The Tsunami of 26 December did not invade several coastlines to the degree it did many others because of mangroves and coral reefs. Mangroves offer double protection, but India has seen their rampant cutting down in favour of tourism and shrimp farming, says Devinder Sharma.

The Chawla Committee backs away from recent efforts to create a market for water rights. Still, it doesn't go far enough in recognising the importance of citizens' involvement. Shripad Dharmadhikary reports.

The first of a three part series on the crisis facing farmers today by Kannan Kasturi.

In a significant move, the Kerala government has decided to promote the production and marketing of organic food. C Surendranath reports.

The curbs on a woman's right to choose who to have a relationship with and/or marry manifest themselves in myriad ways. The data suggest that 'honour' crimes against women are widespread, but prevailing customs in many parts of the country thwart the protection of this right. Puja Awasthi reports.

Today there is much more space for the idea that we can succeed in the market-place as social and moral beings not merely as slaves to some supply and demand curves, says researcher Rajni Bakshi, author of Bapu Kuti. She spoke on socially responsible investing at the National Stock Exchange, Mumbai, on the NSE Annual Day, October 21st, 2005.

The newly announced country assistance strategy for India is the continuation of what the World Bank has been pushing in this country and elsewhere in the last 15 years or so years, with nothing to show for it, writes Shripad Dharmadhikary.

The agreement between the Kandla Port Trust in Gujarat and the Adani Port & Special Economic Zone Ltd appears set to be passed without the kind of environment impact assessment mandated for an eco-sensitive zone such as this. Kanchi Kohli reports.

For over two decades now, agriculture has suffered overall neglect as successive governments, led by World-Bank prescribed growth models, have issued disproportionate doles to industry. While the present allocations do not spell much hope, Devinder Sharma suggests what the Modi government may still do to reverse the trend.

The media frenzy over Narendra Modi’s first 100 days in office is complemented by the cheer in markets, but Devinder Sharma sounds a caveat against judging the performance of the government by the standards of markets alone.

The thrust on ‘smart cities’ by PM Narendra Modi has been impossible to miss since he took over the reins. Sujaya Rathi and Shrimoyee Bhattacharya look at critical considerations to be made at the pilot stage of the evolutionary journey towards such urban centres.

The ruling government has allocated 7,060 crores of rupees for development of smart cities, but do our realities allow for westernised ICT-driven smart cities? Darryl D’Monte dwells on what would really make our cities smart, based on deliberations at the second Urban Age conference.

PM Modi's vision of smart cities will remain unrealised till we have environmentally-smart urban centres, equipped to mitigate the severe chronic air pollution levels. But what will it entail? Sarath Guttikunda analyses.

Some months after advocating limited and focused attacks on Pakistan-based terror camps, FICCI has a rethink. Corporate concerns and the armed forces' unpreparedness are finding common ground, writes Firdaus Ahmed.

The recent episode in which a mysterious boat was intercepted off the coast, and blew itself up, may or may not have anything to do with Pakistani terror, but has important implications for national security strategy, external relations and domestic political dynamics. Firdaus Ahmed explains.

Venu Govindu reviews Globalization and its Discontents, by Joseph Stiglitz, the winner of the 2001 Nobel prize for economics.

Three and half decades after a scientist demonstrated the idea, chappals made with areca leaf sheaths have hit the market from Kerala. Shrikrishna D writes about the early success and challenges.

The efforts of metals major Hindalco to mine bauxite from Mali Parbat in Odisha has run up against stiff resistance from local Kondh adivasis, who wouldn’t shy away from militancy to protect their ecology, if needed. Javed Iqbal explores why they reject ‘industrial development’.

Given the complex and dynamic political scenario in India today, where is the country's leadership headed? How will people vote in the assembly elections this year and how will it impact the national outcome? Eminent political scientist Sandeep Shastri shares his views on that and more with Satarupa Sen Bhattacharya

In the poorest part of Jharkhand, community radio has become an important instrument for the development of neglected communities. If access to their own media were freer, the villagers believe, things could be even better. Pratibha Jyoti reports on the progress made even without government support for community stations.

In spite of the development and welfare plans and programs implemented since Independence, the tribals of our nation remain the most marginalised group. There are many valid reasons for this as Abhijit Mohanty finds out when he looks into the existing Tribal Sub Plan funds and what's happening with it.

Sreedevi Jacob says the May 2003 killings at Marad in Kerala could have been avoided.

Firdaus Ahmed on what India can do to avoid a repeat of Nadimarg.

Shrikrishna D

The Maharashtra State Cotton Growers’ Marketing Federation was originally setup to procure cotton from growers at reasonable prices and sell it to mills and traders. Instead, with government policies not helping, it has trapped itself and farmers in a vicious cycle of debt and losses, reports Jaideep Hardikar.

Fertilizer shortages have sparked unrest across large swathes of rural Maharashtra and other States as well. In Washim, every constable and officer is deployed right within the police compound, distributing fertilizer. P Sainath reports.

Reuters Market Light, a professional content service, has been changing the way Vidarbha farmers make decisions on sowing, selling farm produce, and other important matters and increase their profits. Jaideep Hardikar reports.

This northern most district of Bihar, bordering Nepal, has hordes of dalit hindu and muslim children working at hotels and restaurants in violation of a statutory order prohibiting such work. Everything from education policy, to law enforcement, to rehabilitation has been messed up, finds Rahul Ramagundam.

इस बार के ऑटो एक्सपो 2020 (auto expo 2020) में इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर नई कॉम्पैक्ट SUV's तक होंगी पेश, जानें कौन सी कंपनी अपने बैनर तले ला रही है कौन सी नई कार...

कार के लुक की बात करें तो इसमें भी थोड़े बहुत बदलाव देखने को मिल रहे हैं. ब्रेजा (brezza petrol facelift) के इस नए अवतार में नया फ्रंट ग्रिल दिया गया है और कार के हेडलैंप्स का डिजाइन भी बदल दिया गया है.

कार (maruti ignis facelift) के एक्टिरियर यानी बाहर के लुक की बात करें तो यहां आपको फ्रंट और रियर दोनों में ही नया लुक देखने को मिलेगा

जिम्नी (Maruti Suzuki Jmny) को काफी रिसर्च के बाद बनाया गया है ताकि लोगों की उम्मीदों पर यह खरी उतर सके.

कंपनी ने पिछले साल अपनी लोकप्रिय कार जिप्सी (Gypsy) को बंद कर दिया था और इसी के बाद से भारत में जिम्नी (Jimny) के लॉन्च होने की अटकलें तेज हो गईं थी.

कंपनी ने वैगनआर एस-सीएनजी (Wagon R S-CNG BS6) के दो वेरिएंट्स एलएक्सआई (Lxi) और एलएक्सआई (ओ) LXi(O) उतारे हैं, जिनकी शोरूम कीमतें क्रमश: 5.25 लाख रुपए और 5.32 लाख रुपए है

इस प्राइस पर इग्निस (ignis) अपने राइवल्स को कड़ी टक्कर देगी. मार्केट में इग्निस का मुकाबला हुंडई ग्रेंड आई10 निओस (Hyundai Grand i10 Nios) और रेनॉ ट्राइबर (Renault Triber) जैसी हैचबैक गाड़ियों से होगा

कंपनी ने नई विटारा ब्रेजा 2020 (Vitara Brezza 2020) की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.34 लाख रुपए रखी है. जब कि इसके टॉप वेरिएंट Zxi+ (AT) Dual Tone की कीमत 11.40 लाख रुपए रखी गई है

अगर आप गाड़ी खरीदने का मन बना रहे हैं तो मार्च एंड से पहले खरीद सकते हैं. और अगर आप मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है.

मारुति ईको (Maruti Eeco) कंपनी की काफी बिकने वाली कार है. पिछले साल इसकी 6.7 लाख यूनिट्स बिकी थीं जो कि मार्केट के वैन सेगमेंट का 87 फीसदी है.

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार में से स्विफ्ट डिजायर के नए फेसलिफ्ट मॉडल को भारत में लॉन्च किया है. इसके बेस मॉडल LXi की कीमत 5.89 लाख रुपये (एक्सशोरूम प्राइस) है.

मारुति (Maruti Suzuki) अपने दो हिट मॉडल्स को नए अवतार में लॉन्च करने की तैयारी में है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मारुति की इन कारों की कीमत 5 लाख रुपये से कम कीमत होने की उम्मीद है.

मारुति सुजुकी इंडिया (Maruti Suzuki India) (एमएसआई) ने सोमवार को कहा कि उसने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर ग्राहक के लिए वाहनों की वारंटी और सर्विस समय सीमा बढ़ा दी है.

Maruti March Sales- मारुति सुजुकी इंडिया (Maruti Suzuki) की मार्च बिक्री 47 फीसदी घटकर 83,792 यूूनिट पर आ गई है. जबकि, कंपनी ने पिछले साल मार्च 2019 में 1,58,076 कार बेची थीं.

Maruti Suzuki Celerio BS6- इसका BS4 वर्जन की तुलना में BS6 वर्जन 15,000 रुपये महंगा है. इस कार की शुरुआती कीमत 4.90 लाख रुपये है. यह कार 4 वेरियंट में उपलब्ध है.

Maruti Suzuki अपने BS6 S-Cross पेट्रोल वर्जन को लेकर तैयार है, जिसे कंपनी जल्द लॉन्च करने जा रही है. लॉन्च से पहले ही कार निर्माता कंपनी ने इसे Nexa वेबसाइट पर टीज किया है.

मारुति (Maruti Suzuki) अगले 12-18 महीने में तीन नई कारें लॉन्च करने की तैयारी में है. इनकी कीमत 5 लाख रुपये से कम हो सकती है.

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने अपनी पॉप्यूलर कारों के कुछ मॉडल्स को बंद कर दिया है. इसमें स्विफ्ट, बलेनो, डिजायर, सियाज़, अरटिगा, एस क्रॉस, विटारा ब्रेज़ा के डीज़ल इंजन मॉडल है.

मरजावां (Marjaavaan) रिव्यू: दिल को बेहद मजबूत करके ये फिल्म झेलनी होगी. हम मरजावां को देते हैं आधा स्टार.

इस स्मार्ट TV में कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं. 32 इंच की इस HD TV को डिस्काउंट पर खरीदने का आज आखिरी मौका है...

जानें कितने सस्ते में शियोमी के स्मार्टफोन और स्मार्ट TV को खरीदा जा सकता है...आज आफर का दूसरा दिन है.

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