        A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Wool Research Association, Thane, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): सभापति महोदया,जब स्मृति ईरानी जी बोल रही थीं,उस समय श्री टी.एन. प्रथापन और एडवोकेट डीन कुरियाकोस ने दुर्व्यवहार किया है, जो निंदात्मक है । This is most condemnable. महिला संसद सदस्य के सामने थ्रेटनिंग पोजीशन में आना,यह बिलकुल गलत है । She was talking as a lady Member of this House, and at that time, everybody had expressed their opinions. मेरा एक्सप्रेशन करने का स्टाइल अलग है और अधीर रंजन जी का अलग है । But if you become aggressive, ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है । It is most uncalled for. मैं अधीर रंजन जी से आग्रह करता हूं कि उन दोनों माननीय सदस्यों को बुलाइए और माफी   मंगवाइए ।  They should ask for the apology unconditionally. …(Interruptions)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I would like to flag the attention of the entire House towards this issue. In spite of volcanic and seething anger coupled with indignation, hate against…. …(Interruptions)

Sir, in spite of volcanic and seething anger coupled with indignation and hate against the gangrape incidents which have been occurring at regular intervals across the nation, there is no respite of this kind of brutal and bestial crime. सर, हम यहां बहुत सारे कानूनों की बात करते हैं, मृत्युदंड की घोषणा करते हैं । बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन कभी-कभी लगता है कि क्या हम पैसे के बुद्धिमान और पाउंड के मूर्ख हैं?कोई कमी नहीं दिखाई देती । सर,हैदराबाद की घटना हुई, उसके बाद बंगाल में माल्दा, फिर उन्नाव का मामला आ गया । हम लोग कहां जाएं, हिन्दुस्तान के लोग कहां जाएं?सबसे बड़ी बात है कि उन्नाव में चार दिन पहले आरोपी को रिहा किया गया । आरोपी ने पीड़िता को मारने के लिए आग लगा दी । महिला भागती हुई, दौड़ती हुई किसी के पास शरण लेनी गई । उसके बाद हॉस्पिटल में भर्ती हुई,अभी दिल्ली आई । उसकी 95 परसेंट बॉडी जल गई । यह क्या हो रहा है?आज की तारीख 6 दिसम्बर को बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई थी और वहां मंदिर बन रहा है । एक तरफ हिन्दुस्तान में राम जी का मंदिर बन रहा है और दूसरी तरफ सीता को जलाया जा रहा है ।…(व्यवधान)

1.        Consideration of any items of Government Business carried over from today's order paper: - [it contains (i) consideration and passing of the International Financial Services Centres Authority Bill, 2019; and (ii) Consideration and passing of the Arms (Amendment) Bill, 2019.]

2. Consideration and passing of the following Bills, after their introduction:-

(i)                 The Anti Maritime Piracy Bill, 2019.

(ii)               The Personal Data Protection Bill; 2019.

(iii)               The Citizenship (Amendment) Bill, 2019.

(iv)             The Code on Social Security Bill, 2019.

(v)              The Central Sanskrit University Bill, 2019.

(vi)             The Maintenance & Welfare of Parents & Senior Citizens (Amendment) Bill, 2019.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप सभी को विदित है, अठारह वर्ष पूर्व 13 दिसम्बर, 2001 को एक दुस्साहसिक हमले में हमारी लोकतांत्रिक राजव्यवस्था की प्रतीक भारतीय संसद आतंकी हमले का निशाना बनी ।

          यह हमला संसद परिसर की सुरक्षा में लगे हुए सतर्क सुरक्षा बलों द्वारा निष्फल कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस के पांच सुरक्षाकर्मी, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक महिला कांस्टेबल, संसद सुरक्षा सेवा के दो सुरक्षा सहायक तथा एक अन्य कर्मचारी भी इस आतंकी हमले में शहीद हुए ।

          यह सभा हमारे बहादुर सुरक्षा कर्मियों द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है तथा उनके परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है ।

          इस अवसर पर, हम आतंकवाद से लड़ने तथा अपने देश की एकता, अखंडता और सम्प्रभुता की रक्षा करने संबंधी अपने संकल्प को एक बार पुन: दोहराते हैं ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब हम सत्रहवीं लोक सभा के दूसरे सत्र की समाप्ति की ओर आ गए हैं, जो 18 नवम्बर, 2019 को आरंभ हुआ था। अब तक, हम 20 बैठकें कर चुके हैं जो 130 घंटे 45 मिनट तक चलीं। 18 नवम्बर, 2019 को चार नए सदस्यों ने शपथ ली अथवा प्रतिज्ञान किया।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इस सत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय, विधायी और अन्य कार्यों का भी निपटान हुआ। वर्ष 2019-20 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा 5 घंटे 5 मिनट तक चली। वर्तमान सत्र के दौरान 18 सरकारी विधेयक पुर:स्थापित हुए। कुल मिलाकर 14 विधेयक पारित हुए। 140 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। औसतन प्रतिदिन लगभग 7.36 प्रश्नों के उत्तर दिए गए। इसके अतिरिक्त औसतन प्रतिदिन 20.42 अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर दिये गए। 27 नवम्बर, 2019 को सभी 20 तारांकित प्रश्न लिये गए।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, हमारी तरफ से बहुत से लोगों के एजर्नमेंट मोशन हैं। …(व्यवधान) जैसे साध्वी जी ने बाहर बोला था और हाउस में माफी मांगी थी, ऐसे ही राहुल गांधी जी ने बाहर बोला कि ‘मेक इन इंडिया’ की जगह ‘रेप इन इंडिया’ हो गया है। यह बहुत कन्डेम्नेबल एक्टिविटी है। …(व्यवधान) उन्हें हाउस में आकर माफी मांगनी चाहिए।…(व्यवधान) वह हाउस में आकर माफी मांगें।…(व्यवधान) हाउस में ऐसा पहले कर रखा है, साध्वी निर्मला ज्योति जी ने।…(व्यवधान)  वह हाउस में नहीं बोली थीं, पब्लिक में बोली थीं, मीटिंग में, …(व्यवधान) ऐसे ही राहुल गांधी जी पब्लिक में बोले हैं।…(व्यवधान) उनको माफी मांगनी चाहिए।…(व्यवधान) उन्होंने कैसे कह दिया कि यह ‘मेक इन इंडिया’ नहीं ‘रेप इन इंडिया’ है। …(व्यवधान) यह बहुत ही निंदनीय है। …(व्यवधान) घोर आपत्तिजनक है।…(व्यवधान) सदस्य को यहां बुलाया जाए और हाउस में माफी मांगी जाए।…(व्यवधान)

2. The facts in short, as averred in the writ petition, are that the petitioners, seventeen in number and belonging to District Kathua, came to be engaged as Daily Rated Labourers in Civil as well as Mechanical Divisions of PHE, Kathua between the period October 1994 to January 2000 and since then they have been discharging their duties, which has also been certified and authenticated by the respondents themselves in the year 2005 2 SWP 677/2014 and also in the year 2010. It is averred that the petitioners during all these years made a number of representations to the respondents for regularization of their services and when nothing fruitful came out, they filed SWP No.143/2009. The said writ petition was filed by as many as 26 persons including the petitioners herein, which came to be disposed of on 01.11.2013 with a direction to the respondents to accord consideration to the petitioners case for regularization in the light of averments made in the petition, annexure appended thereto and of course in accordance with rules/scheme in J&K Civil Services (Special Provisions) Act, 2010 governing the field. However, instead of regularizing the services of petitioners, respondent No.2 vide Order No.PHEJ/GE/04/E of 2014 dated 04.01.2014, impugned herein, rejected the claim of petitioners. Hence, the present writ petition.

2. Notice issued shall indicate that reply shall be filed within two days of the receipt of notice.

List on 27th April 2020.

(RAJNESH OSWAL) (GITA MITTAL) JUDGE CHIEF JUSTICE Jammu 23.04.2020 Raj Kumar RAJ KUMAR 2020.04.23 15:38 I attest to the accuracy and integrity of this document

Issue notice of this application to the respondents. Mr. Amit Gupta, AAG accepts notice.

2 WP(C) PIL NO. 41/2019 Let a copy of this application be sent to Mr. Amit Gupta, AAG by Mrs. Deepika Mahajan, Advocate, who shall seek instructions that immediate steps are taken to ensure food and all facilities to these survival of natural calamity.

Let a copy of this application be also furnished to Mr. M. K. Sharma, Member Secretary, State Legal Services Authority, Jammu and Ms. Sandeep Kour, Secretary, District Legal Services Authority, Udhampur to ensure that these people are given immediate assistance.

Dismissed as withdrawn.

(RAJESH BINDAL) JUDGE Jammu 30.04.2020 Paramjeet Whether the order is speaking: Yes/No. Whether the order is reportable: Yes/No PARAMJEET SINGH 2020.04.30 13:09 I attest to the accuracy and integrity of this document

For the reasons stated in the application, the same is allowed.

Main petition is taken on Board and is permitted to be withdrawn.

(RAJESH BINDAL) JUDGE Jammu 30.04.2020 Paramjeet Whether the order is speaking: Yes/No. Whether the order is reportable: Yes/No PARAMJEET SINGH 2020.04.30 13:09 I attest to the accuracy and integrity of this document

Ordered accordingly.

(RAJESH BINDAL) JUDGE Jammu 04.05.2020 Paramjeet Whether the order is speaking: Yes/No. Whether the order is reportable: Yes/No PARAMJEET SINGH 2020.05.05 12:19 I am approving this document

Ordered accordingly.

(RAJESH BINDAL) JUDGE Jammu 04.05.2020 Paramjeet Whether the order is speaking: Yes/No. Whether the order is reportable: Yes/No PARAMJEET SINGH 2020.05.05 12:20 I am approving this document

Ordered accordingly.

(RAJESH BINDAL) JUDGE Jammu 04.05.2020 Paramjeet Whether the order is speaking: Yes/No. Whether the order is reportable: Yes/No PARAMJEET SINGH 2020.05.05 12:19 I am approving this document

Ordered accordingly.

(RAJESH BINDAL) JUDGE Jammu 05.05.2020 Paramjeet Whether the order is speaking: Yes/No. Whether the order is reportable: Yes/No.

PARAMJEET SINGH 2020.05.06 14:02 I am approving this document

Ordered accordingly.

(RAJESH BINDAL) JUDGE Jammu 05.05.2020 Paramjeet Whether the order is speaking: Yes/No. Whether the order is reportable: Yes/No.

PARAMJEET SINGH 2020.05.06 14:02 I am approving this document

Ordered accordingly.

(RAJESH BINDAL) JUDGE Jammu 05.05.2020 Paramjeet Whether the order is speaking: Yes/No. Whether the order is reportable: Yes/No.

PARAMJEET SINGH 2020.05.06 14:02 I am approving this document

Ordered accordingly.

(RAJESH BINDAL) JUDGE Jammu 05.05.2020 Paramjeet Whether the order is speaking: Yes/No. Whether the order is reportable: Yes/No.

PARAMJEET SINGH 2020.05.06 14:02 I am approving this document

Ordered accordingly.

(RAJESH BINDAL) JUDGE Jammu 05.05.2020 Paramjeet Whether the order is speaking: Yes/No. Whether the order is reportable: Yes/No.

PARAMJEET SINGH 2020.05.06 14:02 I am approving this document

Ordered accordingly.

(RAJESH BINDAL) JUDGE Jammu 05.05.2020 Paramjeet Whether the order is speaking: Yes/No. Whether the order is reportable: Yes/No.

PARAMJEET SINGH 2020.05.06 14:02 I am approving this document

Ordered accordingly.

(RAJESH BINDAL) JUDGE Jammu 05.05.2020 Paramjeet Whether the order is speaking: Yes/No. Whether the order is reportable: Yes/No.

PARAMJEET SINGH 2020.05.06 14:02 I am approving this document

Ordered accordingly.

(RAJESH BINDAL) JUDGE Jammu 05.05.2020 Paramjeet Whether the order is speaking: Yes/No. Whether the order is reportable: Yes/No.

PARAMJEET SINGH 2020.05.06 14:02 I am approving this document

The prayer is allowed. The date of hearing in the main petition is preponed from 13.08.2020 to 05.05.2020. The same is taken on Board and is permitted to be withdrawn.

(RAJESH BINDAL) JUDGE Jammu 05.05.2020 Paramjeet Whether the order is speaking: Yes/No. Whether the order is reportable: Yes/No.

PARAMJEET SINGH 2020.05.06 14:02 I am approving this document

When this case was taken up for consideration, learned counsel for the petitioner submits that during the pendency of these petitions, the petitioner has been retired on superannuation, therefore, these petitions have been Page 2 of 2 SWP No.34/2017 in SWP No. 893/2017 rendered infructuous and may be dismissed as such. His statement is taken on record.

Accordingly, these petitions are dismissed as having been rendered infructuous along with connected CM(s).

Interim direction, if any, shall stand vacated.

" CERTIORARI: quashing the letter No.ENT/DCS/2014/2010- 215 dated 17.11.2014 whereby the District Election Officer (Deputy Commissioner), Samba (respondent No.2) has provided respondent No.3, the list of employees of the office of respondent No.3 who have been deployed for election duties and called for training as per the schedule mentioned against each".

2. Since the Legislative Assembly Elections, 2014 in the State of Jammu & Kashmir are already over, therefore, this petition with the afflux of time has been rendered infructuous.

2. Applicant Neeraj, who is in judicial custody, in Case Crime No. 107 of 2019, under Section 323, 504, 506, 354(D) and 376 IPC and Section 3(a) read with 4 of Protection of Children From Sexual Offences Act, 2012, Police Station Ganganahar, District Haridwar, has sought his release on bail.

3. Prosecution story, briefly stated is that the applicant and the victim were in relationship, but when the victim learnt about the bad habits of the applicant, she severed her relationship. But, the applicant started following her, pressurised her and started threatening her that in case, she would not follow the commands of the applicant, he would make her photographs viral. On 16.01.2019, the applicant telephonically called the victim; threatened her. Under the tremendous threat extended by the applicant, when the victim reached at the designated place, the applicant took her in a hotel, there the victim met two more boys, who guarded the room. There in the hotel, the applicant raped the victim; took her photographs and threatened her of dire consequences, if she reveals this incident to anyone. The boys, who were in the hotel with the applicant, started molesting her. Even the applicant made the photographs 2 viral. The FIR of the incident was lodged on 08.03.2019. It is this FIR, in which, after investigation, charge sheet has been submitted.

For State : Mr. S.K. Mahala, PP HON'BLE MR. JUSTICE PANKAJ BHANDARI Order 08/05/2020

1. Heard counsel for the petitioners through video conferencing. Learned Public Prosecutor is present in person in the Court.

2. Petitioners have filed this bail application under Section 439 of Cr.P.C.

3. F.I.R. No.307/2019 was registered at Police Station New (Downloaded on 08/05/2020 at 08:47:12 PM) (2 of 2) [CRLMB-2314/2020] Mandi, Hindauncity, District Karauli for offence under Sections 143, 323, 341, 427, 382 of I.P.C.

For State : Mr. S.K. Mahala, PP. HON'BLE MR. JUSTICE PANKAJ BHANDARI Order 08/05/2020

1. Heard counsel for the petitioner through video conferencing. Learned Public Prosecutor is present in person in the Court.

2. Petitioner has filed this bail application under Section 439 of Cr.P.C.

3. F.I.R. No.242/2014 was registered at Police Station Thanagazi Alwar for offence under Sections 457, 380 of I.P.C.

4. It is contended by counsel for the petitioner that similarly situated co-accused has been enlarged on bail. Petitioner is in custody for last one and a half years. Criminal antecedents pointed out against the petitioner are prior to the year 2014.

For State : Mr. S.K. Mahala, PP. HON'BLE MR. JUSTICE PANKAJ BHANDARI Order 08/05/2020

1. Heard counsel for the petitioners through video conferencing. Learned Public Prosecutor is present in person in the Court.

2. Counsel for the complainant has not given his detail, hence, could not be connected.

3. Petitioner has filed this bail application under Section 439 of Cr.P.C.

4. F.I.R. No.343/2019 was registered at Police Station Kotwali, Jhunjhunu for offence under Sections 323, 365, 201, 302/34 of I.P.C. (FIR has been lodged for offence under Section 302 of IPC.)

5. It is contended by counsel for the petitioner that eye witnesses have turned hostile. As per the FSL report, cause of death is inconclusive. There was only a bruise on the person of the prosecutrix.

For State : Mr. S.K. Mahala, PP. For Complainant : Mr. Brahm Singh Gurjar. HON'BLE MR. JUSTICE PANKAJ BHANDARI Order 08/05/2020

1. Heard counsel for the petitioners through video conferencing. Learned Public Prosecutor is present in person in the Court.

2. Heard counsel for the petitioner through video conferencing. Learned Public Prosecutor is present in person in the Court.

3. Petitioner has filed this bail application under Section 439 of Cr.P.C.

4. F.I.R. No.355/2019 was registered at Police Station Chiksana, District Bharatpur for offence under Sections 302, 436, 34, 120-B of I.P.C.

2. Petitioners has filed this bail application under Section 439 of Cr.P.C.

3. F.I.R. No.139/2019 was registered at Police Station Kaithwada, District Bharatpur for offence under Sections 3, 4 & 8 of Rajasthan Bovine Animal (Prohibition of Slaughter and Regulation of Temporary Migration or Export) Act.

4. It is contended by counsel for the petitioners that petitioner is in custody since September, 2019. There was neither any marks on the body of the petitioner, nor any material things are (Downloaded on 08/05/2020 at 08:47:01 PM) (2 of 2) [CRLMB-1474/2020] recovered from conscious possession of the petitioners. Conclusion of trial will take time.

1. Bundu Khan S/o Shri Abdul Gani R/o Meer Colony Kekri Road Near Idhgah Malpura Thana Dist. Tonk At Present Tenant House No 24 Chmnawadi Sanjay Nagar Jhotwara Jaipur (At Present Accused Confined In Central Jail Jaipur)

2. Mohammad Kalim S/o Shri Mohammad Aladdin Khan R/o Bada Mohalla Lalsot Dist.

For State : Mr. S.K. Mahala, PP.

HON'BLE MR. JUSTICE PANKAJ BHANDARI Order 08/05/2020

1. Heard counsel for the petitioner through video conferencing. Learned Public Prosecutor is present in person in the Court.

2. Petitioner has filed this bail application under Section 439 of Cr.P.C.

3. F.I.R. No.1055/2019 was registered at Police Station Jhotwara, District Jaipur for offence under Sections 343, 366, 376 of I.P.C.

4. It is contended by counsel for the petitioner that there is an inordinate delay of lodging in FIR. As per the medical report, prosecutrix is aged 20 years. There are no marks of injury on her person and private parts.

2. Heard learned counsel for the accused petitioner through video conferencing and perused the record.

3. It has been argued on behalf of the accused petitioner that accused petitioner has falsely been implicated in this case, he is behind the bars since 30.09.2018, charge-sheet has already been filed on 05.12.2018, co-accused Kana @ Vijay has been granted bail by a coordinate bench of this court on 21.11.2019, case of present accused petitioner is not different from that of co- accused Kana. Till date evidence of only nine witnesses have been (Downloaded on 08/05/2020 at 08:46:56 PM) (2 of 2) [CRLMB-18079/2019] recorded while prosecution has listed thirty witnesses, hence completion of trial will take time. It has also been submitted that only one eye witness, PW.5, Ajay has been named in the case by the prosecution, whose statement has been recorded and his evidence is not reliable against the present accused petitioner.

----Appellant Versus State Of Rajasthan

----Respondent S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 489/2020 Ramdayal@r.d. S/o Ramkaran

----Appellant Versus State Of Rajasthan

Mr. Gajendra Singh Rathore, Adv. for the complainant. (on Video Conferencing) HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR GAUR Order 08/05/2020 Heard learned counsel for the appellant, learned Public Prosecutor as also learned counsel for the complainant.

This Court finds that D.B. Criminal Appeal is pending against the judgment dated 19.12.2019.

Learned counsel for the appellant submitted that the application for suspension of sentence of the appellant is required to be heard by the appropriate Bench.

Learned counsel for the complainant submitted that there is an order dated 09.04.2018 issued by the Registrar General whereby it has been directed that if an appeal is pending before the Division Bench and the accused who has awarded lesser sentence, then the appeal before the Single Bench is required to be tagged with the D.B. Criminal Appeal and the same is required to be listed before the Division Bench. (Downloaded on 08/05/2020 at 08:46:27 PM)

HON'BLE MR. JUSTICE PANKAJ BHANDARI Order 08/05/2020

1. Heard counsel for the petitioner through video conferencing. Learned Public Prosecutor is present in person in the Court.

2. Petitioner has filed this bail application under Section 439 of Cr.P.C.

3. F.I.R. No.300/2019 was registered at Police Station Murlipura, District Jaipur Metropolitan for offence under Sections 323, 341, 504, 427, 302, 34 of I.P.C.

4. It is contended by counsel for the petitioner that there is inordinate delay of seven days in lodging of FIR. Co-accused has been enlarged on bail.

5. Learned Public Prosecutor has opposed the bail application.

1. This Criminal Misc. Bail Application has been brought under Section 439 of Cr.P.C., seeking regular bail in connection with F.I.R. No. 88/2019 registered at Police Station G.R.P. Sawai Madhopur for offence under Sections 8/18 and 8/29 of NDPS Act, 1985.

2. Heard learned counsel for the accused petitioner through video conferencing and perused the record.

3. It has been contended by learned counsel for the accused- petitioner that no recovery has been made from the possession of the present accused-petitioner. The alleged recovery has been made from other co-accused persons. There is no cogent evidence against the petitioner except the information of co-accused. Charge-sheet has been filed on 17.01.2020. Trial of the case will (Downloaded on 08/05/2020 at 08:46:48 PM) (2 of 2) [CRLMB-15939/2019] consume time. The petitioner is behind Bars since 31.10.2019.