श्री रोड़मल नागर (राजगढ़): मेरा संसदीय क्षेत्र राजगढ़ मध्य प्रदेश मुख्यत:कृषि पर आधारित क्षेत्र है और यहां खेती-किसानी ही जीवनयापन का मुख्य आधार है ।…(व्यवधान) देश में पहली बार अन्नदाता किसानों की वास्तविक परिस्थितियों को समझकर मोदी सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया है ।…(व्यवधान) इस क्रम में प्रधान मंत्री जी द्वारा किसान सम्मान निधि के वितरण का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है,किंतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को उनके हित से वंचित करते हुए अनावश्यक रूप से लटकाया और भटकाया जा रहा है ।…(व्यवधान) कभी खातों को अपडेट करने या किसानों के वैरिफिकेशन की सूची को अपेडट करने के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है ।…(व्यवधान) विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र के अधिकांश किसानों को किसान सम्मान निधि की किश्तें नहीं मिली हैं ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री ए.राजा जी ।

राजा जी का दूसरा विषय है ।

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Sir, a tragic incident happened in the early hours of Monday, the 2nd December 2019 at Nadoor Village near Mettupalayam Municipality in my constituency. A compound wall constructed by  a private individual had collapsed,  instantly killing 17 Scheduled Castes people, including children. The fact remains that the villagers had on several occasions complained to the district administration and the State Government with regard to the danger posed by the compound wall. The incident led to scores of people, including relatives of the deceased and the members of the pro-Dalit organisations like Tamil Tigers and other political parties protest against the district administration and pressing for reasonable demand to accommodate them inside the Mettupalayam Government Hospital Campus.

“ कि यह सभा 05 दिसंबर, 2019 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन से सहमत है ।” माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“ कि सभा 05 दिसंबर, 2019 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन से सहमत है । ” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

SHRI BALUBHAU ALIAS SURESH NARAYAN DHANORKAR (CHANDRAPUR): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Coal and Steel :-

(i)                 Third Report on 'Demands for Grants (2019-20)' pertaining to the Ministry of Coal.

(ii)               Fourth Report on 'Demands for Grants (2019-20)' pertaining to the Ministry of Mines.

(iii)              Fifth Report on 'Demands for Grants (2019-20)' pertaining to the Ministry of Steel.

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL (MIRZAPUR): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Energy (2019-20) :-

(i)                 1st Report on Demands for Grants relating to the Ministry of New and Renewable Energy for the year 2019-20.

(ii)               2nd Report on Demands for Grants relating to the Ministry of Power for the year 2019-20.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Public Accounts Committee (2019-20):-

(1) 1st Report on ‘Revision of ceilings for Exception Reporting in Appropriation Accounts’.

(2) 2nd Report on Action taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their 95th Report (16th Lok Sabha) on ‘Health and Family Welfare’.

(3) 3rd Report on Action taken by the Government on the Observations /Recommendations of the Committee contained in their 103rd Report (16th Lok Sabha) on ‘Assessment of Entities Engaged in Health & Allied Sector’.

SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report the following message received from the Secretary General of Rajya Sabha:

“In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Raya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 4th December, 2019, agreed without any amendment to the National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorised Colonies) Bill, 2019 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 28th November, 2019.”          

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण,मुझे कुछ विषयों पर माननीय सदस्यों के स्थगन-प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । मैंने किसी भी स्थगन-प्रस्ताव की सूचना को अनुमति प्रदान नहीं की है ।

__________  

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से … * भ्रष्टाचार की गंगोत्री है,के बड़े स्कैम की तरफ देश और पार्लियामेंट का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।             महोदय, जब माननीय वाजपेयी जी की सरकार थी,वर्ष 2003 में सरकार ने तय किया था कि हम लोगों को एस बैंड के लिए कंपनी बनानी चाहिए और एन्ट्रिक्स को इसकी मार्केटिंग करनी चाहिए । वर्ष 2003 में एक आदमी के साथ उसकी बातचीत स्टार्ट हुई । हमारी सरकार चली गई । आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी सरकार के जाने के बाद 28 जनवरी, 2005 को एन्ट्रिक्स और देवास नाम की कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ । …(व्यवधान) देवास कंपनी 17 दिसम्बर, 2004 को बनी । …(व्यवधान) उसके साथ 60,000 करोड़ का एग्रीमेंट भारत सरकार ने साइन किया । …(व्यवधान)           महोदय, दूसरा सवाल है कि जिन कंपनियों से पैसा आया, मॉरिशस की कंपनी   …(व्यवधान) कंपनी 2006 में बनी, 2009 में बनी, 2010 में बनी ।…(व्यवधान) और … * जी ने एफआईपीबी का क्लियरेंस दिया । …(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष: श्री संतोष पाण्डेय जी ।

माननीय अध्यक्ष: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे ।           श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी ।

  THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT AND MINISTER OF TEXTILES (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): Sir, I beg to lay on the Table of the House:

1.              (i)        A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Silk Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

         (ii)         A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Silk Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2018-2019. [Placed in Library, See No. LT 1124/17/19]

2.              (i)        A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Wool Research Association, Thane, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): सभापति महोदया,जब स्मृति ईरानी जी बोल रही थीं,उस समय श्री टी.एन. प्रथापन और एडवोकेट डीन कुरियाकोस ने दुर्व्यवहार किया है, जो निंदात्मक है । This is most condemnable. महिला संसद सदस्य के सामने थ्रेटनिंग पोजीशन में आना,यह बिलकुल गलत है । She was talking as a lady Member of this House, and at that time, everybody had expressed their opinions. मेरा एक्सप्रेशन करने का स्टाइल अलग है और अधीर रंजन जी का अलग है । But if you become aggressive, ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है । It is most uncalled for. मैं अधीर रंजन जी से आग्रह करता हूं कि उन दोनों माननीय सदस्यों को बुलाइए और माफी   मंगवाइए ।  They should ask for the apology unconditionally. …(Interruptions)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I would like to flag the attention of the entire House towards this issue. In spite of volcanic and seething anger coupled with indignation, hate against…. …(Interruptions)

Sir, in spite of volcanic and seething anger coupled with indignation and hate against the gangrape incidents which have been occurring at regular intervals across the nation, there is no respite of this kind of brutal and bestial crime. सर, हम यहां बहुत सारे कानूनों की बात करते हैं, मृत्युदंड की घोषणा करते हैं । बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन कभी-कभी लगता है कि क्या हम पैसे के बुद्धिमान और पाउंड के मूर्ख हैं?कोई कमी नहीं दिखाई देती । सर,हैदराबाद की घटना हुई, उसके बाद बंगाल में माल्दा, फिर उन्नाव का मामला आ गया । हम लोग कहां जाएं, हिन्दुस्तान के लोग कहां जाएं?सबसे बड़ी बात है कि उन्नाव में चार दिन पहले आरोपी को रिहा किया गया । आरोपी ने पीड़िता को मारने के लिए आग लगा दी । महिला भागती हुई, दौड़ती हुई किसी के पास शरण लेनी गई । उसके बाद हॉस्पिटल में भर्ती हुई,अभी दिल्ली आई । उसकी 95 परसेंट बॉडी जल गई । यह क्या हो रहा है?आज की तारीख 6 दिसम्बर को बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई थी और वहां मंदिर बन रहा है । एक तरफ हिन्दुस्तान में राम जी का मंदिर बन रहा है और दूसरी तरफ सीता को जलाया जा रहा है ।…(व्यवधान)

1.        Consideration of any items of Government Business carried over from today's order paper: - [it contains (i) consideration and passing of the International Financial Services Centres Authority Bill, 2019; and (ii) Consideration and passing of the Arms (Amendment) Bill, 2019.]

2. Consideration and passing of the following Bills, after their introduction:-

(i)                 The Anti Maritime Piracy Bill, 2019.

(ii)               The Personal Data Protection Bill; 2019.

(iii)               The Citizenship (Amendment) Bill, 2019.

(iv)             The Code on Social Security Bill, 2019.

(v)              The Central Sanskrit University Bill, 2019.

(vi)             The Maintenance & Welfare of Parents & Senior Citizens (Amendment) Bill, 2019.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप सभी को विदित है, अठारह वर्ष पूर्व 13 दिसम्बर, 2001 को एक दुस्साहसिक हमले में हमारी लोकतांत्रिक राजव्यवस्था की प्रतीक भारतीय संसद आतंकी हमले का निशाना बनी ।

          यह हमला संसद परिसर की सुरक्षा में लगे हुए सतर्क सुरक्षा बलों द्वारा निष्फल कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस के पांच सुरक्षाकर्मी, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक महिला कांस्टेबल, संसद सुरक्षा सेवा के दो सुरक्षा सहायक तथा एक अन्य कर्मचारी भी इस आतंकी हमले में शहीद हुए ।

          यह सभा हमारे बहादुर सुरक्षा कर्मियों द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है तथा उनके परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है ।

          इस अवसर पर, हम आतंकवाद से लड़ने तथा अपने देश की एकता, अखंडता और सम्प्रभुता की रक्षा करने संबंधी अपने संकल्प को एक बार पुन: दोहराते हैं ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब हम सत्रहवीं लोक सभा के दूसरे सत्र की समाप्ति की ओर आ गए हैं, जो 18 नवम्बर, 2019 को आरंभ हुआ था। अब तक, हम 20 बैठकें कर चुके हैं जो 130 घंटे 45 मिनट तक चलीं। 18 नवम्बर, 2019 को चार नए सदस्यों ने शपथ ली अथवा प्रतिज्ञान किया।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इस सत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय, विधायी और अन्य कार्यों का भी निपटान हुआ। वर्ष 2019-20 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा 5 घंटे 5 मिनट तक चली। वर्तमान सत्र के दौरान 18 सरकारी विधेयक पुर:स्थापित हुए। कुल मिलाकर 14 विधेयक पारित हुए। 140 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। औसतन प्रतिदिन लगभग 7.36 प्रश्नों के उत्तर दिए गए। इसके अतिरिक्त औसतन प्रतिदिन 20.42 अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर दिये गए। 27 नवम्बर, 2019 को सभी 20 तारांकित प्रश्न लिये गए।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, हमारी तरफ से बहुत से लोगों के एजर्नमेंट मोशन हैं। …(व्यवधान) जैसे साध्वी जी ने बाहर बोला था और हाउस में माफी मांगी थी, ऐसे ही राहुल गांधी जी ने बाहर बोला कि ‘मेक इन इंडिया’ की जगह ‘रेप इन इंडिया’ हो गया है। यह बहुत कन्डेम्नेबल एक्टिविटी है। …(व्यवधान) उन्हें हाउस में आकर माफी मांगनी चाहिए।…(व्यवधान) वह हाउस में आकर माफी मांगें।…(व्यवधान) हाउस में ऐसा पहले कर रखा है, साध्वी निर्मला ज्योति जी ने।…(व्यवधान)  वह हाउस में नहीं बोली थीं, पब्लिक में बोली थीं, मीटिंग में, …(व्यवधान) ऐसे ही राहुल गांधी जी पब्लिक में बोले हैं।…(व्यवधान) उनको माफी मांगनी चाहिए।…(व्यवधान) उन्होंने कैसे कह दिया कि यह ‘मेक इन इंडिया’ नहीं ‘रेप इन इंडिया’ है। …(व्यवधान) यह बहुत ही निंदनीय है। …(व्यवधान) घोर आपत्तिजनक है।…(व्यवधान) सदस्य को यहां बुलाया जाए और हाउस में माफी मांगी जाए।…(व्यवधान)

1. Due to outbreak of Coronavirus (COVID-19), the lawyers are not appearing in the Court.

2. Heard Mr. Prakash Chand Thakuriya, learned counsel for the petitioner, through whatsapp video calling as well as learned Public Prosecutor, who is present in the Court.

3. Despite video whatsapp calling, Mr. Ishwar Lal Jain, learned counsel for the complainant has failed to respond.

4. The present second bail application has been filed under Section 439 Cr.P.C. The petitioners have been arrested in connection with FIR No.61/2018 Registered at Police Station Tapukda, District Alwar (Rajasthan) for the offences under Sections 376-D & 506 of IPC.

5. Counsel for the petitioners submits that the petitioners have been falsely implicated in this matter and the petitioners are the real brothers of the husband of the prosecutrix. Counsel further submits that one month prior to lodging of the present FIR, the (Downloaded on 08/05/2020 at 08:47:06 PM) (2 of 2) [CRLMB-2033/2020] prosecutrix also lodged the FIR No.0031/2018 on 15.01.2018 at Police Station Tapukara, District Alwar, in which, the petitioners were also made accused under Sections 143, 341 & 323 of IPC, in which, charge-sheet has been filed only against the husband of the prosecutrix and not against the accused-petitioners. Counsel further submits that when the Investigating Agency submitted the negative final report against the accused-petitioners in the earlier FIR lodged by the prosecutrix, the present FIR has been lodged against the accused-petitioners. Counsel further submits that according to the FSL report dated 03.12.2019, semen could not be detected on the clothes and vaginal swab of the victim. Counsel further submits that the petitioners are in custody since February, 2018.

1. By way of thisjudgement, weshall dispose of the above-noted appeals preferred against the common order dated 19.03.2018, whereby Appellant's (VIPL) objection petitionsunder Section 34 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996, (hereinafter 'the Act')have been rejected, and common arbitral award dated 20.05.2017 stands confirmed.This impugned arbitralaward deals with two separate claim petitions preferred by the Appellant relating to respective Space Buyer Agreements(hereinafter 'arbitration agreements')concerning separate portions of same property. Since the objection petitions have been disposed of vide a common judgment, wealso consider it convenient to dispose of theappeals vide a common judgement.

James Maddison put his untamed lockdown hairstyle on display as he thanked Leicester fans on Instagram after winning the ePremier League invitational on Saturday. 

The Premier League will consider relegating the bottom three clubs based on current league position if there is no resumption to the 2019/20 season.

Disney keeps remaking its animated classics because they're a proven box-office success.Insider spoke with three former Disney animators who worked on "Beauty and the Beast," "Hercules," "The Lion King," and "Mulan" who shared their thoughts on the adaptations. They were surprised so many of the films they worked on are getting remade, especially the more recent ones from the '90s.None of them were fans of "The Lion King," criticizing the film's lack of emoting and how closely it adhered to the original."I think it's all about the money and growing the company and making the investors and stockholders happy," "Mulan" co-director Tony Bancroft told Insider. Insider also spoke with producers and VFX artists on "Aladdin" and "The Lion King" who pushed back on claims the remakes are simply cash-grabs.If

Disney's live-action "Mulan" is scheduled for release on July 24 after being delayed several months.Insider caught up with Tony Bancroft, codirector of 1998's animated "Mulan," at the film's world premiere at the Dolby Theatre in Los Angeles, California in March.Bancroft told Insider he "enjoyed it far more" than he expected and praised director Niki Caro on a job well done."This, to me, is what all these Disney remakes should be," said Bancroft of the film being reminiscent of the original, but being original enough to stand on its own.Visit Insider's homepage for more stories.Early social reactions for Disney's upcoming live-action "Mulan" have been extremely positive. The new film also has the backing of one of the codirectors of the original 1998 animated movie."I really enjoyed it far

3 Present respondent No.1 is the original complainant, who has filed private complaint bearing R.C.C. No.106/2015 before learned Judicial Magistrate First Class, Khultabad, Dist. Aurangabad. It was filed against five persons contending that they have committed offence punishable under Section 467, 468, 469, 409, 420 read with Section 34 of the Indian Penal Code.

4 Brief facts narrated in the complaint are, that the original accused No.3 is the President of institution by name Anjuman Eshat-e-Taleem and accused No.4 is the Secretary. The said institution is registered as Trust under the Maharashtra Public Trust Act. It receives 100% grants from the Government to run college by name Maulana Azad Higher Secondary School at Khultabad. Accused No.1 is serving as Assistant Teacher since 2011 and ::: Uploaded on - 08/05/2020 ::: Downloaded on - 09/05/2020 11:32:24 ::: 4 Cri.WP_932_2019+1_Jd prior to that he was serving as Shikshan Sevak in the subject of Phychology and Sociology. Accused No.2 is the Headmistress of the said school since 2008. Original accused No.5 was then Deputy Director of Education. It is contended that when accused No.1 was in service, he has completed the course of M.A. 1st part in Psychology for the academic year of 2008-09 from Vivekanand College, Aurangabad. His attendance on the Transfer Certificate of said college is said to be 75%. Thereafter, for the year 2010-11 he has completed the M.A. 2nd part in Psychology as a regular student of the said college. The college timing is stated to be 4.00 p.m. to 7.00 p.m. and for 2010-11 it is from 12.00 noon to 5.40 p.m.. The Institution record shows that during the said period, he has taken only 8 days Earned Leave. This shows that accused No. 1, in conspiracy with the accused Nos.1 to 4, was only signing the attendance register and taking the salary/honorarium of Rs.9,000/- per month, amounting to Rs.2,00,000/- for two years. It is stated that in the past also there were instances in the said college run by the accused, in respect of payments made towards salary without candidate putting any work. That amount has been recovered by the Government. All those persons had come to this Court, however, those petitions were rejected and criminal proceedings are pending against two of them. The complainant had given a complaint application on 18.01.2012 to the Deputy Director of Education, Aurangabad. He has passed an order on 11.06.2012. It was ::: Uploaded on - 08/05/2020 ::: Downloaded on - 09/05/2020 11:32:24 ::: 5 Cri.WP_932_2019+1_Jd directed that the accused No.1 should deposit the entire amount, which he has received towards honorarium with the Government. Further directions were given to take action under Rule 28(5) of Maharashtra Private Schools (Terms of Service) Rules, 1981. It was also stated in the said order that since the accused No.1 has derelicted from duty, inquiry be held and after the report is received then only the further action of continuation in his service would be taken. Therefore, the continuation was not done and as the salary was not given, accused No.1 staged agitation from 09.07.2012 in front of the office of Deputy Director of Education. He was advised on 12.07.2012 to file an appeal and he was then prevented from continuing the agitation. The appeal was filed by him and stay was granted to the order passed. In view of the said stay the accused No.1 was given continuation of service. No opportunity was given to the complainant to put forth his say by the Director of Education when stay was granted. The complainant thereafter filed writ petition before this Court bearing Writ Petition No.6756 of 2012. In that petition the Director of Education was directed to file affidavit. Accordingly, affidavit was filed on 24.04.2013. It was specifically stated that on 17.04.2013 further order has been passed that the stay has been vacated and the order passed by Deputy Director of Education Aurangabad on 11.06.2012 is confirmed. In view of the said contentions in the writ petition, the writ petition came to be rejected. In the meantime, accused No.5 took charge as ::: Uploaded on - 08/05/2020 ::: Downloaded on - 09/05/2020 11:32:24 ::: 6 Cri.WP_932_2019+1_Jd Deputy Director of Education, Aurangabad and he gave letter on 24.06.2013, thereby cancelling the confirmation to the service given to accused No.1. Accused Nos.2 to 4 had not taken any steps for inquiry in view of the order dated 11.06.2012. A false report was submitted to the Deputy Director of Education. Accused No.1 has not even deposited the amount of Rs.2,00,000/- which he had taken as honorarium for two years. Yet, after accepting the false report the accused No.5 has continued the services of accused No.1 by letter dated 26.08.2013. It has been submitted that all the accused persons with common intention with each other prepared false report, prepared false attendance register, pay bills and other documents, thereby all of them have cheated the Government as well as the students, and therefore, he says that offence has been committed by all the accused persons. He, therefore, prayed for issuing process and punishing the accused persons.

3 Present respondent No.1 is the original complainant, who has filed private complaint bearing R.C.C. No.106/2015 before learned Judicial Magistrate First Class, Khultabad, Dist. Aurangabad. It was filed against five persons contending that they have committed offence punishable under Section 467, 468, 469, 409, 420 read with Section 34 of the Indian Penal Code.

4 Brief facts narrated in the complaint are, that the original accused No.3 is the President of institution by name Anjuman Eshat-e-Taleem and accused No.4 is the Secretary. The said institution is registered as Trust under the Maharashtra Public Trust Act. It receives 100% grants from the Government to run college by name Maulana Azad Higher Secondary School at Khultabad. Accused No.1 is serving as Assistant Teacher since 2011 and ::: Uploaded on - 08/05/2020 ::: Downloaded on - 09/05/2020 11:32:08 ::: 4 Cri.WP_932_2019+1_Jd prior to that he was serving as Shikshan Sevak in the subject of Phychology and Sociology. Accused No.2 is the Headmistress of the said school since 2008. Original accused No.5 was then Deputy Director of Education. It is contended that when accused No.1 was in service, he has completed the course of M.A. 1st part in Psychology for the academic year of 2008-09 from Vivekanand College, Aurangabad. His attendance on the Transfer Certificate of said college is said to be 75%. Thereafter, for the year 2010-11 he has completed the M.A. 2nd part in Psychology as a regular student of the said college. The college timing is stated to be 4.00 p.m. to 7.00 p.m. and for 2010-11 it is from 12.00 noon to 5.40 p.m.. The Institution record shows that during the said period, he has taken only 8 days Earned Leave. This shows that accused No. 1, in conspiracy with the accused Nos.1 to 4, was only signing the attendance register and taking the salary/honorarium of Rs.9,000/- per month, amounting to Rs.2,00,000/- for two years. It is stated that in the past also there were instances in the said college run by the accused, in respect of payments made towards salary without candidate putting any work. That amount has been recovered by the Government. All those persons had come to this Court, however, those petitions were rejected and criminal proceedings are pending against two of them. The complainant had given a complaint application on 18.01.2012 to the Deputy Director of Education, Aurangabad. He has passed an order on 11.06.2012. It was ::: Uploaded on - 08/05/2020 ::: Downloaded on - 09/05/2020 11:32:08 ::: 5 Cri.WP_932_2019+1_Jd directed that the accused No.1 should deposit the entire amount, which he has received towards honorarium with the Government. Further directions were given to take action under Rule 28(5) of Maharashtra Private Schools (Terms of Service) Rules, 1981. It was also stated in the said order that since the accused No.1 has derelicted from duty, inquiry be held and after the report is received then only the further action of continuation in his service would be taken. Therefore, the continuation was not done and as the salary was not given, accused No.1 staged agitation from 09.07.2012 in front of the office of Deputy Director of Education. He was advised on 12.07.2012 to file an appeal and he was then prevented from continuing the agitation. The appeal was filed by him and stay was granted to the order passed. In view of the said stay the accused No.1 was given continuation of service. No opportunity was given to the complainant to put forth his say by the Director of Education when stay was granted. The complainant thereafter filed writ petition before this Court bearing Writ Petition No.6756 of 2012. In that petition the Director of Education was directed to file affidavit. Accordingly, affidavit was filed on 24.04.2013. It was specifically stated that on 17.04.2013 further order has been passed that the stay has been vacated and the order passed by Deputy Director of Education Aurangabad on 11.06.2012 is confirmed. In view of the said contentions in the writ petition, the writ petition came to be rejected. In the meantime, accused No.5 took charge as ::: Uploaded on - 08/05/2020 ::: Downloaded on - 09/05/2020 11:32:08 ::: 6 Cri.WP_932_2019+1_Jd Deputy Director of Education, Aurangabad and he gave letter on 24.06.2013, thereby cancelling the confirmation to the service given to accused No.1. Accused Nos.2 to 4 had not taken any steps for inquiry in view of the order dated 11.06.2012. A false report was submitted to the Deputy Director of Education. Accused No.1 has not even deposited the amount of Rs.2,00,000/- which he had taken as honorarium for two years. Yet, after accepting the false report the accused No.5 has continued the services of accused No.1 by letter dated 26.08.2013. It has been submitted that all the accused persons with common intention with each other prepared false report, prepared false attendance register, pay bills and other documents, thereby all of them have cheated the Government as well as the students, and therefore, he says that offence has been committed by all the accused persons. He, therefore, prayed for issuing process and punishing the accused persons.

The five-time Grammy award winner, 18, who recorded the title track to 007's No Time to Die, in London last month, will take to the stage at the O2 on Tuesday for the 40th BRIT Awards ceremony.

Martin Kemp has harpooned hopes for a Spandau Ballet reunion in the near future and revealed he still hasn't spoken to ex frontman Tony Hadley.

The American star claimed the award for Best International Female Artist from Spice Girl Mel C, just moments after a stirring performance of new James Bond theme No Time To Die.

The legendary singer, 55, couldn't hide her delight as her Mad Love hitmaker daughter, 23, was announced as a winner and went on stage to pick up her prize.

There's no rest for the wicked and a host of radio personalities were up bright and early on Wednesday morning after the BRIT Awards 2020.

The Inbetweeners star, 30, mingled with the great and good of the music world as she attended the 2020 BRIT Awards at London's O2 Arena on Tuesday night.

Dave and Jorja Smith attended the BRIT Awards Beats By Dr Dre after party at The Scotch of St James on Tuesday night.

The social network confirmed it had told staff to work from home today after the employee tested positive for Covid-19 after visiting its office in Fitzrovia, central London.

Mark Zuckerberg held a phone press conference from the comfort of his home to announce Facebook's 'Coronavirus Information Center' that will provide authoritative information to users.

Instagram is now removing coronavirus-related content and accounts from recommendations and 'Explore' option unless it is posted by or belonging to credible health organizations.

Facebook has been accused of a being a 'Left-wing enclave' after it revealed members of the panel; Former Guardian editor Alan Rusbridger and ex-Danish social democrat Helle Thorning-Schmidt.

Durham, North Carolina, is one of the U.S. cities best positioned to recover from the recession caused by the coronavirus pandemic because of low population density and high educational attainment

It comes a day after France's PSA announced it would be temporarily mothballing Vauxhall's Ellesmere Port and Luton sites. Car manufacturers are reeling from a slump in demand.

MOT tests will be exempt for 6 months, says the DfT. However, it adds that vehicles must be 'kept in a roadworthy condition' and those found at the controls of unsafe motors can be prosecuted.

The industry body representing independent motor garages in the UK criticised the 6-month exemption for MOT tests, warning it will cause an increase in unroadworthy vehicles on UK roads.

Some 21 UK towns and cities either have plans in place for low emission zones or vehicle bans, or have already implemented restrictions on vehicle use in their area. Here's what they have proposed.

The Swedish hypercar builder has coined it as the first 'Mega GT' car. It uses a plug-in hybrid powertrain packing 1,700bhp and can accelerate from standstill to 62mph in a mere 1.9 seconds.

Who do you think you are, sir? Stirling Moss? It was the disapproving question asked time and again - until police pulling over motorists grew too young to remember one of Britain's greatest racers.

The actor bought the BSA Rocket III in 1969 and rode it on his 17-mile commute from Bayswater, London to Pinewood Studios during filming for On Her Majesty's Secret Service.

Around one in seven accidents on the road are caused by motorists being distracted and a quarter of all deaths are due to drivers not being focused on the road, latest government stats show.

Owners were asked to rate both the build quality and reliability of their cars to give an overall score out of 100%. The data also includes the percentage of cars that drivers said have gone wrong recently.

With strict restrictions to prevent people leaving their homes during the Covid-19 pandemic, what does it mean for car owners? Can you still drive? What's the deal with MOTs and servicing?

Accused serial killer Bradley Robert Edwards, now 51. was just 19 when he donned a woman's nightie, crept into a bedroom and climbed on top of a sleeping Perth teenager in 1988.

K Sivanesan, 47, and his colleague Rajkumar worked for a herbal medicine company and tested their treatment - a mix of nitric oxide and sodium nitrate - at a home in southern Chennai city.

Former Queensland Deputy Premier Jackie Trad announced she is stepping down after it was revealed she is facing an integrity probe for the second time in 12 months.