r

Ramadan 2020 Sehri & Iftar Time Table: 10 मई 2020, जानें सहरी और इफ्तार का समय

Ramadan 2020 Today Sehri & Iftar Time Table : जानिए रमजान में सहरी और इफ्तार का समय




r

Coronavirus in Delhi : 384 नए मामले आए सामने, चार की मौत, कुल संक्रमितों की संख्या 4122 हुई

दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे देश में लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई को खत्म हो जाएगा और 4 मई से इसका तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। लेकिन लॉकडाउन के लंबे दौर के बाद भी कोरोना संक्रमितों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैंं, पढ़ें दिनभर के अपडेट्स...




r

Haryana: जानें अब किस जोन में मिलेगी कितनी छूट, ऑरेंज और ग्रीन जोन में क्या-क्या खुलेगा

लॉकडाउन के तीसरे चरण में हरियाणा सरकार रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन के लिहाज से विभिन्न बंदिशों में कुछ हद तक ढील देगी।




r

Coronavirus in Gurugram  : प्रशासन 6 और इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया, कुल संख्या 24 हुई  

गुरुग्राम जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए छह और इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है।




r

Bois Locker Room के खिलाफ सामने आई किशोरी, इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर बताया सच

गुरुग्राम के डीएलएफ स्थित कार्लटन एस्टेट सोसाइटी में आत्महत्या मामले में परिजनों और दोस्तों द्वारा कार्रवाई की मांग के बाद किशोरी अपने बचाव में आ गई है।




r

Corona virus: भारतीय महिला हॉकी टीम ने मदद के लिए जुटाए 20 लाख रुपये जुटाए

भारतीय महिला हॉकी टीम ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए 20 लाख रुपये की राशि जुटाई है..




r

Coronavirus in Bihar Sharif: महताब ने जीती कोरोना से जंग, बीमारी का डटकर मुकाबला करने की अपील

जानलेवा महामारी कोरोना वायरस से संक्रमित बिहार के बिहार शरीफ के रहने वाले महताब आलम संक्रमण से मुक्त हो गए हैं।




r

Coronavirus in Bihar: बिहार में 536 कोरोना संक्रमित, सरकार का 350 डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस

बिहार के पूर्णिया जिले में बुधवार को कोरोना संक्रमण का एक नया मामला प्रकाश में आने के साथ प्रदेश में कोविड-19 के मामले अब बढकर 536 हो गए हैं।




r

Coronavirus in Bihar: बिहार में छह नए मामले, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 556 हुई

बिहार के समस्तीपुर जिले में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के छह नये मामले सामने आने के बाद प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 556 हो गई है।




r

Coronavirus in Bihar: बिहार में मिलिट्री पुलिस के पांच कर्मी कोरोना पॉजिटिव, संक्रमितों की संख्या 579 हुई

बिहार मिलिट्री पुलिस (बीएमपी) के पांच कर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं जिसके बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 579 हो गई है।




r

Uttarakhand Lockdown : इसी माह हो सकती हैं उत्तराखंड बोर्ड की स्थगित परीक्षाएं

उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं इसी महीने हो सकती हैं। वहीं बोर्ड का रिजल्ट भी 10 जून से पहले घोषित किया जा सकता है।




r

Coronavirus in Uttarakhand : ठीक हुए छह और संक्रमित, अब रह गए 17 एक्टिव केस

उत्तराखंड में छह और कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हो चुके हैं। अब राज्य में 45 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं राज्य में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 61 है।




r

Uttarakhand Lockdown: कलशों में बंद अस्थियों को अब मिलेगी मुक्ति, गंगा में हो सकेगा विसर्जन

अस्थि विर्सजन से रोक हटने से कई लोगों ने राहत की सास ली है। वे अब श्मशान घाटों में रखीं परिजनों की अस्थियों को गंगा में विर्सजित कर सकेंगे।




r

Pithoragarh: चीन सीमा तक पहुंची सड़क, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन

चीन सीमा के लिए बन रही सड़क की कटिंग का कार्य पूरा हो गया है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सड़क का उद्घाटन ऑनलाइन करेंगे।




r

Corona: रुड़की में कोरोना संक्रमित युवक मिलने के बाद परिवार के चार लोग आइसोलेट, गांव हुआ सील

ऋषिकेश एम्स में भर्ती रुड़की के खाताखेड़ी गांव के एक युवक में कोरोना की पुष्टि के बाद पुलिस-प्रशासन ने पांच हजार की आबादी वाले गांव को पाबंद कर सभी रास्ते बंद कर दिए हैं।




r

Lockdown Uttarakhand: दूसरे राज्य में काम करने वाले लोग कर सकते हैं ई-पास के लिए आवेदन

प्रदेश के ऐसे लोग जो दूसरे राज्य में नौकरी या अन्य काम करते हैं और निजी वाहन से जाना चाहते हैं, वह http://smartcitydehradun.uk.gov.in/e-pass पर आवेदन कर ई-पास बनवा सकते हैं।




r

Coronavirus in Uttarakhand : ऊधमसिंह नगर में आज मिले चार नए संक्रमित, कुल मरीजों की संख्या 67

उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर जिले में शनिवार को चार नए मामले सामने आए हैं। अब राज्य में कुछ मरीजों की संख्या 67 हो गई है।




r

Uttarakhand Weather: केदारनाथ व तुंगनाथ में दो घंटे बर्फबारी, निचले इलाकों में बारिश जारी

शनिवार को दोपहर बाद उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम बदल गया। वहीं अधिकतर मैदानी इलाकों में बादल छाए रहे।




r

Chardham Yatra 2020 : बदरीनाथ धाम के मुख्य पुजारी ईश्वर प्रसाद नंबूदरी जोशीमठ पहुंचे

बदरीनाथ धाम के रावल (मुख्य पुजारी) ईश्वर प्रसाद नंबूदरी शनिवार को जोशीमठ पहुंच गए हैं।




r

World Thalassemia Day: बच्चों के लिए खतरनाक बीमारी है थैलेसीमिया, जानें इसके लक्षण, कारण और उपाय

थैलेसीमिया मुख्यत: एक जेनेटिक यानी अनुवांशिक बीमारी है जो माता-पिता से उनके बच्चों में होती है। इस बीमारी में बच्चों में खून की कमी होने लगती है, जो कि सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है।




r

Mother's Day 2020: कुछ इस तरह से हुई थी मदर्स डे की शुरुआत, जानिए इसका इतिहास

मां के लिए कोई एक दिन नहीं होता वो अलग बात है कि एक खास दिन मां के नाम निश्चित कर दिया गया है। मई महीने में दूसरे हफ्ते के रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है।




r

Parenting Tips: जिद्दी बच्चे को समझदार बनाने के लिए अपनाएं ये तरीके

मां-बाप अपने बच्चों की खुशियों के लिए कई तरह के छोटे बड़े त्याग करते रहते हैं। बच्चों की हर जिद्द पूरी करते हैं। ऐसे में बच्चे ज्यादा जिद्दी होते जाते हैं।




r

World Red Cross Day: क्यों मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस, कोरोना महामारी काल में क्या है इसकी भूमिका

इसकी स्थापना हेनरी ड्यूडेंट ने की थी, जिनका जन्म आठ मई को ही हुआ था। इसलिए हर साल आठ मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। यह संस्था युद्ध और शांति के समय दुनियाभर के देशों की सरकारों के बीच समन्वय का काम करती है। इसका मुख्य कार्य मानव सेवा है। 




r

Mother's Day Gifts: मातृ दिवस को खास बनाने के लिए मां को दें ये बेहतरीन तोहफा

मदर्स डे के मौके पर मां को स्पेशल फील करवाने का बेहतरीन विकल्प है तोहफा। आप अपनी मां को सरप्राइज गिफ्ट दे सकते हैं। जिन्हें देखकर मां जरुर खुश हो जाएंगी।




r

Happy Mothers Day: इन आकर्षक वॉलपेपर के जरिए दें मदर्स डे की शुभकामनाएं

मई महीने में दूसरे हफ्ते के रविवार को मदर्स डे को तौर पर मनाया जाता है। मां के लिए कोई एक दिन नहीं होता है, वो अलग बात है कि एक खास दिन को मां के नाम निश्चित कर दिया गया है।




r

Coronavirus in India Live Updates: बीएसएफ में 35 और नए मामले, संक्रमितों की संख्या 250 के पार

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाया गया लॉकडाउन जारी है। आज लॉकडाउन 3.0 का छठा दिन है। वहीं, देशभर में संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है




r

भारत के लिए MG Motor ला रही है सस्ती इलेक्ट्रिक कार, कीमत 10 लाख से कम

भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग बढ़ रही है। लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि यह पारंपरिक ईंधन की बजाए बैटरी पर चलती है। इससे तेल और पैसे दोनों की बचत होती है।




r

Royal Enfield: लॉन्च होने जा रही है कंपनी की दमदार नई Classic 350 बुलेट, जानिए कीमत और फीचर्स

Royal Enfield अपनी Classic 350 का न्यू जनरेशन मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक कंपनी इस मॉडल को इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरुआत में ही लॉन्च कर सकती है।




r

Maruti Vitara Brezza से भी महंगा है Vespa का यह स्कूटर, अब 2 लाख रुपये हुआ सस्ता

Piaggio India कंपनी ने Vespa 946 Emporio Armani नाम का एक स्कूटर लॉन्च किया था। इस स्कूटर को दुनिया के जानेमाने डिजाइनर Emporio Armani ने डिजाइन किया था।




r

कोरोना वायरस : Maruti ने ग्राहकों को शुरू की कार की डिलीवरी, लेकिन डीलरों को करना होगा ये काम

देश की सबसे बड़ी कार कंपनी Maruti Suzuki India (मारुति सुजुकी इंडिया) ने अपने डीलरों के लिए नए SOP (Standard Operating Procedure), मानक परिचालन नियम (एसओपी) जारी किए हैं।




r

Royal Enfield कर रही है 650 सीसी की स्क्रैम्बलर बाइक को लाने की तैयारी, जानिए इसकी कीमत और फीचर्स 

Royal Enfield कंपनी अपने ग्राहकों के लिए एक और बाइक बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है। उम्मीद है कि इस दमदार बाइक को जल्दी ही लॉन्च किया जाएगा। यह बाइक कंपनी की 650 सीसी स्कैम्बलर मोटरसाइकिल होगी।




r

Maruti के 600 डीलरशिप फिर से खुले, नई कारों की होम डिलीवरी शुरू, डीलरों के लिए बनाए ये नियम

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki India (MSI) मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) ने बुधवार को कहा कि उसने 600 डीलरशिप फिर से खोल दिए हैं और वाहनों की डिलीवरी भी शुरू कर दी है।




r

वीडियो: पिता की कार में Lamborghini खरीदने जा रहा था, पुलिस कार में यह देखकर चौंक गई

अमेरिका के हाईवे पर सोमवार को संदिग्ध चाल वाली एक कार को रोका गया, तो ड्राइवर की सीट पर एक 5 वर्षीय लड़के को देखने पर पुलिसकर्मी चौंक गया। यूटा राजमार्ग गश्ती दल ने इस घटना के बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी दी।




r

Royal Enfield चेन्नई प्लांट में फिर से काम शुरू करने को तैयार, इन बातों का रखा जाएगा खास ध्यान  

Royal Enfield ने बुधवार को अपने चेन्नई स्थित ओरगादम कारखाने को फिर से शुरू करने की घोषणा कर दी है। बता दें कि कंपनी ने बढ़ते वायरस और लॉकडाउन के कारण 23 मार्च 2020 से अपने प्लांट बंद कर दिए थे।




r

Nissan कंपनी ने बंद की Terrano एसयूवी! वेबसाइट से भी हटाया, जल्द लॉन्च होंगी ये नई कारें

नए मानक लागू होने के बाद कई ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अपने व्हीकल बीएस 4 से बीएस 6 में अपडेट कर लिए हैं जबिक कुछ कंपनियों ने अपने बीएस 4 वहानों को बंद करना ही बेहतर समझा है।




r

Royal Enfield की नई बाइक्स में मिल सकते हैं ब्लूटूथ और नेविगेशन जैसे फीचर्स, जानिए पूरी डिटेल्स  

Royal Enfield कंपनी हाल ही में कई बाइक लॉन्च करने जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी अपनी कुछ बाइक्स में ब्लूटूथ और नेविगेशन जैसे फीचर्स देने जा रही है।




r

भारत में लॉन्च हुई Jaguar F-Type facelift, जानिए स्पोर्टी कार की कीमत और फीचर्स, सेकेंडों में पकड़ेगी 100 की स्पीड

वायरस महामारी और जारी लॉकडाउन के बीच Jaguar Land Rover ने भारत में चुपचाप अपनी 2020 Jaguar F-Type facelift लॉन्च कर दी है। Jaguar Land Rover कंपनी की गाड़ियों को पसंद करने वाले काफी लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।




r

Honda की नई सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी ZR-V बाजार में आने को तैयार, इन दिग्गज कारों से होगी टक्कर

Honda कंपनी अपनी नई सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी ZR-V पर काम कर रही है। बता दें कि कंपनी के पास पहले से इस मॉडल की कई कारें हैं। जिनमें HR-V, CR-V, XR-V, UR-V, BR-V और WR-V शामिल हैं।




r

Ducati Multistrada 950 भारत में होने वाली है लॉन्च, इसलिए टालनी पड़ी थी लॉन्चिंग डेट

Ducati India कंपनी भारतीय बाजार में अपनी दमदार बाइक Multistrada 950 को लॉन्च करने जा रही है। हालांकि यह बाइक काफी समय पहले ही लॉन्च हो जाती लेकिन भारत सहित दुनियाभर में फैले वायरस और लॉकडाउन के चलते कंपनी को इसकी लॉन्चिंग टाल दी थी।




r

इंटरनेट पर छा गई कस्टमाइज्ड Royal Enfield Interceptor 650, 'Tamraj' का लुक कर देगा दीवाना

Royal Enfield (रॉयल एनफील्ड) मोटरसाइकिल बाइकर्स की पसंद होने के साथ साथ बाइक मॉडिफाई करने वालों में भी लोकप्रिय है। देशभर में ऐसी कई स्टार्ट-अप कंपनियां खुल गई हैं जिन्हें एनफील्ड को कस्टमाइज करने में महारथ हासिल हैं।




r

BMW 8 Series Gran Coupe औरक BMW M8 Coupe कार भारत में लॉन्च, 5.2 सेकेंड में पकड़ती है 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार

लग्जरी कार बनाने वाली जर्मनी की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी BMW (बीएमडब्ल्यू) ने अपनी BMW 8 Series Gran Coupe (8-सीरीज ग्रैन कूपे) और BMW M8 Coupe (एम-8 कूपे) भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है।




r

Mahindra ऑनलाइन भी बेचेगी गाड़ियां, कंपनी का दावा- पिज्जा डिलीवरी होने से कम समय में ग्राहक खरीद सकेंगे वाहन

Mahindra and Mahindra (महिंद्रा एंड महिंद्रा) ने देश में अपनी पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री के लिए अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। कार खरीदने की प्रक्रिया शुरुआत से लेकर अंत तक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पूरी होगी। 




r

Maruti Suzuki की इस कार की लोकप्रियता बरकरार, 21,500 से ज्यादा गाड़ियों की बुकिंग

देश की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी Maruti Suzuki India ने Sub-Compact SUV यानी 4 मीटर से छोटी एसयूवी सेगमेंट में Vitara Brezza facelift को 24 फरवरी को लॉन्च किया था। Vitara Brezza के चाहनेवालों ने इसके फेसलिफ्ट मॉडल की बंपर बुकिंग की है।




r

Hyundai motor ने अपने ग्राहकों के लिए शुरू की ये 5 स्कीम, कार खरीदने का है बेहतर मौका

आपके पास Hyundai की कार खरीदने का एक बेहतरीन मौका है। दरअसल कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए 5 अनूठी कार फाइनेंस स्कीम का एलान किया है।




r

Jason Kenney is Canada's least popular premier -- some caveats may apply

David J. Climenhaga

Jason Kenney is Canada's least popular premier.

When you add in Prime Minister Justin Trudeau, he's also Canada’s least popular first minister.

I'm not going to belabour this point, but Jason Kenney is Canada's least popular premier.

Actually, I am going to belabour the point. I'm just not going to provide a lot of smarty pants analysis. That's because while we can speculate, it's too soon to say why Jason Kenney is Canada's least popular premier, or what that might mean.

Unfortunately, there are caveats. Far too many.

As far as we can tell, Jason Kenney is Canada's least popular premier. Maybe there's a less popular premier in Atlantic Canada, because the Campaign Research Inc. poll that indicates how unpopular Kenney is doesn't include the Maritimes or Newfoundland.

But who can imagine any Atlantic premier being less popular than Kenney? So I'm just going to keep on saying Kenney is Canada's least popular premier until somebody proves otherwise.

How unpopular is Kenney? Well, Kenney has both the lowest approval rating of any first minister about which the Toronto-based pollster asked questions in its monthly omnibus poll and the highest disapproval rating of any premier on the list.

Mind you, another caveat, the Alberta sample appears to be pretty small, tiny even, a mere 181 souls out of the 2,007 who responded to the firm's online panel on May 1 and 2. And, in this province, who knows why people might disapprove of the guy?

Still, even with all those qualifiers, it's nice to be able to say that Jason Kenney is Canada's least popular premier, and considerably less popular than Prime Minister Justin Trudeau to boot!

The poll was published yesterday under the heading COVID-19/Coronavirus Study, so you might have missed it. The bit about Jason Kenney being Canada's most unpopular premier is buried rather deep, starting down on page 36 of the explanatory slide show. It's one of those online panel thingies, so all of the usual negative caveats about that apply too.

Just the same, according to Campaign Research, Canada's three most popular premiers are Quebec's Francois Legault with an 83-per-cent approval rating and 13 per cent disapproving, Saskatchewan's Scott Moe (80 per cent/16 per cent), and British Columbia's John Horgan (73 per cent/13 per cent). Ontario's Doug Ford was fourth (76 per cent/17 per cent).

I suppose because they're a Toronto pollster, Campaign research threw in Toronto Mayor John Tory (75 per cent/17 per cent). In fairness, though, Toronto's population is more than twice those of Saskatchewan and Manitoba, and a bit larger than both combined, so fair's fair.

Plus Campaign Research added the prime minister (65 per cent/29 per cent).

Canada's second-least popular premier, according to this, was Manitoba's Brian Pallister (51 per cent/37 per cent).

And then came Kenney, in a distant last place with an approval rating of 44 per cent, and a disapproval rating of 48 per cent, the only leader on the list with a higher disapproval rating than approval rating.

Have I read too much into this? Almost certainly.

But who cares? It's just nice to be able to say … Jason Kenney is Canada's least popular premier.

David Climenhaga, author of the Alberta Diary blog, is a journalist, author, journalism teacher, poet and trade union communicator who has worked in senior writing and editing positions at The Globe and Mail and the Calgary Herald. This post also appears on his blog, AlbertaPolitics.ca.

Image: Chris Schwarz/Government of Alberta/Flickr




r

More than 900 COVID-19 cases at Cargill plant, but governments allow it to reopen

Karl Nerenberg

Cargill Incorporated is the largest privately held company in the United States, and that means it is essentially a family business. 

You cannot buy Cargill shares on the Toronto, New York or any other stock exchange. The descendants of William Cargill, who founded the company in 1865 as a grain storage operation, own 90 per cent of the company.

But if it is a family business, Cargill is no mom-and-pop operation. 

The company has grown over the past century and a half into a multi-tentacled corporate behemoth, involved in everything from grain to livestock to potash to steel to transport to financial services. In 2018, Cargill and its various subsidiaries reported revenues of over $110 billion

Cargill has operations on five continents, in more than 70 countries, including Canada, and the company's meat-packing plant in High River, Alberta is a tiny piece of that worldwide empire. 

In this country, however, the High River plant has an extremely high profile. It is one of the epicentres of COVID-19 in Canada -- in all of North America, in fact -- with over 900 reported cases out of 2,000 employees. That's almost half the workforce.  

Two people have died in connection with the Cargill outbreak -- one, a plant worker originally from Vietnam; the other, an infected plant worker's father, who had been visiting from the Philippines.

Cargill initially resisted pleas from workers and their union to close the plant, but finally relented, in late April. After only two weeks, it hastily reopened, on Monday, May 4, giving the largely immigrant workforce the Hobson's choice of either going back to a potentially fatal workplace or losing their jobs. 

Neither the workers, nor their union think the plant has become safe. 

The union, the United Food and Commercial Workers (UFCW), has gone to court to force a shutdown, until Cargill can absolutely guarantee safe and healthy conditions for all employees. 

The UFCW does not think the notoriously low-paid plant workers should have to risk their lives to fatten the balance sheet of a U.S.-based transnational corporation that ranks number 15 on the Fortune 500. 

Kenney and Trump on the same wavelength

Alberta Premier Jason Kenney has a different view from that of the union and the workers it represents. 

The premier, and former Harper Conservative government cabinet minister, appropriates a concept meant to describe access to necessary basic foodstuffs we all need for sustenance – food security – and applies it to the much different situation of the High River plant. The Cargill workers have to do their part, the Alberta premier argues, to ensure food security for Canadians. 

The truth is that Canada's food security does not depend on meat from Cargill or any other commercial operation. 

If our local butcher runs out of hamburger for the barbecue, we all have other nutritious options. There are, for instance, the protein-packed pulses -- chickpeas, lentils and the like -- that farmers in Saskatchewan grow in great quantity. 

In the U.S., as in Canada, COVID-19 has been particularly hard on the meat-packing industry, forcing more than 20 plant closures, and causing meat shortages on grocery shelves. Some fast food chains have even had to take hamburgers off the menu. 

Corporate executives in the meat industry told U.S. President Trump that they were reluctant to reopen their U.S.-based plants for fear of lawsuits. The U.S. is a far more litigious country than Canada. 

The president's response was to give the corporations cover, by invoking the U.S. Defense Protection Act (DPA). In effect, the president is forcing the corporations to reopen their plants. 

The purpose of the DPA is to allow a president to harness the resources of private industry to serve public needs in time of war or national emergency. Many have urged Trump to invoke the act to assure production of personal protective equipment for front-line workers during the pandemic, but he has refused. 

Now, Trump is using the extraordinary powers of the DPA to force workers back to dangerous plants, while shielding their bosses from responsibility.

As for the High River Cargill plant workers, they fall under provincial labour jurisdiction. And the Alberta premier has already indicated he will not lift a finger to protect them. But there might be a way that federal authorities could step in.

Jagmeet Singh urges Trudeau government to act

In Canada, it is the federal government that has authority over food safety, and NDP Leader Jagmeet Singh believes the Trudeau team should assertively use that power to protect the Cargill workers.

Singh put the question to Deputy Prime Minister Chrystia Freeland during the House of Commons' weekly face-to-face session on Wednesday, May 6.

"Food safety and worker safety cannot be divorced," Singh told the House. "Will the government ensure that the Cargill workers are in safe work conditions?"

Freeland, in a manner all-too-typical of Liberal politicians, dissimulated, offering sympathy but no action.

"The member opposite is quite right that where the federal government has particular authority in food processing is to guarantee the safety of the foods processed there for Canadians to eat," she said, and then expressed some vague sentiments of concern. "When it comes to Cargill and food processing, I agree with the member opposite that it's something we all need to be particularly concerned about, and we have been."

The NDP leader was not satisfied. 

"Will the government commit to using the authority that it has under food safety to ensure that workers are also safe, because there's no way that food can truly be safe if workers are in dangerous conditions and if workers are contracting COVID-19?" Singh asked, adding: "If workers are dying, the food can't be safe."

Freeland would not budge. The Trudeau government wants to get credit for caring, without pushing the envelope in dealing with the most prickly and confrontational provincial government in the country, Alberta's. 

"I think we all understand there is a very clear difference between the duty to inspect food which is produced and to ensure that that food is safe for Canadians, and even more sacred duty to ensure that workers are working in safe conditions," Freeland answered. "We take both of those extremely seriously and we are aware what falls specifically in our jurisdictions. Having said that, we care very much about all Canadian workers." 

Freeland's assertion that responsibility for the safety of a product that consumers eat does not include making sure a processing plant is not an active breeder of a deadly virus reflects a narrow and limited understanding of the federal role. 

There is no evidence of food borne transmission of COVID-19, or of food packaging carrying the virus, according to authorities in both the U.S. and Canada.

But experts have not always got it right about COVID-19 since the outbreak at the beginning of this year. At this stage, all we know for sure is that there remain many unanswered questions about it.

'The worst company in the world'

What is not in doubt is the kind of company we're dealing with. 

Not too long ago the U.S. environmental organization Mighty Earth undertook a study of the social and environmental impact of Cargill's operations and issued a report they called "The Worst Company in the World."

The report opens by stating "when it comes to addressing the most important problems facing our world, including the destruction of the natural environment, the pollution of our air and water, the warming of the globe, the displacement of Indigenous peoples, child labor, and global poverty, Cargill is not only consistently in last place, but is driving these problems at a scale that dwarfs their closest competitors."

The report details how Cargill has become more powerful than governments and has betrayed repeated promises to adhere to high environmental standards. 

"Nowhere is Cargill's pattern of deception and destruction more apparent than in its participation in the destruction of the lungs of the planet, the world's forests. Despite repeated and highly publicized promises to the contrary, Cargill has continued to bulldoze ancient ecosystems, sometimes within the bounds of lax laws -- and, too often, outside those bounds as well."

With the advent to power of virulently anti-environmental Trump in the U.S. and Jair Bolsonaro in Brazil, there is now virtually no limit, Mighty Earth says, to Cargill's capacity to ravage rainforests, savannahs and other vital habitats. 

Mighty Earth cites many examples. 

One of those is that of "the Gran Chaco, a 110-million-hectare ecosystem spanning Argentina, Bolivia, and Paraguay." 

This ecosystem "is one of the largest remaining continuous tracts of native vegetation in South America, second in size only to the Amazon rainforest. These forests are home to vibrant communities of Indigenous Peoples … who have depended on and coexisted with the Chaco forest for millennia."

Cargill, the report tells us, is now actively endangering both the people and other inhabitants of the Gran Chaco to produce a cash crop -- soy -- that feeds the animals which become Big Macs and Whoppers.

"Once the impenetrable stronghold of creatures like the screaming hairy armadillo, the jaguar, and the giant anteater, Cargill has infiltrated the Gran Chaco, bulldozing and burning to make way for vast fields of genetically modified soy."

Mighty Earth also documents Cargill's use of violence to subdue Indigenous peoples, its exploitative labour practices, including child labour, and its predatory practices that have driven competitors out of certain businesses. 

This is the company that Jason Kenney says must be allowed to operate, uninhibited by health concerns, to assure our food security. 

If you believe that, you might also believe that injecting bleach into your veins can cure COVID-19, or that, as many opinion leaders in the U.S. say, it is necessary to accept that thousands must die in the interests of what they call the economy. 

The owners of Cargill are not personally offering to sacrifice their lives. They are offering their employees' lives instead.

Karl Nerenberg has been a journalist and filmmaker for more than 25 years. He is rabble's politics reporter.

Image: Alberta Newsroom/Flickr

 





r

Justin Trudeau should lift Canada's economic sanctions now

Ken Stone

On March 23, UN Secretary-General António Guterres appealed to G20 leaders: "I am encouraging the waiving of (economic) sanctions imposed on countries to ensure access to food, essential health supplies, and COVID-19 medical support. This is the time for solidarity not exclusion ... Let us remember that we are only as strong as the weakest health system in our interconnected world." At the same time, AP News reported, ambassadors of eight countries currently affected by economic sanctions -- namely, Cuba, Iran, Venezuela, Syria, Nicaragua, China, Russia and North Korea -- petitioned the secretary-general for "the immediate and complete lifting of those measures to enable nations to respond to the coronavirus pandemic." 

Regrettably, so far the wealthy and powerful countries of the world haven't heeded the secretary-general's call to loosen the screws on the weaker and poorer ones. They also ignored a similar appeal by Pope Francis in his Easter address. On the contrary, President Trump actually weaponized the pandemic by instituting further sanctions on both Iran and Venezuela, countries already targeted for regime change. 

In Canada, however, two peace groups, the Hamilton Coalition to Stop the War and le Mouvement Québécois pour la paix, sent an open letter signed by 100 prominent Canadians to Trudeau asking him to lift all of Canada's economic sanctions now. 

Unknown to most Canadians, Trudeau's government maintains economic sanctions regimes against 20 countries of the world, including nine African countries. In fact, under the Harper government in Ottawa in June 2013, Canada co-ordinated economic sanctions for the U.S.-led coalition of countries participating in the regime change operation against Syria. Similarly, under the Trudeau government, Canada helped lead the Lima Group in organizing multilateral sanctions against Venezuela. 

Canada typically applies five types of sanctions: arms embargoes, asset freezes, import-export restrictions, financial prohibitions and technical assistance prohibitions. Not all sanctioned countries feel the full weight of all five. However, some countries do: Iran, Syria, North Korea and Libya. 

The effect on the targeted country is crippling. The first result is usually a drastic decline in its currency's value, which translates into ordinary people being unable to put food on the table for their children. Then follow other crises for working people: unemployment due to closing markets for the country's exports and the inability to get spare parts; inability to receive payments from relatives abroad because the international banking system excludes the targeted country; the closing down of whole industries, such as tourism, because access to credit cards or even air access to national airports, as in the case of Syria, is turned off by the sanctioners.

Supporters will point out that sanction regimes generally exclude food and medical supplies. However, international trade requires financing through banks which are subject to penalties in the U.S., for example for trading with Iran, even though the participating bank may be domiciled in a country that has lifted its sanctions on Iran. This practice by the U.S. is called extraterritoriality.

Some have likened economic sanctions to acts of war and compared them to sieges of medieval towns in which the besiegers hope to make life so difficult for the besieged that they rise up against their feudal lords and open the gates. The comparison isn't far off since the brunt of sanctions aren't felt so much by the targeted countries' ruling elites but rather their civilian populations. A monstrous example was the decade of UN sanctions against Iraq between the First and Second Gulf Wars. Between 1992 and 2000, 500,000 Iraqi children perished from lack of food and medicines. But Madeleine Albright, former U.S. secretary of state in the Clinton administration, famously quipped that it was "worth it."  It was worth it to Albright because sanctions were part of U.S. foreign policy to soften up Iraq in preparation for the Anglo-American invasion and occupation of 2003 which continues today.

Notably, coercive economic measures are not levelled against U.S. client states, no matter the enormity of their crimes. Israel, which turned Gaza into the world’s largest open air prison and is annexing the West Bank, and Saudi Arabia, which wages a bloody war on Yemen and murdered journalist Jamal Khashoggi, don't worry about sanctions.

Under international law, economic sanctions are acts of war. That's why the UN charter restricts the power to level sanctions exclusively to the UN Security Council. That also explains why Canada's unilateral sanctions against 19 countries are illegal. Only in the case of North Korea are Canada's regime of a full spectrum of coercive measures explicable under international law.

While Trudeau tries to play the competent caring leader in his daily COVID-19 press conferences, he cannot ignore the damage he is doing to the efforts to fight the novel coronavirus in 20 of the world's poorest countries, and indeed to the global effort.

Ken Stone is a longtime peace, social justice, labour, anti-racist and environmental activist-resident in Hamilton, Ontario. He is treasurer of the Hamilton Coalition To Stop The War and executive member of the Syria Solidarity Movement.

Image: CanadianPM/Video Screenshot/Twitter




r

Donald Trump can't mask his message to Indian country: 'Live and let die'

The COVID-19 pandemic has hit the Diné/Navajo people hard, inflicting the highest per capita infection rate in the country after New York, New Jersey, Connecticut and Massachusetts. The Navajo Nation is the largest reservation in the country, larger than West Virginia, straddling Arizona, New Mexico, Colorado and Utah. Half of the over 300,000 enrolled members reside on the reservation. Navajo President Jonathan Nez has issued some of the strongest stay-at-home measures in the country, including a weekday evening curfew and a complete, stay-at-home curfew for the entire weekend. Nearby Gallup, New Mexico, with a large Diné population, has enacted a complete lockdown, with the National Guard prohibiting entry.

As of May 5, despite these efforts, there were 2,559 confirmed COVID-19 cases on the Navajo Nation and 79 deaths. Among the victims, 28-year-old Valentina Blackhorse, a beloved champion of Navajo culture and a community leader. She left behind her partner, Robby Jones, and their one-year-old daughter, Poet.

"She really loved her family -- her parents, her sisters, her nieces and nephews. She loved her elderly. She loved children," Jones said Tuesday on the Democracy Now! news hour. "She was a kind and hardworking lady, and she was warmhearted. She would do anything for her family."

Jones is a detention officer with the Navajo Department of Corrections, and contracted COVID-19 at work. "When she was taking care of me, I guess she contracted it," he said. "She started showing symptoms -- shortness of breath, body aches, loss of taste and smell. By the time I started feeling better … that's when she started feeling sick."

Valentina Blackhorse tested positive for COVID-19 on April 22. She died the next day. She had won numerous pageants, being named Miss Western Navajo and Miss Diné College, among others, and hoped to run for office in the Navajo Nation government one day.

Dr. Michelle Tom, a member of the Navajo Nation, is a family physician in Winslow, Arizona, just across the Navajo reservation line. She spoke about Valentina's death on Democracy Now!: "It's a reflection of what we're going through as a people, and it correlates with what this virus can do to our young and someone who was very motivated, loved our culture, spread our rich and strong culture, and our language. That's what we're trying to fight for," she said, adding, "She was going to lead our next generation. It was a hard loss for our community."

The Navajo Nation, along with the nearby Hopi, Pueblo, Zuni and Gila River Indigenous communities, have endured despite centuries of genocide, oppression and systemic racism and poverty. The novel coronavirus pandemic is afflicting them disproportionately, as it has African American and Latinx populations across the U.S. Access to water is challenging on the Navajo reservation.

"That's from a long state of histories with treaties and our relationship with the [federal] government," Dr. Michelle Tom explained. "Our infrastructure for water has never been at the capacity where we can provide water for everyone on the reservation. So, you're telling people to wash your hands for 20 seconds, and yet people are trying just to get water just to drink and to cook with."

President Donald Trump made a rare trip Tuesday, visiting an Arizona N95 mask factory, where he ignored factory rules by not wearing a mask. Guns 'N Roses blared from a factory sound system, playing the song Live and Let Die. It's not clear if it was a coincidental music choice or not.

Trump also met with elected officials, including Navajo Nation Vice President Myron Lizer. The Navajo Nation joined a lawsuit filed by numerous native tribes against Treasury Secretary Steven Mnuchin, for his abject failure in disbursing $8 billion promised to Native American tribes in the CARES Act.

"The amount of money that’s being sent to 'Indian country,' as we call it, is the largest amount in the history of the U.S. And you deserve it. And you've been through a lot," Trump said to VP Lizer. "The Navajo Nation will soon receive over $600 million. That's a lot. Should I renegotiate that? Can we renegotiate that?" (Laughter.)

There was no laughter back on the Navajo Nation. "Today, the federal government announced that they intend to release a portion of funds appropriated by Congress over one month ago to tribes to help fight COVID-19, but I'll believe it when I see it," President Jonathan Nez, who himself tested positive for the virus, replied. "We couldn't sit around and wait for those dollars, so we've had boots on the ground in nearly 20 communities giving out food, water, firewood, protective masks and other supplies … We lost many of our beloved relatives and family members to this virus, but our teachings also tell us to move forward. We will and we are."

Amy Goodman is the host of Democracy Now!, a daily international TV/radio news hour airing on more than 1,300 stations. She is the co-author, with Denis Moynihan, of The Silenced Majority, a New York Times bestseller. This column originally appeared on Democracy Now!

Image: Shealah Craighead/The White House/Flickr

May 7, 2020




r

Jason Kenney calls Elizabeth May, Yves-François Blanchet 'un-Canadian,' accuses them of 'blaming the victim'

David J. Climenhaga

Now that Premier Jason Kenney has declared it "un-Canadian" to say oil is dead, I wonder if it's OK to admit Alberta's fossil fuel industry is on the ropes?

Probably. Kenney said as much himself in a remarkable rant yesterday directed at the parliamentary leader of the Bloc Québécois and the former leader of the Green Party of Canada.

But if you don't want to be accused of un-Canadian activities, you'd better make it clear none of these troubles are the fault of anything that's ever been done by any Alberta government, except perhaps the NDP's, and especially not by the United Conservative Party Kenney leads.

There is acceptable speech in Alberta, you see, and it doesn't include saying that oil is done like dinner, which is probably not true just yet, but is nevertheless a position that can be argued in respectable company almost anywhere else in the world, including a number of countries known for producing what Kenney rather sophomorically calls "dictator oil."

As has become his practice lately, Kenney took over Chief Medical Officer of Health Deena Hinshaw's daily COVID-19 briefing in Edmonton yesterday afternoon for the sustained blast of gaslighting he directed at Yves-François Blanchet and Elizabeth May.

Blanchet had dared to suggest at a news conference Wednesday that oil "is never coming back" (uttered en francais, bien sûr) and that Ottawa's bailout package should really be directed at "something which is more green." May, for her part, opined at the same event that "oil is dead."

Specifically, the MP for Saanich-Gulf Islands told the media: "My heart bleeds for people who believe the sector is going to come back. It's not. Oil is dead and for people in the sector, it's very important there be just transition funds." This may be wrong, but outside Alberta I doubt it sounds like a stab in the back or a curb-stomping.

Nevertheless, that is what sent Kenney over the edge, in a calculated sort of way, responding to a set-up question provided by Calgary Sun political columnist Rick Bell, who can be counted on to get the first question at one of Hinshaw's frequently hijacked news conferences.

"I just think it's deeply regrettable that we would see national political leaders piling on Albertans and energy workers at a time of great trial for us," Kenney said piously, opening what appeared to be a carefully rehearsed answer. "This is the opposite of leadership. Leaders should be seeking to bring us together, not to divide us."

This is a bit of an irony, of course, coming from a premier who has been ginning up an Alberta separatist threat for months while denying the oil industry had anywhere to go but up, but let's just take it as a lesson in gaslighting 101.

In his remarks, Kenney trotted out benefits he said have been conferred on Quebec by Alberta's oil industry, noted the province's equalization complaints, blamed "predatory actions" by OPEC countries that "want to dominate the world with dictator oil," reminded Quebeckers they like to drive cars and go on airplane trips, and totted up the medical equipment recently sent by Alberta to other provinces.

Having said it in English, he said it over again in French.

Tsk-tsking and shaking his head, Kenney declared, "I would say to Mr. Blanchet and Madam May: Please stop kickin' us while we're down!"

"These attacks on our natural resource industries are unwarranted, they are divisive, they're, I believe, in a way, un-Canadian at a time like this. It's like blaming the victim!" (Italics added for emphasis. And, yes, Kenney really said that.)

Premier Kenney also took particular umbrage at Blanchet's remark that Quebec receives a string of insults from Alberta -- although anyone who has paid attention to political discourse in this province for the last half century would have trouble refuting the claim.

After the news conference, backup was provided in columns filed by Bell and his Postmedia colleague Don Braid.

Bell pronounced Blanchet and May to be "the Bobbsey Twins of B.S." and the "deluded duo," and accused them of choosing "to kick Alberta when we're down" and indulging "in a little curb-stomping."

Braid, the Dinger's bookend of acceptable oilpatch opinion, charged them with "the foulest kind of cheap shot," to wit, saying "Alberta's oil and gas industry should be left prostrate in the dust with no help from the federal government."

Well, there you have it: the debased state of political discourse in Alberta in the plague year 2020. It's not reassuring.

David Climenhaga, author of the Alberta Diary blog, is a journalist, author, journalism teacher, poet and trade union communicator who has worked in senior writing and editing positions at The Globe and Mail and the Calgary Herald. This post also appears on his blog, AlbertaPolitics.ca.

Image: Screenshot of Government of Alberta video/YouTube