नई दिल्ली.देश में कोरोनावायरस का पहला मामला 30 जनवरी को केरल में सामने आया था। उसके बाद 1 और 2 फरवरी को भी केरल में 1-1 मरीज मिला। ये तीनों मरीज कुछ ही समय में ठीक हो गए। इसके बाद पूरे महीनेभर देशभर में एक भी कोरोनावायरस का नया मामला नहीं आया। लेकिन, 2 मार्च के बाद से मामलों की संख्या दिनोंदिन बढ़ती गई। 2 मार्च को कोरोनावायरस के 5 मामले (इसमें 3 केरल के केस, जो अब ठीक हो चुके हैं) थे। इसके बाद 21 मार्च तक 320 नए मामले सामने आए। पिछले 10 दिन में ही 11 मार्च से 21 मार्च के बीच देश में कोरोना के मामलों में 454% की बढ़ोतरी हुई है। 11 मार्च को 71 मामले थे और 21 मार्च को रात 11 बजे तक कुल 323 केस हो गए। संक्रमण के चलतेदेश में 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अब तक सबसे ज्यादा 64मामले महाराष्ट्र में आए हैं। उसके बाद केरल (52 मामले) और दिल्ली (26 मामले) हैं। अभी तक जितने भी लोग कोरोना से संक्रमित मिले हैं, उनमें से ज्यादातर की ट्रैवल हिस्ट्री रही हैयानी ये लोग हाल में विदेश से लौटे थे।

मार्च के पहले हफ्ते में 36 नए मामले आए थे, तीसरे हफ्ते में 176 नए मामले मिले

देश में कोरोनावायरस के नए मामले 2 मार्च के बाद से ही बढ़ने शुरू हो गए। मार्च के पहले हफ्ते यानी 2 मार्च से 8 मार्च के बीच कोरोनावायरस के 36 नए मामले सामने आए थे।दूसरे हफ्ते यानी 9 मार्च से 15 मार्च के बीच 70 नए मामले सामने आए। लेकिन, तीसरे हफ्ते यानी 16 मार्च से 21 मार्च के बीच 181 नए मामले सामने आ चुके हैं। शनिवार को ही शाम 7:30बजे तक 57 नए मामले सामने आ गए।

ईरान में सबसे ज्यादा 255 भारतीय कोरोना संक्रमित

18 मार्च को लोकसभा में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के दिए जवाब के मुताबिक, 7 देशों में 276 भारतीय कोरोनावायरस से संक्रमित हैं। ईरान में सबसे ज्यादा 255 भारतीय कोरोनावायरस से संक्रमित हैं। उसके बाद यूएई है, जहां 12 भारतीय संक्रमित हैं।

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बात 28 मार्च की है। अहमदाबाद में रहने वाले मुकेश कुमार के मोबाइल पर एक मैसेज आया। यह मैसेज उनके ही एक दोस्त ने भेजा था। इसमें लिखा था कि ‘आज रात उत्तराखंड परिवहन की कई बसें अहमदाबाद पहुंच रही हैं। ये बसें कल सुबह वापस उत्तराखंड लौटेंगी, तुम भी इनमें वापस अपने घर लौट सकते हो।’

मुकेश मूल रूप से उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं। बीते कुछ सालों से वे अहमदाबाद के एक होटल में नौकरी कर रहे थे। लॉकडाउन के चलते होटल बंद हुआ तो उनके रोजगार पर भी अल्पविराम लग गया। देश भर के तमाम प्रवासी कामगारों की तरह मुकेश का भी मन हुआ कि वे अपने गांव लौट जाएं। लेकिन सभी सार्वजनिक यातायात बंद हो जाने के चलते वे ऐसा नहीं कर पाए। फिर 28 मार्च को जब अचानक दोस्त का मैसेज आया कि उत्तराखंड परिवहन की गाड़ियां अहमदाबाद आ रही हैं तो पहले-पहल उन्हें इस पर विश्वास ही नहीं हुआ।

मुकेश को लगा कि उनके दोस्त ने शायद मैसेज भेजकर मजाक किया है। जब पूरे देश में यातायात ठप पड़ा है और सभी प्रदेशों की सीमाएं सील की जा चुकी हैं तो फिर उत्तराखंड परिवहन की बसें 1200 किलोमीटर दूर अहमदाबाद कैसे आ सकती हैं। दूसरी तरफ उनके मन का एक हिस्सा इस मैसेज पर विश्वास भी करना चाहता था और लगातार यही सोच रहा था कि शायद उत्तराखंड सरकार ने उन लोगों की मदद के लिए सच में कुछ बसें अहमदाबाद भेजी हों।

इसी रात मुकेश कुमार ने देखा कि उनके होटल के सामने की मुख्य सड़क पर सच में उत्तराखंड परिवहन की कई सुपर लग्जरी बसें कतारबद्ध बढ़ी आ रही हैं। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तुरंत ही उत्तराखंड के अपने अन्य प्रवासी साथियों से संपर्क किया और वापस अपने गांव लौटने की तैयारी करने लगे। मुकेश और उनके साथियों ने मिलकर इन बसों के ड्राइवर से वापस लौटने का समय भी मालूम कर लिया।

मुकेश कुमार बताते हैं- ‘अगली सुबह यानी 29 मार्च को करीब 10बजे हम सब लोग इन बसों के पास पहुंच गए। हम 13 साथी एक बस थे। हमारी बस के ड्राइवर ने फिर हमसे कहा कि तुम्हें ऋषिकेश तक का कुल 18 हजार रुपए किराया चुकाना होगा। ये हमें अजीब तो लगा लेकिन हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं था। मजबूरी थी इसलिए हम तैयार हो गए और हम 13 लोगों ने मिलकर तुरंत ही 18 हजार रुपए ड्राइवर को थमा दिए। हमें लगा था कि चलो इस मुश्किल वक्त में हम कम से कम किसी भी तरह अपने घर तो पहुंच जाएंगे। लेकिन वो भी नहीं हुआ।’

मुकेश और उनके साथियों को उत्तराखंड परिवहन की इन बसों ने अहमदाबाद से बैठा तो लिया लेकिन उत्तराखंड पहुंचने से पहले ही रात के अंधेरे में किसी को राजस्थान तो किसी को हरियाणा में ही उतार दिया। असल में ये तमाम बसें गुजरात में फंसे मुकेश जैसे उत्तराखंड के नागरिकों को लेने नहीं बल्कि हरिद्वार में फंसे गुजरात के नागरिकों को छोड़ने अहमदाबाद गई थी।

गुजरात के मुख्यमंत्री के सचिव अश्वनी कुमार ने एक न्यूज एजेंसी को बताया- ‘गुजरात के अलग-अलग जिलों के करीब 1800 लोग हरिद्वार में फंसे हुए थे। केंद्रीय मंत्री मनसुखभाई मांडविया और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के विशेष प्रयासों से इन लोगों को वहां से निकालकर इनके घर पहुंचाने की व्यवस्था की गई।’ इसी व्यवस्था के चलते उत्तराखंड परिवहन की कई गाड़ियां हरिद्वार से अहमदाबाद पहुंची थी। दिलचस्प है कि ये काम इतनी गोपनीयता से किया गया कि उत्तराखंड के परिवहन मंत्री तक को ये खबर नहीं लगी कि उनके विभाग की कई गाड़ियां लॉकडाउन के दौरान कई राज्यों की सीमाओं को पार करते हुए 1200 किलोमीटर के सफर पर निकल चुकी हैं।

27 मार्च को जारी एक आदेश से मालूम पड़ता है कि उत्तराखंड परिवहन की ये गाड़ियां सीधे प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देशों के तहत गुजरात भेजी गई थीं। इनका उद्देश्य हरिद्वार में फंसे गुजरात के लोगों को उनके घर पहुंचाना था। वापस लौटते हुए यही गाड़ियां वहां फंसे उत्तराखंड के लोगों को लेकर आ सकती थी, लेकिन ऐसा कोई भी आदेश उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी नहीं हुआ।

जब ये बसें हरिद्वार से रवाना होने लगी और यह खबर सार्वजनिक हुई तो यह मामला विवादों से घिरने लगा। सवाल उठने लगे कि जब लॉकडाउन के चलते पूरे देश में ही लोग अलग-अलग जगहों पर फंसे हैं और उत्तराखंड में भी कई अलग-अलग राज्यों के लोग फंसे हैं तो सिर्फ गुजरात के लोगों के लिए ही विशेष बसें क्यों चलाई जा रही हैं? इसके साथ ही यह भी सवाल उठे कि तमाम जगहों से उत्तराखंड के जो प्रवासी पैदल ही लौटने पर मजबूर हैं उनके लिए कोई बस अब तक क्यों नहीं चलाई गई? साथ ही यह सवाल भी उठने लगे कि जब अहमदाबाद के लिए बसें निकल ही चुकी हैं तो फिर ये बसें खाली वापस क्यों लौटें, वहां फंसे उत्तराखंड के लोगों को ही वापस लेती आएं।

यही वो समय था जब सोशल मीडिया पर ये बातें तेजी से फैलने लगीं। लिहाजा इन बसों के अहमदाबाद पहुंचने से पहले इनकी खबर वहां रहने वाले मुकेश कुमार जैसे तमाम लोगों तक एक उम्मीद बनकर पहुंच गई। अब उत्तराखंड सरकार पर भी दबाव बढ़ने लगा। राज्य के परिवहन मंत्री से इस संबंध में सवाल पूछे गए तो सामने आया कि उन्हें भी इन बसों के निकलने की कोई जानकारी नहीं थी।

दबाव बढ़ने पर उत्तराखंड सरकार ने यह एलान तो कर दिया कि वापस लौटती बसें गुजरात में रह रहे प्रवासियों को लेकर लौटेंगी, लेकिन इस दिशा में कोई पुख्ता कदम नहीं उठाए गए। नतीजा ये हुआ कि वहां से लौट रहे मुकेश कुमार जैसे दर्जनों उत्तराखंड के प्रवासी न तो घर के रहे न घाट के। ये तमाम लोग राजस्थान से लेकर हरियाणा के अलग-अलग इलाकों में अब तक भी फंसे हुए हैं।

मुकेश और उनके साथी अब किस स्थित में और उन पर क्या-क्या बीती है, इस पर चर्चा करने से पहले इस मामले से जुड़े कुछ अन्य अहम सवालों पर चर्चा करना जरूरी है। ये सवाल उन लोगों से जुड़ते हैं जिनके चलते इस पूरे प्रकरण की शुरुआत हुई। यानी हरिद्वार में फंसे वे लोग जिन्हें वापस गुजरात छोड़ने के लिए बसें चलवाई गई।

बताया जा रहा है कि गुजरात के ये तमाम लोग किसी धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने हरिद्वार पहुंचे थे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के अपने प्रदेश से आए इन लोगों को उनका करीबी भी बताया जा रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री के सचिव अश्वनी कुमार के आधिकारिक बयान से भी इतना तो साफ होता ही है कि जहां देशभर में लाखों लोग यहां-वहां फंसे हुए हैं, वहीं हरिद्वार में फंसे इन लोगों को सीधा गृह मंत्री के निजी हस्तक्षेप के बाद विशेष व्यवस्था करके निकाला गया है।

दूसरी तरफ मुकेश कुमार जैसे लोग है, जिन्होंने अपने प्रदेश की गाड़ियों को आता देख अपने घर लौट पाने की उम्मीद पाली थी, लेकिन वो अब तक भी अधर में लटके हुए हैं। मुकेश बताते हैं- ‘हम लोग रात करीब तीन बजे हरियाणा बॉर्डर के पास पहुंचे थे। हमारे ड्राइवर ने यहां पहुंच कर हमसे कहा कि आगे पुलिस का नाका लगा है और वो सवारी से भरी गाड़ियों को बॉर्डर पार नहीं करने दे रहे। ड्राइवर ने कहा कि तुम लोग उतरकर पैदल बॉर्डर के दूसरी आेर जाओ तो मैं तुम्हें फिर से बैठा लूंगा। हम उसकी बात मानकर उतार गए, लेकिन वो उसके बाद रुका ही नहीं। हमने सारी रात सड़क पर काटी। फिर कई किलोमीटर पैदल चलकर यहां बवाल (हरियाणा) पहुंचे और उस दिन से ही एक स्कूल में ठहरे हुए हैं। कोई गाड़ी हमें लेने नहीं आई जबकि हमने न जाने कितने अधिकारियों को फोन किए।’

ऐसी ही स्थिति रुद्रप्रयाग के रहने वाले हिमालय और उनके साथियों की भी हैं। हिमालय गांधीनगर (गुजरात) के कृष्णा होटल में काम किया करते थे। बीती 29 मार्च को वे भी उत्तराखंड परिवहन की ऐसी ही बस से लौट रहे थे, लेकिन उन्हें उनके लगभग 40 अन्य साथियों के साथ राजस्थान के अलवर जिले में ही उतार दिया गया। ये सभी लोग अब भी वहीं फंसे हुए हैं और एक होस्टल में रह रहे हैं।

इनसे भी ज्यादा लोग राजस्थान के उदयपुर में फंस गए हैं। पुनीत कंडारी इन्हीं में से एक हैं जो अहमदाबाद रिंग रोड पर स्थित ऑर्किड नाम के एक होटल में काम किया करते थे। पुनीत बताते हैं- ‘हम कुल 49 लोग हैं। उस रात से ही यहां फंसे हुए हैं। बस वाले ने हमें आगे ले जाने से माना कर दिया और रात के अंधेरे में यहां बीच सड़क में उतार दिया था। पुलिस हमें यहां से भगा रही थी। हमें समझ नहीं आ रहा था क्या करें। फिर हमें अपने यहां के विधायक मनोज रावत जी को फोन किया। उन्होंने ही किसी से बोलकर हमारे रहने-खाने की व्यवस्था करवाई।’

केदारनाथ से कांग्रेस के विधायक मनोज रावत बताते हैं, ‘मुझे जब इन लड़कों का फोन आया तो मुझे पहले तो इनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा कि जब सारा देश बंद है तो उत्तराखंड परिवहन की गाड़ियां गुजरात कैसे जा सकती हैं। फिर मैंने परिवहन मंत्री यशपाल आर्य जी को फोन किया लेकिन उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। कई अन्य जगहों से जब पूरा मामला पता चला तो मैंने कोरोना के लिए नियुक्त हुए नोडल अधिकारी और प्रभारी मंत्री को पत्र लिखा कि इन सभी लोगों की तत्काल मदद की जाए। इसके बाद भी जब इन लोगों की वापसी की कोई राह नहीं बनी तो अंततः मैंने राजस्थान में रह रहे कुछ परिचितों से संपर्क किया फिर उन्होंने ही इन लोगों की व्यवस्था की।’

राजस्थान और हरियाणा के अलग-अलग शहरों में फंस चुके उत्तराखंड के ये प्रवासी कहते हैं- ‘गाड़ियां नहीं चल रही थी तो हम लोग गुजरात में ही रुके हुए थे। भले ही काम बंद था और पगार नहीं मिल रही थी, लेकिन हमारे रहने-खाने की व्यवस्था सेठ ने की हुई थी। हम लोगों ने तो जब ये देखा कि हमारे अपने प्रदेश की गाड़ियां गुजरात आई हुई हैं, तब हमने वापस लौटने की सोची।’ पुनीत कंडारी कहते हैं, ‘हम 14 दिन तक सब लोगों से अलग रहने को तैयार हैं, लेकिन हमें बस उत्तराखंड पहुंचा दिया जाए। यहां ऐसे अनजान इलाके में क्यों छोड़ दिया गया है? हमारे साथ जो हुआ है और हमें जिस स्थिति में छोड़ दिया गया है उसके बाद क्या हमारे मुख्यमंत्री कभी हमसे आंखें मिलाकर कह सकेंगे- आवा आपुण घौर।'

पलायन की समस्या से निपटने के लिए हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश के बाहर नौकरी कर रहे तमाम युवाओं से अपील की थी – ‘आवा आपुण घौर', जिसका मतलब है- ‘आओ अपने घर।'

कोरोनावायरस। महज 60 नैनोमीटर का। मतलब- इतना छोटा कि पेन से बनाई एक बिंदु में लाखों कोरोनावायरस रह सकते हैं। ये छोटा सा वायरस चीन के वुहान शहर में सबसे पहले आया। कारण था- शहर में लगने वाला सीफूड मार्केट। माना यही जा रहा है कि सीफूड मार्केट से किसी जानवर से ये वायरस इंसानों में आया। कोरोनावायरस के लिए दुनियाभर में चीन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन सच तो ये है कि भले ही ये वायरस चीन से आया, लेकिन इसे फैलाया इटली ने। वुहान शहर से इटली की राजधानी रोम के बीच की दूरी साढ़े 8 हजार किमी से भी ज्यादा है। रोम में 31 जनवरी को कोरोना के दो मरीज मिले थे। ये दोनों चीन से आए पर्यटक थे। इसके बाद इटली में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती गई। इटली से होते ही ये वायरस न सिर्फ यूरोपीय देशों, बल्कि दुनिया के कई देशों में फैलता गया। दुनिया के करीब 50 देशों में कोरोना का पहला मरीज जो मिला, उसका किसी न किसी तरह से इटली से ही संबंध था। यानी, या तो ये इटली का नागरिक था या इसने इटली की यात्रा की थी।

कोरोना संक्रमित बढ़ने के बाद भी इटली ने उड़ानें चालू रखीं
कोरोनावायरस को रोकने के लिए कई देशों ने ट्रैवल बैन लगा दिया था। लेकिन, इटली में लगातार मामले बढ़ने के बाद भी फ्लाइट चालू रहीं। इटली ने मिलान एयरपोर्ट के एक टर्मिनल को 16 मार्च को बंद किया, जबकि उस समय तक लॉम्बार्डी में 3 हजार 760 से ज्यादा केस आ चुके थे। इसके उलट चीन ने 23 जनवरी को हुबेई को पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया था। उस समय तक हुबेई में 500 के आसपास ही मामले आए थे। वुहान, हुबेई की ही राजधानी है। सिर्फ इटली ही नहीं बल्कि कई यूरोपीय देशों ने भी कोरोना बढ़ने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जारी रखीं।

दुनिया के किस रीजन में कैसे इटली ने फैलाया कोरोना
1) अफ्रीका
अल्जीरिया, मोरोक्को, नाइजीरिया, सेनेगल, ट्यूनिशिया जैसे 9 देशों में कोरोना का पहला कन्फर्म केस जो मिला था, उसका कनेक्शन इटली से था। 9 मार्च को दक्षिण अफ्रीका में पहले 7 केस मिले थे। ये सातों हाल ही में इटली से यात्रा करके लौटे थे।

2) अमेरिका
अर्जेंटिना, ब्राजील, बोलिविया, चिली, कोलंबिया, क्यूबा, डोमिनियन रिपब्लिक, ग्वाटेमाला, मैक्सिको, उरुग्वे और वेनेजुएला में कोरोना का पहला संक्रमित मरीज इटली से ही आया था। यूएसए में पहला संक्रमित मरीज वुहान से लौटा व्यक्ति था। हालांकि, यूएसए के न्यू हैम्पशायर, रोड आइसलैंड और मिसौरी में जो पहले मरीज मिले थे, वो सभी इटली से लौटकर आए थे।

3) एशिया
कोरोनावायरस का जन्म एशियाई देश चीन में ही हुआ। लेकिन एशियाई देशों में कोरोना चीन से ज्यादा इटली की वजह से फैला। बांग्लादेश में 8 मार्च को पहले तीन केस आए थे। इनमें से दो की ट्रैवल हिस्ट्री इटली की ही थी। भारत में 30 जनवरी से 2 फरवरी के बीच तीन केस आए थे। ये तीनों वुहान से लौटे थे। उसके बाद एक महीने तक कोई नया मामला नहीं आया। लेकिन, 2 मार्च को दो नए मामले आए। एक दिल्ली में और एक तेलंगाना में। दिल्ली में जो केस आया था, वो इटली से यात्रा करके लौटा था। इसके अलावा 6 मार्च को भारत घूमने आए इटली के 16 नागरिक कोरोना पॉजिटिव आए थे। इसके अलावा श्रीलंका में जो पहला कोरोना संक्रमित मिला था। उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं थी। लेकिन, वो एक गाइड था, जो इटली से आए पर्यटकों के साथ था।

4) यूरोप
कोरोना की सबसे ज्यादा मार यूरोपीय देशों पर ही पड़ा है। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक, 1 अप्रैल तक यूरोप में कोरोना से 30 हजार से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। कोरोना से प्रभावित टॉप-10 देशों की लिस्ट में भी 5 यूरोप के ही हैं। एंडोरा, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, साइप्रस, डेनमार्क, फ्रांस, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, लातविया, लिथुआनिया, माल्टा, मोलडोवा, नीदरलैंड, नॉर्थ मैसेडोनिया, पोलैंड, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड, यूक्रेन में पहले मरीज की ट्रेवल हिस्ट्री इटली में थी।

5) ओशिनिया
इस रीजन में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत 14 देश हैं। इन देशों में पहले केस की ट्रैवल हिस्ट्री इटली नहीं थी। हालांकि, न्यूजीलैंड में दूसरे केस की ट्रैवल हिस्ट्री इटली थी।

इटली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने की तीन वजहें
1) लापरवाही : कोरोना का सबसे ज्यादा असर उत्तरी इटली में पड़ा। सरकार ने 8 मार्च से यहां के 1.6 करोड़ लोगों को क्वारैंटाइन करने का फैसला लिया। लेकिन, एक अखबार ने इस प्लान को लीक कर दिया। इससे लोग डरकर दूसरी जगह चले गए।
2) बेफिक्री : इटली का लॉम्बार्डी रीजन बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ। यहां 19 फरवरी को कोरोना संदिग्ध व्यक्ति को एक अस्पताल में भर्ती किया गया। भर्ती होने के बाद भी संदिग्ध 36 घंटे तक अस्पताल के कैंपस में घूमता रहा।
3) पॉपुलेशन डेंसिटी : इटली की आबादी 6.04 करोड़ है। यहां का लैंड एरिया 2.94 लाख स्क्वायर किमी है। यहां पर हर 1 किमी के दायरे में 206 लोग रहते हैं। जबकि, अमेरिका में यही आंकड़ा सिर्फ 36 लोगों का है।

इटली में अब तक कोरोना से 14 हजार लोगों की मौत
इटली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के आंकड़े हर घंटे बढ़ रहे हैं। अब तक यहां पर 1.15 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें भी यहीं हुई हैं। इटली में अब तक करीब 14 हजार लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि, 18 हजार से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं।

देश में कोरोनावायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या जैसे ही 100 के पार हुई थी, ठीक वैसे ही केन्द्र समेत अलग-अलग राज्य सरकारें एक्शन में आने लगीं थीं। स्कूल, कॉलेज, पर्यटन स्थलों, रेस्त्रां, बार को बंद किया जाने लगा था। 15 मार्च के बाद अलग-अलग राज्यों में मंदिर-मस्जिद में भी एंट्री बैन होने लगी। हालांकि कुछ जगहों पर लोग मंदिरों में पूजा और मस्जिदों में इबादत के लिए अच्छी संख्या में जुटते रहे। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान हुआ और फिर एक के बाद एक सैकड़ों शहर लॉकडाउन होते गए। 2 दिन बाद यानी 25 मार्च को पूरे देश को ही लॉकडाउन कर दिया गया। ऐसे में धर्म स्थलों के दरवाजे तो बंद हो गए लेकिन यहां पहुंचे हजारों लोग अपने घर नहीं लौट पाए। कुछ जगहों पर प्रशासन की मदद से लोगों को उनके शहर तक छोड़ दिया गया लेकिन कई जगहों पर सैकड़ों की तादाद में लोग अब भी फंसे हुए हैं। दैनिक भास्कर के 10 रिपोर्टरों की इस ग्राउंड रिपोर्ट में आप काशी से लेकर अजमेर तक और वैष्णोदेवी से लेकर तिरूपति तक देश के बड़े धार्मिक स्थलों के ताजा हालातों के बारे में पढ़ेंगे...

अजमेर से विष्णु शर्मा...

ख्वाजा शरीफ की दरगाह पर चादर चढ़ाने आए साढ़े 3 हजार जायरीन अभी भी फंसे हुए हैं
केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशों के बाद 20 मार्च को जुमे की नमाज के बाद ही दरगाह शरीफ परिसर को पूरी तरह से खाली कर दिया गया था। यहां रोजाना की रस्म अदायगी के लिए दरगाह कमेटी के लोगों को विशेष पास दिए गए है।दरगाह पर तो ज्यादालोग नजर नहीं आते लेकिन इसके आसपास की होटलों, गेस्ट हाउस, धर्मशालाओं में करीब 3500 लोग फंसे हुए हैं। जनता कर्फ्यू (22 मार्च) के बाद से ही ये लोग यहां से निकल नहीं पाए।

दरगाह कमेटी के अध्यक्ष अमीन पठान ने केंद्र और राज्य सरकार को एक पत्र लिखकर इन लोगों के अजमेर में फंसने की जानकारी दी थी, साथ ही इनके ठहरने, खाने-पीने की व्यवस्था करने की भी गुजारिश की थी। दरगाह थाना प्रभारी हेमराज सिंह चौधरी के मुताबिक, सभी लोगों पर निगरानी है। फिलहाल किसी में भी कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए हैं। हर दिन दरगाह प्रबंधन और मस्जिदों से अनाउंसमेंट कर लोगों से अपील की जा रही है कि अगर किसी में कोरोना के लक्षण नजर आए तो वे तत्काल प्रशासन को सूचना दें। कुछ के टेस्ट भी किए गए, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आई है।

वाराणसी से अमित मुखर्जी...

काशी विश्वनाथ मंदिर 20 मार्च से बंद है, घाटों पर सिर्फ एक-एक व्यक्ति गंगा आरती करता है
बनारस के दशाश्वमेध घाट पर 30 सालों से हो रही गंगा आरती इन दिनों सिर्फ सांकेतिक रूप से हो रही है। जिस आरती में सात पंडित या अर्चक होते थे, वहां अब सिर्फ एक व्यक्ति होता है। बिना किसी भजन या संगीत के आरती होती है।यही हाल अस्सी घाट पर होने वाली सुबह की आरती का भी है।

इन घाटों और आरतीयों को देखने आए 435 यात्री यहां फंसे हुए हैं, इनमें 35 विदेशी और 400 भारतीय हैं। होटलों और आश्रमों में ठहरे इन लोगों की लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर,संकट मोचन मन्दिर,सारनाथ,म्यूजियम में लोगों की एंट्री बैन है। 17 मार्च से ही विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन और गर्भ गृह में प्रवेश बन्द कर दिया गया था और फिर 20 मार्च से पूरे मंदिर को ही बंद कर दिया गया।

उज्जैन से राजीव तिवारी...

23 मार्च से सभी श्रद्धालुओं को जिले की सीमा से बाहर भेजना शुरू किया गया
बारह ज्योतिर्लिंगों में से एकमहाकाल के साथ-साथ उज्जैन में कई प्राचीन मंदिर हैं। आम दिनों मेंयहां की होटलों, गेस्ट हाउस और धर्मशालाओं में भी लोगों की अच्छी खासी भीड़होतीहैलेकिन लॉकडाउन के बाद ये सब खाली है। जनता कर्फ्यू (22 मार्च) केदो दिन पहले ही प्रशासन ने महाकाल, हरसिद्धि, कालभैरव, मंगलनाथ सहित शहर के सभी मंदिर सील कर दिए थे और फिर 22 मार्च की रात से ही जिले को लॉकडाउन कर दिया गया। 23 मार्च को सभी श्रद्धालुओं को जिले की सीमा से बाहर भेजना शुरू किया गया। 300 श्रद्धालु ऐसे थे, जिन्हें साधन नहीं मिले तो प्रशासन ने अपने वाहनों से व्यवस्था कर उनके शहर-गांव भेज दिया।

107 श्रद्धालु जो गरीब हैं और अपने घर नहीं जा सकते थे, उन्हें नगर निगम के रैन बसेरों में ठहराया गया है। इनके खाने-पीने का इंतजाम नगर निगम कर रहा है। इनकी स्क्रीनिंग हुई है, इनमें से दो में कोरोना के लक्षण मिले हैं, जिन्हें माधव नगर अस्पताल में भर्ती किया गया है।

अमृतसरसे बलराजमोर...

एक चीनी और आठ पाकिस्तानियों समेत 200 से ज्यादा यात्री मौजूद हैं
अमृतसर में 200 यात्री मौजूद हैं, इनमें आठपाकिस्तानी और एक चीनी नागरिक भी शामिल हैं। दरबार साहिब की सराय गुरु रामदास में 150 लोग ठहरे हैं। सभी के स्क्रीनिंग टेस्ट हो चुके हैं, कोई भी पॉजिटिव नहीं पाया गया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने 28 मार्च को श्री दरबार साहिब में फंसे लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए विशेष बसें चलाई और दिल्ली, शाहजहांपुर और बठिंडा के लिए चार बसों को रवाना किया। इसी तरह 30 मार्च को अमृतसर से 180 लोग मलेशिया के लिए रवाना हुए। इनमें से ज्यादातर भारतीय मूल के लोग हैं, जिन्हें मलेशिया की नागरिकता हासिल है। मलेशिया सरकार ने इन्हें वहां बुलाने के लिए विशेष विमान भेजा था। इंटरनेशनल फ्लाइट्स रद्द होने के कारण वे यहां फंसे थे।

शिरडी से आशीष राय...

मंदिर के पुजारी तय समय पर आते हैं, मास्क लगाकर आरती करते हैं और चले जाते हैं
साईं बाबा के इस प्रसिद्ध मंदिर के कपाट आम लोगों के लिए 17 तारीख की शाम 3 बजे के बाद से बंद हैं। यहां कोई भी श्रद्धालु नहीं है। मंदिर के पास स्थित ट्रस्ट का हॉस्पिटल खुला हुआ है, जहां स्टाफ और कुछ मरीज हैं। मंदिर के प्रसादालय में सिर्फ मेडिकल और सिक्यूरिटी स्टाफ के लिए खाना बनता है। मंदिर के पुजारी तय समय पर आते हैं, आरती करते हैं और चले जाते हैं। इस दौरान वहां मौजूद स्टाफ मास्क लगाकर दूर-दूर खड़े रहते हैं।

द्वारका से जिग्नेश कोटेजा...

22 बसों से 1700 लोगाें को उनके शहर भेजा गया
जहां हमेशा “जय द्वारकाधीश” के स्वर गूंजा करते थे, वहां अब केवल पक्षियों के कलरव ही सुनाई दे रहे हैं। यहां सभी मंदिर बंद है। सुबह-शाम पुजारी आते हैं ओर पूजा करके चले जाते हैं। बिहार के 100 और कोलकाता के 28 यात्री यहां के सनातन सेवा मंडल आश्रम में ठहरे हुए हैं। जबकि 1700 लोगों को लॉकडाउन के बाद द्वारका प्रशासन ने 22 बसों से उनके शहर पहुंचाया। यहां 100 से ज्यादा होटलें हैं, सभी को खाली करवाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इन्हें सेनटाइज किया है।

पुरी से सरत कुमार पात्रा...

15 हजार टूरिस्ट को चेक पोस्ट पर रोका, प्रशासन ने ट्रेन-फ्लाइट टिकट बुक करने में मदद की
कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पुरी प्रशासन ने 17 तारीख को एडवाइजरी जारी की थी। उसी दिन से होटल, लॉज खाली करवाने और अगले आदेश तक कोई भी नई बुकिंग नहीं लेने के निर्देश दिए गए थे। इससे पहले 15 से 17 मार्च के बीच करीब 15 हजार टूरिस्ट को शहर के बाहर ही चेकपोस्ट बनाकर लौटा दिया गया था। जिला प्रशासन ने ट्रेन और फ्लाइट के टिकट बुक करने में यात्रियों की मदद भी की थी। जब सभी टूरिस्ट को यहां से लौटा दिया गया तो एक होटल में तीन विदेशी टूरिस्ट छिपे थे। होटल ने उनके होने की बात छिपाई थी। जिसके बाद पुलिस ने होटल को सील कर उन टूरिस्ट को दिल्ली भेज दिया।

वैष्णोदेवी से मोहित कंधारी...

चैत्र नवरात्र में मातावैष्णो देवी के दर्शन के लिए 35 से 40 हजार यात्री आते हैं, लेकिन इस साल यह पूरे नौ दिन बंद रहा
माता वैष्णोदेवी की यात्रा रोकने के ठीक एक दिन पहले 17 मार्च को श्राइन बोर्ड में 14 हजार 816 यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। दर्शन के बाद इनमें से ज्यादातर लोग कटरा रेलवे स्टेशन से अपने घरों के लिए लौट गए। कुछ जो आसपास के इलाकों में घूमने निकले थे, उन्हें अथॉरिटी ने घर लौटने को कहा। नवरात्र में आमतौर पर यहां 35 से 40 हजार यात्री आते हैं। जबकि इस साल यात्रा पूरे नौ दिन बंद रही।

तिरुपति से बीएस रेड्‌डी...

बालाजी मंदिर मेंदर्शन बंद हैं लेकिन पूरे समय एक हजार सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं
तिरुपति बालाजी मंदिर में लॉकडाउन की घोषणा के बाद ही ट्रस्ट के 16 हजार से ज्यादा कर्मचारी जो मंदिर के आसपास या तिरुमाला पहाड़ पर रहते थे, उन सभी को परिवार सहित नीचे बनें आश्रमों में भेज दिया गया। करीब 1000 कर्मचारी बारी-बारी से 7-7 दिनों के लिए मंदिर की सुरक्षा और देखरेख के लिए ऊपर ही रहते हैं। इनमें सेना के रिटायर्ड अफसर और सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। इन सभी लोगों को चेकअप के बाद ही ऊपर भेजा जाता है और जब यह 7 दिन के बाद वापस लौटते हैं तो दोबारा जांच की जाती है। इसके बाद फिर नए दल को तैयार कर 1000 लोगों को अगले 7 दिन के लिए भेजा जाता है।

मंदिर में बाहरी लोगों का दर्शन के लिए आना बंद है। हर दिन सिर्फ भगवान की पूजा के लिए अखंड दीप और भोग चढ़ाने के लिए पुजारी मंदिर में जाते हैं। लॉकडाउन खुलने पर मंदिर और पर्वत का पक्षालन किया जाएगा यानी वैदिक विधान से चारों ओर गंगाजल से सफाई की जाएगी। इसके बाद ही दर्शन के लिए इसे खोला जाएगा। ऐसा सूर्यग्रहण के बाद भी किया जाता है।

अयोध्या से भास्कर रिपोर्ट...

लॉकडाउन होने के दो दिन पहले ही रामनवमी मेले पर प्रतिबंध लगाने के आदेश आ गए थे
मंदिर से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले के बाद इस साल आयोध्या में रामनवमी की भव्य तैयारियां थी। लेकिन रामनवमी मेले पर प्रतिबंध का आदेश लॉकडाउन होने के दो दिन पहले ही जारी कर दिया गया था। यहां सख्ती से धारा 144 लागू है। लॉकडाउन से पहले दो दिनों के अंदर ही अन्य राज्यों सेअयोध्या पहुंचे पर्यटक वापस लौट गए। हालांकि इसके बावजूद अयोध्या में अब तक 4 हजार लोगों को क्वारेंटाइन किया गया है, इनमें से 266 लोग विदेश से लौट कर अयोध्या पहुंचे हैं।

यहां के जैन मंदिर में एक महिला की मौत लॉकडाउन के दौरान हो गई थी। उसके अंतिम संस्कार में शामिल 27 लोंगों को जैन मंदिर में ही क्वारेंटाइन किया गया है।

कोरोनावायरस को लेकर दुनियाभर में एक नई बहस चल रही है। और वो बहस है, इस वायरस को फैलाने का जिम्मेदार कौन है? 100 में से 99 लोग इसके लिए चीन कोजिम्मेदार बता रहे हैं। उसका कारण भी है। लोगों का दावा है कि एक तरफ चीन में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्याघट रही है, तो दूसरी तरफचीन से बाहर इसका संक्रमण बढ़ता जा रहा है। चीन के वुहान शहर से ही कोरोनावायरस से संक्रमण का पहला केस आया था। लेकिन, अब वुहान शहर दोबारा पटरी पर लौट रहा है। वहां कारखाने खुल रहे हैं। लोग काम पर जा रहे हैं। जबकि, दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी अभी भी घर में कैद रहने को मजबूर है।

हाल ही में इजरायल की कंपनी लाइट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था- कोरोना के कहर के बाद चीन और चीनियों के प्रति ट्विटर पर हेट स्पीट 900% तक बढ़ गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार, ट्विटर पर चाइनीजवायरस, कम्युनिस्टवायरस और कुंगफ्लू जैसे हैशटैग का इस्तेमाल हो रहा है। भास्कर ने कई मीडिया रिपोर्ट्स, रिसर्च और एक्सपर्ट के आधार पर ऐसे कुछ कारण निकाले हैं, जो कोरोना संक्रमण के पीछे चीन का हाथ होने का इशारा करते हैं।

1) कोरोना के बारे में बताने में देरी की
चीन की न्यूज वेबसाइट साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने सरकारी दस्तावेजों के हवाले से खुलासा किया था कि हुबेई प्रांत में पिछले साल 17 नवंबर को ही कोरोना का पहला मरीज ट्रेस कर लिया गया था। दिसंबर 2019 तक ही चीन के अधिकारियों ने कोरोनावायरस के 266 मरीजों की पहचान कर ली थी। हालांकि, मेडिकल जर्नल द लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक, वुहान के एक झिंयिंतान अस्पताल में कोरोनावायरस का पहला कन्फर्म केस 1 दिसंबर को रिपोर्ट किया गया था। इतना ही नहीं, कोरोनावायरस के बारे में सबसे पहले बताने वाले चीनी डॉक्टर ली वेनलियांग को भी चीन की सरकार ने नजरअंदाज किया और उनपर अफवाहें फैलाने का आरोप भी लगाया। बाद में ली की मौत भी कोरोना की वजह से हो गई। चीन ने जनवरी में कोरोनावायरस के बारे में दुनिया को बताया।

इसका नतीजा क्या हुआ : ब्रिटेन की साउथैम्पटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर चीन 3 हफ्ते पहले तक कोरोना के बारे में बता देता, तो इससे संक्रमण के फैलने में 95% तक की कमी आ सकती थी।

2) महीनेभर तक नहीं माना- कोरोना इंसान से इंसान में फैलता है
अमेरिकी वेबसाइट नेशनल रिव्यू के मुताबिक, वुहान के दो अस्पतालों के डॉक्टरों में वायरल निमोनिया के लक्षण मिले थे, जिसके बाद 25 दिसंबर 2019 को वहां के डॉक्टरों ने खुद को क्वारैंटाइन कर लिया। लेकिन चीन ने इस वायरस के इंसान से इंसान में फैलने की बात को नकार दिया। 15 जनवरी को जापान में कोरोना का पहला मरीज मिला। वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि मरीज कभी वुहान के सीफूड मार्केट में नहीं गया, लेकिन हो सकता है कि वह किसी कोरोना संक्रमित मरीज के संपर्क में आया हो। इसके बाद भी चीन ने ह्यूमन-टू-ह्यूमन ट्रांसमिशन की बात नहीं मानी। आखिरकार 20 जनवरी को चीन ने माना कि कोरोनावायरस इंसान से इंसान में फैल रही है।

इसका नतीजा क्या हुआ : ह्यूमन-टू-ह्यूमन ट्रांसमिशन की बात को नकारने से दुनियाभर में अंतरराष्ट्रीय उड़ानें चालू रहीं। दुनियाभर में लोग एक देश से दूसरे देश आते-जाते रहे। इससे बाकी देशों में भी कोरोनावायरस फैल गया।

3) चीन ने 7 हफ्ते बाद वुहान को लॉकडाउन किया
दिसंबर 2019 में ही चीन में कोरोनावायरस फैलाने लगा था। न्यूयॉर्क टाइम्स में अमेरिकी पत्रकार निकोलस डी. क्रिस्टॉफ ने लिखा था- 'चीन ने वायरस को रोकने की बजाय उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जो इस वायरस के बारे में चेता रहे थे।' उन्होंने लिखा कि चीन की कम्युनिस्ट सरकार हमेशा ऐसा ही दिखाती रही कि इस वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, वायरस का पहला केस आने के करीब 7 हफ्ते बाद यानी 23 जनवरी को वुहान को लॉकडाउन किया गया।

इसका नतीजा क्या हुआ : लॉकडाउन होने के चार दिन बाद 27 जनवरी को वुहान के मेयर झोऊ शियानवेंग ने बताया था कि लॉकडाउन लगने से पहले ही करीब 50 लाख लोग वुहान छोड़कर चले गए। ये 50 लाख लोग कहां गए, अब तक नहीं पता।

4) कोरोना के बाद भी चीन ने कोई सख्त एक्शन नहीं लिया
अमेरिका के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेन्शन के डॉ. एंथनी फौसी ने नेशनल रिव्यू को बताया था कि कोरोना की वजह से इटली की इतनी बुरी हालत इस वजह से हुई, क्योंकि इटली में सबसे ज्यादा चीनी पर्यटक आते हैं। उनके अलावा यहां 3 लाख से ज्यादा चीनी लोग काम करते हैं। डॉ. फौसी कहते हैं कि इटली से चीनी लोग नया साल मनाने के लिए चीन आए और फिर वापस इटली लौट गए। चीन में नया साल 25 जनवरी को मनाया गया था। यानी कोरोनावायरस फैलने के बाद भी चीन ने अपने लोगों को वापस इटली जाने से नहीं रोका।

इसका नतीजा क्या हुआ: इटली में चीन से भी ज्यादा कोरोना के मामले आए। 5 अप्रैल तकइटली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1.28लाख के पार पहुंच गई। यहां साढ़े 15 हजार से ज्यादा मौतें भी हुई हैं, जो कोरोना से किसी भी देश में होने वाली सबसे ज्यादा मौतें हैं।

एशिया के सबसे बड़े श्रीनगर के इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन में फूलों का मौसम आ गया है। जबरवान पहाड़ियों के मुहाने पर 30 एकड़ में बने इस खूबसूरत गार्डन में इस बार 55 वैरायटी के 13 लाख ट्यूलिप खिले हैं। कोरोना संकट के चलते इस बार गार्डन में फूल देखने कोई नहीं आएगा। लिहाजा पार्क सूना पड़ा है।

गार्डनफूल तो शबाब पर हैं, लेकिन इन्हें देखने इस बार कोई नहीं आएगा। कोरोना वायरस के चलते कश्मीर में लॉकडाउन कब तक रहेगा फिलहाल कहना मुश्किल है। सिर्फ कश्मीर में अभी तक 168 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, जबकि 3 की मौत हो चुकी है।

बर्फबारी के बाद ट्यूलिप गार्डन और बादामवारी में फूल खिलना कश्मीर में बसंत के आने की निशानी होती है। इससे पहले के सालों में भी लाखों लोग इसे देखने आते रहे हैं।गार्डन का टिकट करीब 50 रुपएहोता है।

कश्मीर में कुल 308 बाग-बगीचे हैं। जिनकी देखरेख फ्लोरीकल्चर डिपार्टमेंट करता है। ट्यूलिप गार्डन भी उन्हीं के जिम्मे आता है। डिपार्टमेंट के 100 माली इसकी देखरेख करते हैं।पहले हार्वेस्टिंग फिर दो-तीन बार सनबर्न और नवंबर में रीप्लांट का काम होता है।

ट्यूलिप गार्डन के एक ओर है डल झील, दूसरी ओर मुगलों का बनाया निशात बाग और तीसरी ओर वह ऐतिहासिक चश्म-ए-शाही,जहां के लिए कहा जाता है कि पंडित नेहरू सिर्फ वहां के चश्मे से निकला पानी ही पीते थे।

हर साल ट्यूलिप गार्डन में 10 दिन का ट्यूलिप फेस्टिवल होता है, जिसका नाम बहार-ए-कश्मीर है। इस फेस्टिव में घाटी के पारंपरिक संगीत और कला से जुड़े लोग शामिल होते हैं। इस साल इसके होने की भी कोई उम्मीद नहीं है। गार्डन की जमीन सिराजुद्दीन मलिक की थी, जो 1947 के बंटवारे में पाकिस्तान चले गए। तब सरकार ने इसे अपने कब्जे में ले लिया।

हॉलैंड के ट्यूलिप दुनियाभर में मशहूर हैं। यहां का कोएकेनहोफ ट्यूलिप गार्डन दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बाग है, जिसे फूलों से प्यार करनेवालों का मक्का कहा जाता है। यहां हर साल सात मिलियन, यानी 70 लाख फूल रोपे जाते हैं, जिनमें ट्यूलिप, डेफोडिल्स, गुलाब और लिली शामिल हैं।

दुनिया में ट्यूलिक गार्डन्स मेंपहले नंबर पर हॉलैंड का कोएकेनहोफ आता है, दूसरे नंबर पर अमेरिका के माउंट वरनोन का स्कगित ट्यूलिप फेस्टिवल है। कनाडा के ओटावा का ट्यूलिप गार्डन तीसरा सबसे मशहूर बाग है।कश्मीर का ट्यूलिप गार्डन दुनिया में पांचवा सबसे मशहूर बाग माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के सिलवन टाउन में टेसेलार ट्यूलिप फेस्टिवल दुनिया का चौथा सबसे शानदार आयोजन कहलाता है।

वर्तमान के ‘खलनायक’ कोरोना वायरस ने इंसानों में त्याग, समर्पण, प्रतिबद्धता, एकजुटता, पहल करना, रचनात्मकता, जरूरत के मुताबिक अपनी भूमिका बदलना जैसे और कई गुण ला दिए हैं। मंगलवार की सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने भी लॉकडाउन की अवधि को 3 मई, 2020 तक बढ़ाते समय ‘त्याग’ के बारे में बात की। यहां इससे जुड़े कुछ उदाहरण हैं-

1.राजस्थान में चुरू के कलेक्टर संदेश नायक की पहल ‘गिव अप समथिंग’ (कुछ त्याग दें) लोगों से लॉकडाउन के समय में संयम वाले जीवन को अपनाने का वचन लेने को कहती है। उन्होंने घोषणा की है कि जब तक स्थितियां सामान्य नहीं हो जातीं, वे दोपहर का भोजन छोड़ देंगे। इसके दो प्रभाव हैं। पहला, इससे हम सब की दैनिक जरूरत नियंत्रित होती है और दूसरा, इस पहल के जरिए बचाए गए पैसों को किसी बड़े और बेहतर काम के लिए दान किया जा सकता है।

2.राजस्थान में कोटा के ‘रोजगार उत्थान थेला फुटकर सेवा समिति’ के कम से कम 60 स्वयंसेवकों ने कोटा नगर निगम के 150 वार्डों में से लगभग 23 को सैनिटाइज कर दिया है। ये लोग तकरीबन 20 किलो वजन वाले झोले कंधों पर लेकर कीटाणुनाशक का छिड़काव करते हैं।
3. महाराष्ट्र के पुणे में आग बुझाने वाली सामग्री और उपकरणों को संभालने के लिए प्रशिक्षित किए गए फायरमैन अब गली-गली में जाकर सैनिटाइजर छिड़क रहे हैं।
4. उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की पल्लवी सिंह अपनी मां, जो एक स्टाफ नर्स हैं, के साथ स्थानीय सरकारी अस्पताल जाती हैं। वहां जाकर, वे स्टाफ डॉक्टरों और नर्सों की मदद के लिए हर संभव काम करती हैं। जब शहर से प्रवासी मजदूर आने लगे तो अस्पताल में अचानक भीड़ बढ़ गई और मास्क की कमी हो गई। यह देख पल्लवी मजदूरों के लिए मास्क बनाकर मदद भी करने लगीं।
5. रिटायर्ड जनरल प्रैक्टिशनर, 69 वर्षीय डॉ. अब्दुल अज़ीज़ ओमान लौटने वाले थे, जहां वे रिटायरमेंट के बाद काम करते हैं। जब वे ओमान लौटने के लिए कोच्चि से निकलने वाले थे, तभी उन्हें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से फोन आया और उनसे पूछा गया कि क्या वह टेलीमेडिसिन वॉलंटियर (फोन पर इलाज संबंधी सलाह देने वाले) के रूप में काम करना चाहते हैं। उन्होंनेे तुरंत हां कह दिया। हर तीन से पांच मिनट में वह चिंतित लोगों के कॉल का जवाब देकर लोगों को अस्पतालों में भीड़ बढ़ाने से रोक रहे हैं।
6.शिखा मल्होत्रा पेशे से अभिनेत्री हैं। फिल्म ‘फैन’ में सहायक कलाकार के रूप में काम कर चुकी हैं। वे 27 मार्च के बाद से, वे मुंबई में ‘बाला साहेब ठाकरे ट्रॉमा केयर अस्पताल’ में आइसोलेशन वार्ड में बतौर नर्स सेवा दे रही हैं।
7. ‘बिग बास्केट’ आपके लिए एक जाना माना नाम हो सकता है। लेकिन कुछ कम मशहूर एप्स भी हैं। जैसे ‘मायबास्केट’, जो चेन्नई स्थित एक स्टोर के मालिक महेश द्वारा बनाया गया एक एप है। शुरुआत में वे वॉट्सएप पर ऑर्डर ले रहे थे। मांग बढ़ने पर उन्होंने खुद की एप बनाने का निर्णय लिया। कोच्चि की ‘QBurst’ टेक्नोलॉजीज ने ‘PiQup’ एप बनाया है, जो लोगों को अपने इलाके में अपनी इच्छानुसार किसी भी दुकान में ऑर्डर देने और पिकअप के लिए टाइम चुनने की सुविधा देती है।
फंडा यह है कि अब 3 मई तक लॉकडाउन का समय बढ़ गया है। ऐसे में कोरोना वायरस ‘खलनायक’ से लड़ने के लिए और भी ज्यादा ‘नायकों’ के लिए जगह बन गई है। क्या आप तैयार हैं?

24 मार्च, यानी वह तारीख जब काठमांडू से एवरेस्ट बेस कैंप के लिए लुम्बा जाने वाली उड़ानें पूरी तरह बंद कर दी गईं। ये वह वक्त था जब एवरेस्ट पर चढ़ाई का सीजन बस शुरू होने को था। एक-दो दिन में ही सरकार परमिट देना शुरू करने वाली थी।

तीन हफ्ते के लिए नेपाल में लॉकडाउन की घोषणा हुई और सभी माउंटेन एक्सपीडिशन पर रोक लगा दी गई। इसमें एवरेस्ट भी शामिल था। नेपाल में ऐसा पहली बार हुआ। पहला ही मौका है जब देश में एक भी विदेशी टूरिस्ट नहीं है। वरना भूकंप के दौरान भी विदेशी मौजूद थे। कई सारे विदेशी लोग और एनजीओ यहां रीहेबिलिटेशन में मदद करने को आ गए थे।

एवरेस्ट बेस कैम्प पूरा खाली पड़ा है। इस साल सीजन शुरू ही नहीं हो पाया। पिछले साल मई के अंत में सीजन खत्म होने पर क्लाइंबर्स, शेरपा और ग्राउंड स्टाफ लौट चुके थे। जून में बसंत खत्म होते ही बर्फ पिघलने लगती है और फिसलन भरे रास्ते में चढ़ाई खतरनाक हो जाती है।

यहां सरकार क्लाइंबिग के लिए 75 दिन का परमिट देती है। नेपाल सरकार को अलग-अलग पर्वतों पर चढ़ाई के शौकीनों से हर साल अपनी जीडीपी का 4% रेवेन्यू मिलता है। इस साल, यानी 2020 में 2 मिलियन, यानी करीब 20 लाख पर्यटकों के आने का सरकारी टारगेट था।

आशंका जताई गई है कि कोरोना के चलते टूरिज्म को 150 बिलियन नेपाली रुपए, यानी 9000 करोड़ भारतीय रुपए का नुकसान होगा। जिसमें एयरलाइन, होटल, ट्रैवल, ट्रैकिंग, एक्सपीडिशन और खाना-पीना सब शामिल है। यही नहीं लॉकडाउन के चलते 11 लाख लोगों की नौकरी भी खतरे में है।

इनमें वे शेरपा भी शामिल हैं जो सालभर उन 75 दिनों का इतंजार करते हैं जब वह बतौर गाइड विदेशियों के साथ एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं और सालभर के लिए पैसा जुटा लाते हैं। इस बार भी अप्रैल में शुरू होने वाले सीजन की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं।

बेस कैंप के सबसे नजदीक जो शेरपा गांव है उसकी दूरी 20 किमी के करीब है। नाम है खारीखोला। लोअर एवरेस्ट इलाके के इस गांव से बेस कैंप पहुंचने में आमतौर पर 6-7 घंटे लगते हैं, लेकिन शेरपाओं के लिए ये बमुश्किल 3 से 4 घंटे का काम है। आंन्ग दावा शेरपा और उनकी पत्नी पसांग फूती शेरपा इसी गांव में अपने दो बच्चों के साथ रहते हैं। आन्ग दावा 9 बार एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके हैं। जबकि उनकी पत्नी पिछले साल पहली बार एवरेस्ट की चढ़ाई करने गई थीं।

इस साल भी दोनों एवरेस्ट जाने वाले थे, कई विदेशी पर्यटकों से बात भी हो रखी थी। लेकिन अब वह अपने गांव लौट आए हैं। सरकार ने कोरोना को लेकर जब सभी क्लाइंबिंग एक्टीविटीज पर रोक लगा दी तो दोनों ने तय किया कि इस साल खेती करेंगे। उन्होंने कीवी उगाई है। गांव के ज्यादातर शेरपा भी खेती किसानी में लग गए हैं।

पसांग कहती हैं कि उन लोगों ने काफी तैयारियां कर ली थीं, लेकिन अचानक सबकुछ कैंसिल हो गया। इस साल 3000 से ज्यादा शेरपा ऐन वक्त पर बेरोजगार हो गए। यही हालात थामे, फोर्चे जैसे एवरेस्ट शेरपाओं के बाकी गांवों का भी है। 15 मार्च को ही सरकार ने घोषणा कर दी थी कि इस बार कहीं भी पर्वतारोहण नहीं होगा।

इससे पहले 2014 में खुम्बू आइसफॉल के पास आए बर्फीले तूफान के बाद एवरेस्ट पर पर्वतारोहण बंद कर दिया था। इस हादसे में 14 शेरपाओं की मौत हो गई थी। हालांकि, तब नेपाल के बाकी हिस्सों में एक्सपीडिशन बदस्तूर चल रहे थे।

एवरेस्ट से कमाई का गुणा गणित कुछ यूं है- हर साल 45 टीमें एक्सीपीडिशन पर जाती हैं, जिनका खर्च 11 हजार डॉलर प्रति व्यक्ति होता है। हर टीम में 15-20 लोग होते हैं, कुल 600 क्लाइंबर हर साल एवरेस्ट के लिए सफर करते हैं।

नेपाल की जनसंख्या 3 करोड़ है और यहां कोरोना के 9 पॉजिटिव केस मिले हैं। जबकि इस महामारी में कोई भी मौत नहीं हुई है। 9 में से एक व्यक्ति का इलाज हो चुका है और उसकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। जो भी पॉजिटिव मरीज हैं, वह काठमांडू या पश्चिमी नेपाल में हैं। इनमें से ज्यादातर वह हैं जो फ्रांस, बेल्जियम या अरब देशों से लौटे हैं।

महज दो महीने के भीतर ही चीन से निकलकर कोरोनावायरस पूरी दुनिया में फैल गया। 1.5 लाख लोगों की जान ले चुके कोरोनावायरस के डर से दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी घर पर रहने को मजबूर है। अमेरिका जैसे ताकतवर देश भी इसके आगे बेबस हैं। लेकिन, बड़ा सवाल अब भी है कि ये महामारी खत्म कैसे होगी?

कुछ दिन पहले अमेरिका के कोरोनावायरस टास्क फोर्स के डॉ. एंथनी फाउची ने कहा था कि इस बात की पूरी संभावना है कि कोरोना सीजनल फ्लू या मौसमी बीमारी बन जाए। अब ऐसी ही बात साइंस मैगजीनमें छपी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च में भी सामने आई है। इस रिसर्च में कहा गया है, जब तक कोरोनावायरस का कोई असरदार इलाज या वैक्सीन नहीं मिल जाता, तब तक इस महामारी को खत्म करना नामुमकिन है। इसके मुताबिक, बिना वैक्सीन या असरदार इलाज के कोरोना सीजनल फ्लू बन सकता है और 2025 तक हर साल इसका संक्रमण फैलने की संभावना है।

कोरोना क्यों सीजनल फ्लू बन सकता है?
सबसे पहले तो ये कि इस बीमारी का नाम कोविड-19 है, जो सार्स कोव-2 नाम के कोरोनावायरस से फैलती है। कोरोनावायरस फैमिली में ही सार्स और मर्स जैसे वायरस भी होते हैं। सार्स 2002-03 और मर्स 2015 में फैल चुका है। इसी फैमिली में दो ह्यूमन वायरस भी होते हैं। पहला: HCoV-OC43 और दूसरा : HCoV-HKU1।

सार्स और मर्स जैसी महामारियों से जल्द ही छुटकारा मिल गया था। जबकि, HCoV वायरस हर साल सर्दियों के मौसम में इंसानों को संक्रमित करता है। इसी वायरस की वजह से सर्दी के मौसम में सर्दी-जुकाम होता है।

दरअसल, किसी भी बीमारी से लड़ने में इम्यून सिस्टम मददगार होता है। किसी इंसान का इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग होगा, वह किसी बीमारी से उतनी ही मजबूती से लड़ सकेगा। इसलिए जब हम बीमार होते हैं, तो हमारा शरीर उस बीमारी से लड़ने की इम्युनिटी बना लेता है और हम ठीक हो जाते हैं।

अब दोबारा HCoV पर आते हैं। हर साल इंसानों को सर्दी के मौसम सर्दी-जुकाम होता है। इसका मतलब हुआ कि, इस वायरस से लड़ने के लिए इंसानों में इम्युनिटी शॉर्ट-टर्म के लिए ही डेवलप होती है। यही वजह है हर साल हमें सर्दी-जुकाम हो जाता है।

इसी तरह से अगर सार्स कोव-2 से लड़ने की इम्युनिटी भी शॉर्ट-टर्म के लिए रही तो ये वायरस हमारे जीवन का हिस्सा बन सकता है और हर साल लौट सकता है। यानी, कोरोनावायरस या कोविड-19 के सीजनल फ्लू बनने की संभावना भी है।

2025 तक भी रह सकती ये बीमारी
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी में पाया गया है कि अगर कोविड-19 को लेकर इम्युनिटी बन भी गई, तो भी इस बीमारी को पूरी तरह से खत्म होने में 2025 तक का समय लगेगा। हालांकि, इस बात की संभावना भी कम है क्योंकि, अकेले दक्षिण कोरिया में 111 लोग जो कोरोना से ठीक हो गए थे, वे दोबारा संक्रमित हुए हैं।

कोरोना से निपटने के लिए ज्यादातर देशों में लॉकडाउन है और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे तरीक अपना रहे हैं। लेकिन, वैज्ञानिकों का कहना है कि लॉकडाउन से भी कोरोना के संक्रमण को खत्म नहीं किया जा सकता है। उनके मुताबिक, लॉकडाउन लगाकर कोविड-19 के फैलने की रफ्तार को कुछ दिन के लिए कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, दोबारा इसका संक्रमण फैल सकता है। इसीलिए, जब तक कोविड-19 का कोई असरदार इलाज या वैक्सीन नहीं आ जाता, तब तक इससे बचने का एकमात्र तरीका है- सोशल डिस्टेंसिंग।

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ इम्यूनोलॉजी एंड इन्फेक्शियस के रिसर्चर और इस स्टडी के लीड ऑथर स्टीफन किसलेर का मानना है कि कोविड-19 से बचने के लिए हमें कम से कम 2022 तक सोशल डिस्टेंसिंग बनानी होगी।

टोटल लॉकडाउन नहीं, लेकिन डेढ़ साल तक कुछ प्रतिबंध जारी रखने होंगे
अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की शोधकर्ता एरिन मोर्डेकाई कहती हैं कि, 1918 में जब स्पैनिश फ्लू फैला था, तब अमेरिका के कुछ शहरों ने 3 से 8 सप्ताह तक लगी पाबंदी को अचानक हटा दिया था। इसका नतीजा ये हुआ था कि ये फ्लू कम समय में ही ज्यादा जगहों में फैल गया। स्पैनिश फ्लू से 50 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हुए थे, जबकि 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी।

एरिन आगे कहती हैं किकोरोना के डर से हमें साल-डेढ़ साल के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन रखने की जरूरत नहीं है,लेकिन12 से 18 महीनों तक हमें कुछ प्रतिबंध जारी रखने होंगे।

भारत में कोरोना का पहला मामला 30 जनवरी को आया था। 4 मार्च को इसके मरीजों की संख्या 7 से बढ़कर 29 हो गई थी। इसी दिन के बाद से केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों ने एहतियात के तौर पर कदम उठाने शुरू कर दिए। दिल्ली ने सबसे पहले स्कूल कॉलेज बंद किए। 10 मार्च को जब मामले दोगुने (60) हुए तो अलग-अलग राज्य सरकारों ने भी स्कूल-कॉलेजों बंद करने के आदेश जारी करदिए।

15 मार्च आते-आते मरीजों की संख्या 100 पार हुई तो देश के धार्मिक स्थलों पर तालाबंदी होने लगी। 22 मार्च को पूरे देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया और इसी दिन से देशभर के अलग-अलग शहरों में लॉकडाउन का ऐलान होने लगा। इसके बाद 25 मार्च से पूरे देश में ही लॉकडाउन कर दिया गया।

कोरोना के सबसे ज्यादा असर वाले 20 देशों में से भारत ही ऐसा देश है, जिसने महज 500 मामले सामने आने के बाद ही टोटल लॉकडाउन कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी का यह फैसला चौंकाने वाला था। न ही देश में और न ही बाहर किसी को उम्मीद थी कि 135 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश में महज 536 मामले आने के बाद ही पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया जाएगा।

भारत के अलावा ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और पुर्तगाल में भी 1000 मामले होते ही फौरन टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया था। हालांकि इन देशों की जनसंख्या भारत की10% भी नहीं थी। समय रहते लॉकडाउन के बाद इन चारों देशों में हालात ठीक हैं, जबकि जिन देशों में लॉकडाउन लगाने में देरी हुई या जिनमें अब तक लॉकडाउन नहीं लगाया गया, वहां हालात काबू से बाहर है।

20 सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से अमेरिका समेत 6 देशों में अब तक नेशनल लेवल का लॉकडाउन नहीं है। अमेरिका में कुल संक्रमितों की संख्या 7 लाख के करीब पहुंच गई है, मौतों का आंकड़ा भी यहां 35 हजार हो गया है। उधर, यूरोप के सबसे ज्यादा प्रभावित 5 देशों में 5-5 हजार मामले सामने आने के बाद लॉकडाउन लगाया गया था, वहां अब संक्रमण के लाखों मामले हैं। इन 5 देशों में मौतों का आंकड़ा 10-10 हजार से ज्यादा है।

10 सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से 3 में अब तक टोटल लॉकडाउन नहीं

1. अमेरिका
स्टेटस: टोटल लॉकडाउन नहीं
पहला केस: 23 जनवरी
कुल कोरोना संक्रमित : 6.8 लाख+, कोरोना से कुल मौतें: 33 हजार+

लॉकडाउन से जुड़े कदम: 29 फरवरी को वॉशिंगटन के 2 स्कूलों को बंद किया गया। इसके बाद 5 मार्च को वॉशिंगटन के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया। 12 मार्च को ओरिगन राज्य में 250 से ज्यादा लोगों की भीड़ पर प्रतिबंध लगा। 13 मार्च को न्यूयॉर्क में 500 से ज्यादा लोगों की भीड़ पर पाबंदी लगी। इसके बाद 19 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक 17 राज्यों ने स्टे एट होम पॉलिसी लागू की। यहां लॉकडाउन का फैसला राज्यों पर छोड़ा गया है। नेशनल लेवल पर अब तक लॉकडाउन की घोषणा नहीं हुई है।

2. स्पेन
स्टेटस: टोटल लॉकडाउन
पहला केस: 1 फरवरी
कुल कोरोना संक्रमित: 1.8 लाख+ , कोरोना से कुल मौतें: 19 हजार+

लॉकडाउन से जुड़े कदम: 14 मार्च से टार्गेटेड लॉकडाउन शुरू हुआ। 16 मार्च से सभी स्कूल, कॉलेज और एजुकेशन सेंटरों को बंद करने का आदेश दिया गया। 31 मार्च तक सभी गैरजरूरी सेवाओं और दुकानों को बंद कर दिया गया।

3. इटली
स्टेटस: टोटल लॉकडाउन
पहला केस: 31 जनवरी
कुल कोरोना संक्रमित: 1.7 लाख+, कोरोना से कुल मौतें: 22 हजार+

लॉकडाउन से जुड़े कदम: 22 फरवरी को इटली के वेनेटो और लोम्बॉर्डी में कुछ शहरों को लॉकडाउन किया गया। इनके बाद उत्तरी हिस्से के कई शहरों में लॉकडाउन लगाया जाने लगा। 4 मार्च को सभी स्कूल और कॉलेज को बंद किया गया। इटैलियन फुटबॉल लीग सीरी-ए समेत सभी स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी बंद कर दी गईं। 10 मार्च से टोटल लॉकडाउन लागू किया गया। फिलहाल यहां, 14 अप्रैल से स्टेशनरी और बुक स्टोर को खोला जाने लगा है।

4. फ्रांस
स्टेटस: टोटल लॉकडाउन
पहला केस: 24 जनवरी
कुल कोरोना संक्रमित: 1.5 लाख+, कोरोना से कुल मौतें: 18 हजार+

लॉकडाउन से जुड़े कदम: 29 फरवरी को 5 हजार से ज्यादा की भीड़ पर बैन लगाया। 16 मार्च से फ्रांस के सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए। इसके 2 दिन पहले ही बार, रेस्टोरेंट और सभी गैरजरूरी दुकानों और सेवाओं को बंद करने के आदेश आ चुके थे। 17 मार्च को फ्रांस ने अपनी सीमाएं भी सील कर लीं।

5. जर्मनी
स्टेटस: टोटल लॉकडाउन
पहला केस: 27 जनवरी
कुल कोरोना संक्रमित: 1.4 लाख+ , कोरोना से कुल मौतें: 4 हजार+

लॉकडाउन से जुड़े कदम: 10 मार्च को जर्मनी के कई राज्यों ने 1000 से ज्यादा की भीड़ को बैन किया। 16 मार्च से स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए। 20 मार्च को जर्मनी के सभी राज्यों ने सोशल इवेंट और हर छोटी-बड़ी भीड़ पर पाबंदी लगाई। 22 मार्च से देश में टोटल लॉकडाउन लागू हुआ।

6. यूके
स्टेटस: टोटल लॉकडाउन
पहला केस: 31 जनवरी
कुल कोरोना संक्रमित: 1 लाख+ , कोरोना से कुल मौतें: 13 हजार+

लॉकडाउन से जुड़े कदम: 21 मार्च को कुछ वेन्यू और बिजनेस को बंद करने को कहा गया। 23 मार्च से सभी स्कूल, कॉलेज बंद करने का ऐलान हुआ। 24 मार्च से टोटल लॉकडाउन लागू हुआ।

7. चीन
स्टेटस: टोटल लॉकडाउन नहीं
पहला केस: 31 दिसंबर 2019
कुल कोरोना संक्रमित: 83 हजार+, कोरोना से कुल मौतें: 4,500+

लॉकडाउन से जुड़े कदम: 23 जनवरी को वुहान लॉकडाउन किया गया, इसके बाद हुबेई राज्य और फिर कई अन्य शहरों को भी लॉकडाउन किया गया। 9 फरवरी से कुछ और राज्यों में लॉकडाउन लागू किया गया। फिलहाल, 16 मार्च से यहां स्कूल खुलने लगे। हुबेई प्रांत को छोड़कर 90% लोग काम पर लौटे। 26 मार्च से वुहान शहर में भी कमर्शियल आउटलेट खुल रहे हैं।

8. ईरान
स्टेटस: टोटल लॉकडाउन
पहला केस: 19 फरवरी
कुल कोरोना संक्रमित: 78 हजार+ , कोरोना से कुल मौतें: 4,800+

लॉकडाउन से जुड़े कदम: 22 फरवरी को किसी भी तरह के आर्ट और फिल्म से जुडे़ इवेंट कैंसिल किए गए। 24 फरवरी से स्पोर्टिंग इवेंट कैंसिल हुए और 1 मार्च से जुमे की नमाज बैन कर दी गई। 5 मार्च को सभी स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए। 13 मार्च से लॉकडाउन लागू हुआ। ईरान रिवॉल्युशनरी गॉर्ड्स को सड़के और दुकानों को खाली कराने की जिम्मेदारी दी गई। फिलहाल यहां 11 अप्रैल से देश के बाहरी हिस्से में बिजनेस और कामकाज फिर से शुरू हुआ है।

9. तुर्की
स्टेटस: टोटल लॉकडाउन नहीं
पहला केस: 12 मार्च
कुल कोरोना संक्रमित: 70 हजार+ , कोरोना से कुल मौतें: 1500+

लॉकडाउन से जुड़े कदम: 16 मार्च को स्कूलों को बंद किया गया। कैफे, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट वैन्यू भी बंद किए गए। हाल ही में 11-12 अप्रैल को यहां कुछ शहरों में दो दिन का कर्फ्यू भी लगाया गया। यहां अभी तक टोटल लॉकडाउन नहीं है।

10. बेल्जियम
स्टेटस: टोटल लॉकडाउन
पहला केस: 4 फरवरी
कुल कोरोना संक्रमित: 35 हजार+ , कोरोना से कुल मौतें: 4800+

लॉकडाउन से जुड़े कदम: 14 मार्च को स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया। इसके साथ ही रेस्टोरेंट, जिम, सिनेमा और अन्य जगहें भी बंद किए गए। 18 मार्च से टोटल लॉकडाउन शुरू हो गया। भारत की तरह ही बेल्जियम ने भी कम मामले सामने आते ही टोटल लॉकडाउन लगाया।

(सोर्स: ऑक्सफोर्ड कोविड-19 गवर्मेंट रिस्पोंस ट्रैकर, जॉन हॉपकिंस कोरोनावायरस रिसोर्स सेंटर)

धारावी चारों ओर से सील है। कोई भी बाहरी व्यक्ति यहां अंदर नहीं जा सकता। हर ओर पुलिस के बैरिकेट्स हैं और सख्त पहरा भी। यह शहर के अंदर एक शहर है। फिल्मों और लेखकों का पसंदीदा मुद्दा और लोकेशन रहा है। इतना पसंदीदा की मुंबई में धारावी के लिए स्लम टूरिज्म होता है।

दुनिया के इस सबसे बड़े स्लम (2.6 स्क्वायर किलोमीटर इलाका) में 15 लाख लोग रहते हैं। यहां दस बाईदस फीट का कमरा 8-10 लोगों का घर होता है। यहां 73 फीसदी लोग पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं। किसी टायलेट में 40 सीट होती हैं, कहीं 12 और कहीं 20 सीट वाले टॉयलेट होते हैं। एक सीट को रोज अंदाजन 60 से 70 लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी एक दिन में एक हजार से ज्यादा लोग पब्लिक टॉयलेट में आते हैं।

जाहिर है इन सबके बीच सोशल डिस्टेंसिंग कैसे संभव हो सकती है। जिस सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पूरा देश घर के अंदर रहता है, उसी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए धारावी घर से बाहर रहता है। यहां सुबह होते ही लोग इन घुटन भरे कमरों से बाहर गलियों में निकल आते हैं।

यहां सायन अस्पताल के एक 20 बेड के वॉर्ड को क्वारैंटाइन सेंटर बनाया गया है। यहां भर्ती होने के तीन या चार दिन बाद सैंपल लिया जाता है और तीन दिन बाद रिपोर्ट आती है। जहां से कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलता है, उसके घर में जगह है तो परिवार और आसपास के लोगों को घर में क्वारैंटाइन होने के लिए कहा जाता है। उनसे बोल दिया जाता है कि लक्षण आने पर वे फौरन अस्पताल आएं, बीएमसी के डॉक्टर भी कॉल करके फॉलोअप लेते हैं। लेकिन अब मरीज इतने हो गए हैं कि डॉक्टर कॉल नहीं कर पा रहे हैं। पॉजिटिव मिलने पर उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। जाना तो कोई नहीं चाहता लेकिन उन्हें जबरदस्ती ले जाया जाता है।

15 अप्रैल को धारावी में 56 वर्षीय मोहम्मद तालिब शेख का कोविड-19 से इंतकाल हो गया। उनके दोनों बेटे उनके पास नहीं थे। एक सउदी में तो दूसरा उत्तर प्रदेश में है। उनके करीबी रिश्तेदार मतिउर्ररहमान बताते हैं, "हम कोरोना से इतना परेशान नहीं थे, उसका इलाज करवा लेते लेकिन शेख साहब को वक्त पर डायलिसिस नहीं मिला। क्योंकि कोरोना मरीजों का डायलिसिस अलग मशीन से किया जा रहा है और पूरे मुंबई में वह मशीन खाली नहीं थी। मेरे सामने हर दिन उनका पेट फूलता चला गया और वह बुरी तरह तड़प कर मरे हैं। ‘ मतिउर्ररहमान, तालिब शेख की वजह से धारावी के पास सायन अस्पताल में पांच दिन तक रहे।
धारावी के मरीजों और संदिग्धों के लिए यहीं क्वारैंटाइन सेंटर बनाया गया है। मतिउर्रहमान बताते हैं कि यहां 20 बेड का एक कमरा है, जहां कोरोना पॉजिटिव, निगेटिव और संदिग्ध मरीजों को रखा गया है। तालिब शेख को लक्षण आने के बाद 7 अप्रैल को सायन अस्पताल के क्वारंटीन सेंटर ले जाया गया था, जहां तीन दिन बाद उनका टेस्ट हुआ।

वह पहले से किडनी और लो बीपी के मरीज थे। उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वह वहां ज्यादा दिन रह सकते लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना था कि उनके पास टेस्टिंग किट आएगी तो ही वह टेस्ट कर सकेंगे।

मतिउर्ररहमान ने दबाव से तालिब शेख को उस क्वारैंटाइन सेंटर से निकाला और चैंबूर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जहां उनकी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई लेकिन यह सुनते ही तालिब शेख को हार्ट अटैक आ गया।

धारावी में सामुदायिक तौर पर कोरोना फैलने की शुरुआत हो चुकी है। इसमें कोई शक नहीं कि यहां लोग लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और कोरोना के भयानक नतीजों से भी बेखबर हैं। शाम के वक्त जब खाना बंटता है तो यहां मेला लग जाता है। सामान्य दिनों से ज्यादा बुरी हालत होती है।

टेड स्पीकर और टाटा इंस्टीटयूट ऑफ सोशल साइंस (टिस) के छात्र फाहद अहमद बताते हैं, "हम मुंबई के बड़े स्लम धारावी-कमाठीपुरा में राशन और खाना बंटवाते हैं लेकिन धारावी में स्थितियां हाथ से निकल चुकी हैं। सरकारी मदद के बिना धारावी को बचाया नहीं जा सकता है।"

"पहले यह होता था कि धारावी में लोग सुबह काम पर निकल जाते थे और रात में बुरी तरह थककर सो जाते थे। पांव पसारने की जगह भी मिल जाती थी तो नींद आ जाती थी अब सुबह से रात तक एक खोली में 10-10 लोगों के रहने से मानसिक बीमारियां भी हो रही हैं और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग तो हो ही नहीं सकती है।"

फहाद कहते हैं, "धारावी में लॉकडाउन असंभव है। अगर लॉकडाउन लगवाना है तो यहां के हर घर से आधे से ज्यादा लोगों को किसी स्कूल या किसी मैदान में शिफ्ट करना होगा। तब जाकर पॉपुलेशन डेनसिटी कम होगी।"

फाहद बताते हैं, "बीमारी फैल रही है इसमें यहां लोगों की भी गलती है। कुछ लोग तो पुलिस को भी चिढ़ाते लगते हैं कि देखो हम घर से बाहर हैं। मेरे सामने कोरोना से चार मौतें हो चुकी हैं लेकिन अब कुछ दिनों में भूख से मौतें शुरू हो जाएंगी। खाने की कतारें हर दिन लंबी होती जा रही हैं। हर दिन 40 से 50 लोगों को बिना खाने के लौटाना पड़ता है।"

लंबे समय से विदेशी मीडिया के लिए धारावी कवर कर रहे पार्थ एमएन कहते हैं, "अगर धारावी पैरालाइज हो गया तो मुंबई की आर्थिक व्यवस्था में यह एक बड़ा धक्का होगा। कामगारों की एक बड़ी संख्या यहां से ही आती है। यहां दस हजार से ज्यादा मैन्युफैक्चिरिंग यूनिट्स हैं जो कि बंद पड़े है। यहां घर-घर में जींस, रेडीमेड कपड़े, लेबलिंग, प्लास्टिक और लैदर का होलसेल काम होता है और फैक्ट्रियां चलती हैं। 1 बिलियन डॉलर का कारोबार यह इनफॉर्मल इंडस्ट्री से होता है।"

लगभग दस लाख आबादी वाले धारावी को 7 वॉर्ड में बांटा गया है। यहां के सबसे अधिक प्रभावित वॉर्ड के नगर सेवक बाबू खान बताते हैं कि अगर धारावी के लिए पहले से प्रशासन सतर्क होता तो शायद हालात संभले हुए होते। लोग डरे हुए हैं, बदहवास हैं, इनके हलक सूखे हुए हैं, ये भूखे हैं, बिना पैसे के हैं, दूसरी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं।

बाबू खान को बीएमसी की तरफ से 500 पैकेट खाने के दिए जाते हैं। जिसमें चावल होते हैं। वह कहते हैं कि एक मजदूर का उस चावल से क्या होगा? दूसरा यह भी कि इलाके में डेढ़ लाख लोग रहते हैं। डेढ़ लाख में से बीएमसी सिर्फ 500 लोगों को मुट्ठी भर चावल दे रही है।

(पारस जैन)बागपत जिले का औसिक्का गांव कोरोना संक्रमित जमातियों के मिलने के बाद से पूरी तरह सील है। खेतों में गन्ने, गेहूं और सरसों की फसल पककर तैयार है, लेकिन यह घर तक कैसे आएगी? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। गांव के हर रास्ते पर बैरियर है। किसान और मजदूर खेतों पर भी नहीं जा रहे हैं।
किसान मेहरपाल कहते हैं, ‘‘खेतों में गेंहू और गन्ने की फसल पक चुकी है, लेकिन अनुमति न मिलने के कारण फसलों को काट नहीं पा रहे। हम अपना खर्चा तो जैसे-तैसे चला भी लेंगे लेकिन अगले कुछ दिनों में पशुओं के लिए चारा कहां से लाएंगे, ये समझ नहीं आ रहा।’’किसान जयवीर ने अपने खेतों में गन्ने के साथ सरसों भी लगाया है। वे बताते हैं कि अब बस रात-दिन प्रशासनिक अधिकारियों से फसल काटने की गुहार लगा रहे हैं।
औसिक्का की तरह ही बागपत जिले के कई ऐसे गांव हैं, जहां कोरोना संक्रमित जमाती मिले थे। ये सभी गांव अब पूरी तरह सील हैं। यहां भी गांववालों की समस्या एक जैसी ही है।जिन गांवों में सीलबंदी नहीं है, वहां भी हालात ज्यादा अलग नहीं है।

मजदूर नहीं मिल रहे तो घर के ही लोग गन्ने की कटाई कर रहे
बागपत के टिकरी गांव के जसबीर राठी सुबह-सुबह पूरे परिवार के साथ खेत पर आते हैं और एक से डेढ़ घंटे काम करने के बाद घर लौट जाते हैं। वे बताते हैं कि लॉकडाउन के कारण फसलें काटने के लिए न तो मशीन मिल रही है और न ही मजदूर। ऐसे में हम परिवार के साथ मिलकर ही खेतो में गन्ने और गेहूं की फसल काट रहे हैं।
टिकरी के ही रहने वाले नरेश कहते हैं कि हम लोग गन्ना काट तो रहे हैं, लेकिन यह मिलों तक पहुंच भी पाएगा या नहीं, ये हम नहीं जानते। गेहूं को तो घरों में रखा भी जा सकता है लेकिन गन्ना नहीं काटा तो खेतों में सड़ जाएगा और काट लिया तो भी इस बार शायद इसे खेतों में ही सड़ते हुए देखना पड़े।
निरपुडा गांव के रहने वाले बाबूराम कहते हैं कि किसानों को तो अब तक गन्ने का पुराना बकाया ही नहीं मिला। आज के हालात में तो हमें चीनी मिलों से हमारा पुराना पैसा मिल जाए, वही बहुत है। कम से कम उस पैसे से खेत मे दवा-बीज तो डाल देंगे।

चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का 15 हजार करोड़ से ज्यादा बकाया

हर साल गन्ना किसानों को चीनी मिलों से पैसा मिलने में देरी होती रही है, लेकिन लॉकडाउन के चलते इस बार देरी तो बढ़ी ही है, साथ ही बकाया भी बढ़ गया है। 14 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश की 100 से ज्यादा मिलों पर गन्ना किसानों का कुल 15 हजार 686 करोड़ रुपए बकाया था। पिछले साल इस समय तक यह आंकड़ा 10 हजार करोड़ के आसपास था। अकेले बागपत जिले के गन्ना किसानों के ही चीनी मिलों पर 420 करोड़ रुपए बकाया हैं।

नगद पैसा देने वाले कोल्हू भी बंद पड़े हैं
आमतौर पर यहां किसान ज्यादातर गन्ना तो मिलों में पहुंचा देते हैं, लेकिन कुछ हिस्सा लोकल कोल्हू मशीन के जरिए गुड़ और खांदसारी शकर बनाने वालों को बेच देते हैं। ये लोग राज्य सरकार द्वारा जारी समर्थन मूल्य से कम कीमत पर किसान से गन्ना खरीदते हैं, लेकिन पैसा तुरंत दे देते हैं। इससे जरूरतमंद किसानों का काम चल जाता है।लॉकडाउन के चलते इन दिनों कोल्हूमशीनें भी बंद हैं।

मलीहाबादी... मलीहाबादी...। ये शब्द पढ़कर एक खास स्वाद आपको जरूर याद आया होगा। वह स्वाद, जिसके लिए गर्मजोशी से गर्मियों का इंतजार होता है। हर साल इन दिनों में चौक-चौराहे पर ये शब्द गूंजते रहते थे। लेकिन इसबार न ये शब्द सुनाई दे रहे हैं और न ही लोग इस आम की खास किस्म का स्वाद ले पा रहे हैं।

उत्तरप्रदेश में करीब 2.5 लाख हेक्टेयर में आम के बाग हैं। लॉकडाउन के कारण इस बार ये सूने पड़े हैं। यहां मजदूर और कोरोबारीनजर नहीं आ रहे।हम मलीहाबाद में मैंगोमैन के नाम से मशहूर पद्मश्री कलीम उल्लाह खां के बाग में पहुंचे।कलीम प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ-साथ कई हस्तियों के नामों पर आम की किस्में ईजाद कर चुके हैं। वे बताते हैं किइस साल ज्यादा ठंड और फिर बारिश के कारण वैसे ही आम की पैदावार कम हुई है और जो हुई है वह भी मंडियों तक नहीं पहुंच पा रही है।

कलीम कहते हैं कि लॉकडाउन के कारण मजदूर घर से निकल नहीं पा रहे हैं। बागों की चौकीदारी तक के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। पके आमजानवर खा रहे हैं। कहीं मजदूर मिल भी रहे हैं तोआम को मंडी तक ले जाने के साधन नहीं हैं। मंडी में भी खरीदार हो तो ले जाने का मतलब है। बाहर ही मांग नहीं है तो मंडी में व्यापारी आम खरीद कर क्या करेगा?

ऑल इंडिया मैंगो ग्रोवर एसोसिएशन के अध्यक्ष इसराम अली कहते हैं कि यूपी से दशहरीआम समेत कईकिस्मों के आमकी सप्लाई मुंबई, पुणे जैसे बड़े शहरों की मंडियों में होती है, लेकिन इस बार ऐसा होना मुश्किल लग रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो आम की सप्लाई 70 से 80 प्रतिशत तक कम होगी, यानी इतने प्रतिशत नुकसान होगा।

एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (एपीडा) के सदस्य शबीहुल खान बताते हैं कि पहले आम की फसल के लिए जनवरी से लेकर मार्च तक बुकिंग हो जाती थी, लेकिन इस बार अब तक एक भी बुकिंग नहीं है। खाड़ी देशों में लगभग 60 टन आम हर साल भेजा जाता है। हर साल बाहरी देशों में लगभग 40 करोड़ रुपए का आम निर्यात होता है, लेकिन इस बार किसानों को यह नुकसान झेलना पड़ सकता है।

चीन के जिस वुहान शहर से कोरोनावायरस निकला, वहां से करीब ढाई हजार किमी दूर है सिक्किम की राजधानी गंगटोक। जबकि, वुहान से 12 हजार किमी से भी ज्यादा दूर है अमेरिका का न्यूयॉर्क। एक तरफ वुहान से इतनी दूर स्थित न्यूयॉर्क में कोरोना के 1.5 लाख मरीज हैं। दूसरी तरफ, इतने पास होकर भी सिक्किम में कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। देशभर में लॉकडाउन का एक महीना 25 अप्रैल को पूरा हो रहा है। इस मौके पर पढ़ें उस सिक्किम से रिपोर्ट जिससे तीन देशों की सीमा सटी है और इसके बावजूद वहां कोरोना का एक भी मरीज नहीं है...

सिक्किम भारत का ऐसा राज्य है, जहां 23 अप्रैल तक कोरोना का एक भी केस नहीं मिला है। यहां, अब तक कोरोना के 81 संदिग्ध मिले तो थे, लेकिन सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई। 7 लाख से ज्यादा की आबादी वाले सिक्किम नेकोरोना के खिलाफ लड़ाई जनवरी में उसी समय शुरू कर दी थी, जब कोरोना ने चीन समेत बाकी देशों में पैर पसारने शुरू ही किए थे। 28 जनवरी से ही यहां की सरकार ने राज्य के दो एंट्री पॉइंट- रंगपो और मेल्ली पर स्क्रीनिंग जरूरी कर दी थी।

राज्य के मुख्यमंत्री पीएस गोले कहते हैं, ‘‘सख्त निगरानी की वजह से हम कोविड-19को रोकने में सफल रहे हैं। हम देश के एकमात्र राज्य हैं, जहां अब तक कोई मामला नहीं आया। ये सब हमारे वॉरियर्स और नागरिकों के प्रयासों से हुआ है।’’हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि अभी भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है।

तीन तरफ से दूसरे देशों से घिरा हुआ है सिक्किम
तीन तरफ से हिमालय से घिरे हुए सिक्किम की उत्तरी सीमा तिब्बत, पश्चिमी सीमा नेपाल और पूर्वी सीमा भूटान से लगती है। जबकि, दक्षिणी सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। सिक्किम नाथुला के जरिए तिब्बत-चीन से एक ट्रेडिंग पोस्ट भी साझा करता है,जहां से रोजाना 20 से 100 ट्रक सीमा पार से आते हैं। इन ट्रकों से चावल, आटा, मसाले, चाय, डेयरी प्रोडक्ट और बर्तन आते हैं।पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहां कोई रेलवे लाइन और स्टेशन भी नहीं है। यहां का पहला पाक्योंग एयरपोर्ट सितंबर 2018 में शुरू हुआ।

कोरोना से लड़ने के लिए सिक्किम ने क्या किया?
1.पर्यटकों की एंट्री रोकी : सिक्किम को अपनी जीडीपी का करीब 8% टूरिज्म से मिलता है। सिक्किम टूरिज्म डिपार्टमेंट की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक, टूरिज्म सेराज्य को 2016-17 में 1.44 लाख से ज्यादा का रेवेन्यू मिला था।राज्य में सालाना 12 से 14 लाख विदेशी और घरेलू पर्टक आते हैं। इनमें से भी सबसे ज्यादा मार्च-अप्रैल में आते हैं। फिर भी यहां की सरकार ने 5 मार्च से विदेशी और 17 मार्च से घरेलू पर्यटकों की एंट्री पर रोक लगा दी थी। एक तरह से 17 मार्च से ही सिक्किम सेल्फ-क्वारैंटाइन में चला गया था। यहां घरेलू पर्यटकों के आने पर अक्टूबर तक रोक है। वहीं, विदेशी पर्यटकों की एंट्री पर भी इस साल के अंत तक रोक रहेगी। इसके साथ ही सिक्किम के नाथुल दर्रे के जरिए कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता भी बंद रहेगा।

2.दूसरे राज्यों से लौटने वाले नागरिकों को क्वारैंटाइन किया : सिक्किम ने दूसरे राज्यों की तुलना में काफी पहले से ही संदिग्ध लोगों की निगरानी और स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। दूसरे राज्यों से सिक्किम लौट रहे राज्य के नागरिकों को सरकार के बनाए गए क्वारैंटाइन सेंटर में 14 दिन रखा गया। इनके अलावा, दूसरे राज्यों से लौटने वाले छात्रों को भी इन्हीं सेंटरों में 14 दिनों के लिए क्वारैंटाइन किया गया।

3.लॉकडाउन का अच्छे से पालन किया : सिक्किम के लोगों ने सख्ती के बिना भी लॉकडाउन का अच्छे से पालन किया। यहां सिर्फ जरूरी सेवाएं ही चालू हैं। अगर लोग किराना या सब्जी खरीदने के लिए बाहर निकलते भी हैं, तो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों और रोजाना कमाने वाले कामगारों के साथ-साथ जरूरतमंदों की पहचान कर उन्हें चावल, आलू, तेल और जरूरी सामान भी बांटे हैं।

अपने खास स्वाद, सोने जैसी चमक और एक समान दाने के कारण पूरे देश में पहचान बनाने वाले शरबती गेहूं की इस बार सीहोर में बंपर पैदावार हुई है। पूरे मध्य प्रदेश का 50-60%शरबती गेहूं सीहोर में ही होता है। किसान खुश हैं कि इस बार गेहूं की अच्छी पैदावार हुई, लेकिन इस बात से मायूस भी हैं कि कहीं लॉकडाउन के चलते शरबती का भाव कमजोर न रह जाए। यह मायूसी इसलिए क्योंकि हर साल सीहोरी शरबती गेहूं तमिलनाडु, गुजरात, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश भेजा जाता है, लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से इन राज्यों में गेहूं भेज पाना मुश्किल लग रहा है।

फिलहाल यहां की मंडियों मेंगेहूं की इस खास किस्म की कीमत 3300 से 3500 रुपए प्रति क्विंटल चल रही है। आमतौर पर इसका भाव 4000 से 4500 तक होता है।सीहोर में शरबती के साथ-साथ बाकी किस्म का गेहूं भी अच्छा हुआ है। कृषि विभाग के अनुमान के मुताबिक, यहां इस बार गेहूं का कुल उत्पादन 13 लाख मीट्रिक टन पहुंच सकता है। पिछले साल जिले में 9 लाख मीट्रिक टन गेहूं की पैदावार हुई थी। इस साल यहां करीब 2 लाख 90 हजार हेक्टेयर में गेहूं बोया गया। इसमें करीब 15-20%जमीन यानी 60 हजार हेक्टेयर पर शरबती गेहूं की बुआई हुई और इसका उत्पादन1.5 लाख मीट्रिक टन रहा।

सबसे महंगा बिकता है शरबती
शरबती गेहूं की खासियत यह है कि इसकी चमक के साथ ही इसके दाने एक जैसे होते हैं। गेहूं की सभी किस्मों में यह सबसे महंगा बिकता है। लोकमन, मालवा शक्ति और अन्य किस्म के गेहूं जहां 2000से 2500 रुपए प्रति क्विंटल बिकते हैं, वहीं शरबती का न्यूनतम भाव ही 2800 रुपए होता है। यह आमतौर पर 3500 से 4500 रुपए तक बिकता है। 2018 में सीहोर जिले की आष्टा कृषि उपज मंडी में शरबती गेहूं 4701 रुपए क्विंटल बिका था।

क्यों खास है शरबती गेहूं?
देश में गेहूं की सबसे प्रीमियम किस्म शरबती ही है। इसे 'द गोल्डन ग्रेन' भी कहा जाता है, क्योकि इसका रंग सुनहरा होता है। यह हथेली पर भारी लगता है और इसका स्वाद मीठा होता है। इसलिए इसका नाम शरबती है। गेहूं की अन्य किस्मों की तुलना में इसमें ग्लूकोज और सुक्रोज जैसे सरल शर्करा की मात्रा अधिक होती है। सीहोर में इसकी सबसे ज्यादा पैदावार होती है। सीहोर क्षेत्र में काली और जलोढ़ उपजाऊ मिट्टी है, जो शरबती गेहूं के लिए सबसे बेहतर होती है।

प्रदेश में शरबती गेहूं सीहोर के साथ ही नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, अशोकनगर, भोपाल और मालवा क्षेत्र के जिलों में बोया जाता है। प्रदेश सरकार शरबती गेहूं को ब्रांडनेम यानी भौगोलिक संकेतक (जीआई) दिलाने का प्रयास कर रही है। ब्रांडनेम मिलते ही प्रदेश के शरबती गेहूं के नाम से कोई कंपनी या संस्था अपना नाम नहीं दे पाएगी।

बारिश अच्छी हुई तो लोगों ने 60 हजार हेक्टेयर में शरबती गेहूं की बुआईकी
कृषि उपसंचालक एसएस राजपूत के मुताबिक, जिले में रबी सीजन में करीब 3 लाख 50 हजार हेक्टेयर में खेती होती थी, लेकिन अच्छी बारिश के कारण इस बार 3 लाख 90 हजार हेक्टेयर में बोवनी की गई। इसमें गेहूं की खेती 3 लाख हेक्टेयर के आसपास रही, इसमें शरबती का हिस्सा 60 हजार हेक्टेयर रहा। पानी भरपूर मिलने से शरबती की चमक भी बढ़ी है। शरबती की पैदावार गेहूं की अन्य किस्मों के मुकाबले कम होती है, इसलिए लोग कम जमीन पर शरबती की बोवनी करते हैं, लेकिन अच्छी बारिश और सिंचाई की सुविधा के कारण जहां चने की बोवनी की जाती थी, वहां भी शरबती बोया गया था।

शरबती की बेस्टकिस्म हैसी- 306
शरबती गेहूं में सी-306 किस्म बेस्ट मानी जाती है। इसकी क्रॉस वैरायटी भी बाजार में उपलब्ध है। इसका एक-एक दाना एक समान और सोने जैसा चमकता है। इस बार कठिया गेहूं की एकदम नई वैरायटी 'दूरम' को लेकर भी यहां किसान काफी उत्साहित हैं। इस गेहूं का उत्पादन 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दर्ज किया गया है।

सीहोर का शरबती गेहूंसात राज्यों में जाता है
तमिलनाडु, गुजरात, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश से कई कंपनियां सीजन के समय सीहोर में आकर खुद शरबती गेहूं की खरीदी करती हैं, इस साल लॉकडाउन के कारण यह व्यापारियों के जरिए शरबती की खरीदी कर रही हैं। आईटीसी ने सोया चौपाल सेंटर पर शरबती गेहूं खरीदने के लिए काउंटर बनाया है। कई किसान मंडी से अधिक कीमत पर यहां अपना गेहूं बेच रहे हैं। इस बार गेहूं खरीदी के लिए प्रशासन ने 164 केंद्र बनाए हैं।

लॉकडाउन ने बिहार के लीची किसानों की चिंता बढ़ा दी है। यहां पेड़ों पर लीची तो खूब लगी है, लेकिन इनके खरीदार गायब हैं। बिहार में व्यापारी हर साल मार्च के आखिरी हफ्ते या अप्रैल के शुरुआत में लीची खरीदने के लिए इनके बागों में घूमना शुरू कर देते हैं। वे लीची के पेड़ों पर लगे मंजर को देखकर दाम तय करते हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से व्यापारी इस बार लीची नहीं खरीद रहे हैं।

लीची की खेती ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, बिहार, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक और उत्तराखंड में होती है। देश में कुल 56 हजार हेक्टेयर जमीन पर इसकी खेती होती है। इसमें बिहार का हिस्सा 36 हजार हेक्टेयर है। यहां सबसे ज्यादा लीची मुजफ्फरपुर में ही होती है।

जिन किसानों का व्यापारियों से करार खत्म, उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी
लीची किसान राहुल कुमार बताते हैं कि जिले के किसान व्यापारियों से पांच साल या दस साल का अनुबंध कर लेते हैं। वे पांच साल का पूरा पैसा ले लेते हैं। उन्हें तो लॉकडाउन से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन, कई ऐसे किसान हैं जो एक या दो साल के लिए ही अनुबंध करते हैं। कई ऐसे भी किसान हैं, जिनका पांच साल या दस साल का अनुबंध पूरा हो गया है। इन किसानों को इस बार बड़ा नुकसान हो रहा है।

बिहार में लीची का कारोबार एक हजार करोड़ का, इसमें मुजफ्फरपुर का हिस्सा 700 करोड़ है
लीची का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारोबार करने वाले केएन ठाकुर बताते हैं कि हर साल लीची से करीब 700 करोड़ का कारोबार सिर्फ मुजफ्फरपुर में होता है। बिहार के दूसरे जिले को भी मिला दिया जाए तो आंकड़ा एक हजार करोड़ पार कर जाता है। मुजफ्फरपुर की शाही लीची इतनी फेमस है कि बेगूसराय, समस्तीपुर, मोतिहारी और वैशाली के किसान भी मुजफ्फरपुर के लीची के नाम से अपना माल बेचते हैं और उन्हें इससे अच्छी आमदनी भी हो जाती है।

शुगर फैक्ट्रियां बंद हुईं तो किसानों ने लीची की खेती पर ध्यान देना शुरू किया
मुजफ्फरपुर के सबसे बड़े लीची किसान भोलेनाथ झा बताते हैं कि 70 और 80 के दशक में शुगर फैक्ट्रियां बंद हो रही थी। जब गन्ना कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ तब किसानों ने लीची की खेती पर ध्यान दिया। 90 के दशक से ही मुजफ्फरपुर का शाही लीची पूरी दुनिया में जाने लगा। मुजफ्फरपुर से सैकड़ों टन लीची यूरोप और अरब देशों में भेजी जाती है।

किसानों की तरह ही लीची व्यापारियों को भी बड़ा नुकसान
नेट ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एमडी अनुज कुमार बताते हैं कि हम लोग हर साल मार्च के महीने में ही किसानों से रेट तय करके एडवांस दे देते हैं। अप्रैल के पहले या दूसरे सप्ताह तक हमारे पास देशभर से लीची की डिमांड का डेटा आ जाता है लेकिन, अभी तक हमारे पास कहीं से ऑर्डर नहीं आया है। हालांकि, हमारी टीम लीची के पैकेजिंग के लिए कार्टून बॉक्स तैयार कर रही है।

बिग बाजार, रिलायंस जैसी कंपनी के साथ हमारा टाईअप है। हम मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, पंजाब, चंडीगढ़ और चेन्नई में लीची भेजते हैं। अनुज ने बताया कि लीची का कारोबार करीब एक महीने तक चलता है। हमारी कंपनी हर दिन 25-30 लाख रुपए की बिक्री करती है। हम विदेशों में भी माल भेजते हैं लेकिन इस बार यह भी मुश्किल लग रहा है।

16 साल पहले इन्होंने केदारनाथ से पहली रिपोर्ट की थी

अगले हफ्ते केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। कहते हैं करीब हजार साल पुराना है यह मंदिर। आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। यह मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के इस शहर कीऐसी पहचान है कि उसी के नाम से जाना भी जाता है।

सात साल पहले यानी 2013 में इस शहर ने सबसे बड़ी त्रासदी झेली थी। तब दस हजार लोगों की मौत हो गई थी। और कितने अब भी गायब बताए जाते हैं। दैनिक भास्कर के एडिटर लक्ष्मी पंत ने उस त्रासदी को कवर किया था। पर ऐसा होने वाला है, इसकी आशंका उन्होंने 2004 में अपनी एक रिपोर्ट में जता दी थी। 16 साल पुरानी उस पहली खबर से लेकर त्रासदी तक की कहानी उन्होंने ही बांची हैं...तो पढ़ें इसे...

वह 15-16 जुलाई 2004 का खूबसूरत दिन था। सूरज घर के बरामदे में अच्छा लगने लगा था। काले और नमी से भरे बादल लंबी और सूखी गर्मी के खत्म होने का इशारा कर रहे थे। आप कह सकते हैं कि मानसून हिमालय में पहुंच गया था और अब पहाड़ की खूबसूरत तस्वीर एक स्वप्न की मानिंद हमारे सामने आने ही वाली थी। देहरादून घाटी में पहाड़ की कठिनाई और ऊंचाई तो नहीं है लेकिन उसकी आब-ओ-हवा बदस्तूर महसूस कर सकते हैं। दूसरे लफ्जों में शहर का शहर और पहाड़ का पहाड़।

किसी से सुना है कि जिंदगी लकीरों और तकदीरों का खेल है। मेरे कलम की लकीरें, पहाड़ की पथरीली पगडंडियों से यूं ही नहीं जुड़ जातीं। पहाड़ और इससे मेरा कभी न खत्म होने वाला आकर्षण कोई इत्तेफाक नहीं है। बस यूं कहिए कि एक-एक वाकया और बात चुन-चुनकर लिखी और रखी गई है।

पत्रकार के तौर पर चाहे वो देहरादून में रहते हुए एन्वायरमेंट और वैदर रिपोर्टिंगकरना हो या इसी जिम्मेदारी के रहते कपां देने वाली केदारनाथ त्रासदी की वैज्ञानिक भविष्यवाणी इसके घटने से दस साल पहले कर देना हो। आपको याद दिलाना जरूरी है कि केदारनाथ त्रासदी जून 2013 में हुई। इस हादसा में दस हजार से ज्यादा लोग मारे गए। कितने लापता हैं यह आज तक राज ही है।

लेकिन एक दूसरा सच यह है कि तमाम रिसर्च और सूबतों के आधार पर मैंने 2004 में अपनी एक रिपोर्ट में इसकी भविष्यवाणी 2004 में ही कर दी थी। पत्रकार के तौर पर यह एक सनसनीखेज खुलासा था। लेकिन सरकारी व्यवस्था केदारनाथ मंदिर और अपने कामकाजी सम्मोहन में इस कदर लिप्त थी उसे मेरे सारे दस्तावेजी सच पूरी तरह झूठे ही लगे।

और पूरी जिम्मेदारी से यह भी कह रहा हूं कि आप जिस वक्त या जिस भी कालखंड में केदारनाथ त्रासदी की इस कहानी से गुजरेंगे इसे पढ़ते वक्त त्रासदी की कराहऔर कराहकर रोते लाखों श्रद्धालुओं की चीखें आपको जरूर सुनाई देंगी।

यह कहानी कुछ पुरानी जरूर है लेकिन आज भी बिलकुल ताजा। इसके एक-एक पात्र किसी दुराग्रह से नहीं गढ़े गए हैं। सभी सच के साक्षी हैं। कहानी का अनदेखा-अनजाना यह घटनाक्रम कुछ तरह है। हुआ यूं कि मैं उन दिनों दैनिक जागरण के देहरादून संस्करण में विशेष संवाददाता हुआ करता था। हिमालय और उसके ग्लेशियर मेरी जिंदगी का हिस्सा तो थे ही, अब रिपोर्टिंग का हिस्सा भी थे।

इसी कारण जब भी मेरे सर्किल में किसी को पहाड़ से जुड़ी किसी हलचल की जानकारी मिलती, खबर मुझतक पहुंच जाती। मेरा काम होता उसकी जड़ तक पहुंचना और सच सामने लाना। इसी रौ में जब मुझे पता चला कि केदारनाथ के ठीक ऊपर स्थित चैराबाड़ी ग्लेशियर पर ग्लेशियोलॉजिस्ट की एक टीम रिपोर्ट तैयार कर रही है तो मेरी भी बेचैनी बढ़ गई। मैं देहरादून से ऊखीमठ और फिर गौरीकुंड होते हुए केदारनाथ जा पहुंचा।

केदारनाथ से चैराबाड़ी ग्लेशियर की दूरी 6 किलोमीटर है। 8 जुलाई 2004 को जब मैं उस ग्लेशियर लेक के पास पहुंचा तो वहां मेरी मुलाकात वाडिया इंस्टीट्यूट के ग्लेशियोलॉजिस्ट डॉ. डीपी डोभाल से (अब वे यहां एचओडी हैं) हुई। डोभाल उस वक्त वहां उस झील की निगरानी के लिए अपने यंत्र इन्स्टॉल कर रहे थे। झील का जलस्तर 4 मीटर के आसपास रहा होगा।

मैंने पूछा- जलस्तर नापने और ग्लेशियर के अध्ययन के मायने क्या हैं? डोभाल कुछ हिचकते हुए बोले- मंदिर के ठीक ऊपर होने के कारण चैराबाड़ी झील के स्तर से केदारनाथ सीधे जुड़ा है। यदि जलस्तर खतरे से ऊपर जाता है तो कभी भी केदारनाथ मंदिर और आसपास के इलाके में तबाही आ सकती है।

मेरी जिज्ञासा डोभाल के जवाब से और बढ़ गई। मैंने पूछा कि क्या इतना पुराना मंदिर भी इस झील के सैलाब में बह सकता है? उनका जवाब था, हां। यह संभव है, लेकिन अभी तक झील का स्तर खतरनाक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। यदि यह 11 से 12 मीटर तक पहुंचता है तो जरूर खतरा होगा। उन्होंने बात संभालते हुए कहा- एवलांच तो इस इलाके के लिए आम हैं। ये कितने खतरनाक हो सकते हैं, किसी से छुपा नहीं है।

यदि झील का स्तर बढ़ा तो एवलांच के साथ मिलकर यह किसी बम से भी ज्यादा खतरनाक असर वाला होगा। यूं समझिए कि बम के साथ बारूद का ढेर रखा है। बम फटा तो बारूद उसका असर कई गुणा बढ़ा देगा। मेरे माथे पर शिकन पड़ गई। खबर का कुछ मसौदा मिलता दिखाई दिया।

अब मेरा सवाल था, इतना खतरा? फिर तो काफी दिन से निगरानी चल रही होगी? मेरे सीधे सवालों से लगातार परेशान हो रहे डोभाल ने झल्लाते हुए कहा- हां, 2003 से। इसके बाद उन्होंने मेरे बाकी सवाल अनसुने कर दिए। हकीकत यही है कि मेरा उनसे संपर्क इससे आगे नहीं बढ़ पाया।

अब केदारनाथ के ठीक ऊपर पल रहे एक खतरे ने मुझे चौकन्ना कर दिया। फिर एक खबरनवीस के तौर पर खबर ब्रेक करने की बेचैनी कैसी रही होगी, आप समझ सकते हैं। जानकारी बेहद अहम थी। सवाल सिर्फ हिन्दू आस्था के एक बड़े तीर्थ केदारनाथ से ही नहीं, कई लोगों की जिंदगी से भी सीधे जुड़ा था। चैराबाड़ी ग्लेशियर झील की कुछ तस्वीरें लेकर मैं देहरादून पटेल नगर स्थित अपने दफ्तर लौट आया।

केदारनाथ के खतरे और चैराबाड़ी ग्लेशियर की नाजुक स्थिति पर खबर लिखकर मैंने पहला ड्राफ्ट अपने संपादक अशोक पांडे को सौंपा। इसे पढ़कर वे भी चौंक गए। बोले, ग्लेशियर, झील और एवलांच कैसे केदारनाथ जैसे ऐतिहासिक मंदिर के लिए खतरा हो सकते हैं? मैंने इतना ही कहा, विशेषज्ञ ग्लेशियर झीलों पर जाकर 2003 से ग्राउंड स्टडी कर रहे हैं। डाटा इकठ्‌ठा किया जा रहा है। टीम बनी है। इतना सब कुछ किसी आधार पर ही कर रहे होंगे। मैं खुद उन्हें ये सब करते हुए देखकर आया हूं।
जवाब मिला- लेकिन कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा? प्रशासन को तो कोई जानकारी होगी? क्या सीएम या किसी मंत्री से कुछ पूछा? सबके वर्जन हैं या नहीं? मैं चुप था। मैंने समझाने की कोशिश की- सर। अगर बात इतनी आगे पहुंच गई तो खबर सबको मिल जाएगी। फिर मेरे वहां रातों रात जाने का क्या फायदा? अब मैंने अपनी पत्रकारीय जिम्मेदारी का हवाला देते हुए खबर छापने पर जोर दिया। केदारनाथ में कितना बडा खतरा पल रहा है इसके दस्तावेजी सबूत उनकी टेबल पर रखें।
फिर भी लंबे तर्क-वितर्क हुए। खबर में कुछ काट-छांट भी। इसके बाद खबर छपने के लिए तैयार हुई। मामला चूंकि बड़ा था इसलिए पांडे जी ने कानपुर स्थित हैड ऑफिस में फोन कर जानकारी दे दी। अंत में, एक अगस्त के दिन फैसला हुआ कि खबर वाकई बड़ी है और फ्रंट पेज की लीड बनाई जाए।

खबर छपने के बाद चैराबाड़ी झील तो खैर नहीं फटी, लेकिन मेरे ऑफिस में पूछताछ का एवलांच सा आ गया। वाडिया इंस्टीट्यूट के कार्यवाहक डायरेक्टर और भू-वैज्ञानिक ए के नंदा (डायरेक्टर प्रो. बीआर अरोड़ा उस वक्त छुट्टी पर थे) ने गुस्से में मुझे फोन किया। बौखलाहट में बोले- यह क्या छाप दिया है। आपको कुछ गलतफहमी है। हमारा कोई वैज्ञानिक चैराबाड़ी लेक पर गया ही नहीं है और न ही हम कोई ऐसी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं।

एकबारगी तो मैं भी हैरान रह गया। मैंने कहा यह खबर दफ्तर में बैठकर नहीं लिखी है। झील पर होकर आया हूं। वही लिखा है जो मुझे आपके ही एक वैज्ञानिक डीपी डोभाल ने बताया है। न तो उन्होंने मेरी दलील सुनी और न यकीन किया। और तो और उन्होंने खबर के गलत और बेबुनियाद होने का एक लंबा-चैड़ा नोटिस भी इंस्टीट्यूट की ओर से भेज दिया। मुझ पर खंडन छापने के लिए दबाव डाला गया। इंस्टीट्यूट में आने के लिए भी मुझ पर पाबंदी लगा दी गई।

पत्रकार जानते हैं कि जब किसी रिपोर्टर की खबर फ्रंट पेज की लीड खबर बनी हो और उसे गलत करार दे दिया जाए तो उस पर कितना दबाव रहता है। साथी पत्रकार भी टेढे-मेढे कयास लगाने लगते हैं। मेरे पास पर्याप्त सबूत और रिकॉर्डिंग्स होने के कारण खंडन तो नहीं छपा लेकिन मेरी इस खबर ने मुझ पर संदेह का एवलांच जरूर छोड़ दिया। जाहिर है, इंस्टीट्यूट ने सवाल-जवाब डोभाल से भी किए। मैंने भी बाद में उनसे मिलकर अपनी खबर पर बात करनी चाही कि आखिर इसमें गलत क्या था? जवाब तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने मुझसे दूरी जरूर बना ली। खबर से मची हलचल भी धीरे-धीरे थम गई। लेक की निगरानी कर रही टीम देहरादून लौट आई। प्रोजेक्ट रोक दिया गया।

अक्टूबर 2004 में मैंने दैनिक जागरण देहरादून छोड़ दिया। खबर भी भुला दी गई। खुद पर उठे सवालों का जवाब देने की बेचैनी मन में ही बनी रही। मैं उत्तराखंड से राजस्थान, फिर कश्मीर और फिर राजस्थान आ गया। बेहतर से और बेहतर होने की यह यात्रा चलती रही। जिंदगी सिखाती रही, मैं सीखता रहा।

समय के साथ बहुत कुछ बदला। बेहिसाब चुनौतियां भी आईं लेकिन कुछ चीजों की पहचान कभी खत्म नहीं हुई। देहरादून छोड़ने के नौ साल बाद 15-16 जून 2013 की अल-सुबह चैराबाड़ी का सच केदारनाथ की तबाही के तौर पर पहाड़ से नीचे उतरा। मेरी खबर के सच का खुलासा इस तरह होगा, मैंने कभी नहीं सोचा था।

कुछ ऐसे कि इसने मुझे हिला दिया और दुनिया को भी। मैं दुखी था। दिल भी रो पड़ा। चांद की तरह गोल चैराबाड़ी झील पहाड़ों को भी खा गई। सब बहा ले गई। पीड़ा और उत्तेजना दोनों मुझ पर हावी होने लगे। आज मैं उस दिन को कोस रहा था जब इस खबर के सही होने की जिद पकड़े था। तब मैं चाहता था कि यह खबर सही हो, आज मुझे अपनी चाहत पर अफसोस और क्षोभ था। पत्रकार की जीत थी, मगर जीवन प्रकृति से हार गया था।

दुनिया छोटी है और गोल भी। 2004 में छोड़ी अपनी बीट पर जून 2013 में मैं फिर तैनात था। देहरादून जाकर डोभाल से मिला। मेरे जाने के बाद उनके साथ इस खबर के बारे में क्या-क्या हुआ मैं नहीं जानता। लेकिन तबाही के बाद एके नंदा ने डोभाल को फिर फोन किया और कहा- डोभाल तुम भी उस वक्त सही थे और पंत की वह खबर भी सही थी। ये स्वीकारोक्ति महज औपचारिक थी। खबर पर तो प्रकृति की निर्मम मुहर पहले ही लग चुकी थी।

देहरादून सचिवालय में मेरी मुलाकात मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा (अब बीजेपी में शामिल) से भी हुई। मेरा सवाल था-दस हजार मौतों का जिम्मेदार कौन? क्या आपदा रोकी जा सकती थी? इस सवाल पर उनका जवाब था...यह इंसानी नहीं दैवीय आपदा है। डरपोक और कायर सरकारें अपनी नाकामी ऐसी ही छिपाती हैं।

मैं चैराबाड़ी ग्लेशियरभी गया। जिस नीली झील को नौ साल पहले मैंने लबालब देखा था आज जैसे यहां किसी ने ट्रैक्टर चलाकर उसे सपाट कर दिया हो। झील नहीं यहां उसके अवशेषही शेष थे। केदारनाथ तबाही का ये एपिसेंटर उजाड़ और वीरान पड़ा था। तबाही ने मौत और जिंदगी सबके मायने बदल दिए थे।　　

और क्या लिखा जाए। नंदा कुछ साल पहले रिटायर हो चुके हैं। डोभाल अब वाडिया में विभाध्यक्ष हैं और किसी और ग्लेश्यिर पर काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे आज भी केदारनाथ त्रासदी का दर्द परेशान करता है। क्योंकि धूर्त और अंहकारी व्यवस्था के कारण चैराबाड़ी झील को पालने-पोसने की भारी कीमत केदारनाथ हादसे के रूप में पूरे देश ने चुकाई है।

और हां, मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूं कि आपदा के तीन अक्षर, आशाके दो अक्षरों पर भारी रहे हैं। और यह कहानी भरोसे के बनने की नहीं, भरोसे के टूटने की कहानी भी है।

-लक्ष्मी प्रसाद पंत दैनिक भास्करराजस्थान के स्टेट एडिटर हैं।

लाइन ऑफ कंट्रोल पर बसी कश्मीर की गुरेज घाटी का कुछ हिस्सा भारत में हैं और कुछ हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है। भारत के हिस्से वाली गुरेज घाटी बांदीपोरा जिले में आती है। आठ हजार फुट की उंचाई पर बसी यह घाटी बर्फबारी के दिनों में चारों ओर सेबर्फ के पहाड़ों से घिर जाती है। हालात यह हो जाते हैं कि हर साल छह-छह महीने तक यह कश्मीर से पूरी तरह कटी हुई रहती है।

बांदीपोरा से गुरेज को जोड़ने वाला रोड करीब 86 किमी लम्बा है। इसी रास्ते पर राजदान पास आता है, जो समुद्र तल से 11 हजार 672 फीट की ऊंचाई पर है। यहां बर्फबारी के दिनों में 35 फीट तक बर्फ जमा हो जाती है। पिछले साल नवंबर में इस रोड को बंद किया गया था। पिछले हफ्ते ही (17 अप्रैल) इसे खोला गया है।

गुरेज घाटी की जनसंख्या करीब 40 हजार है। कश्मीर से 6 महीने तक संपर्क कट जाने के कारण यहां मार्च-अप्रैल के समय दवाईयों और खाने-पीने जैसी जरूरी चीजों की किल्लत होने लगती है। दो दिन पहले ही 25 अप्रैल को यहां जरूरी सामान को पहुंचाने का सिलसिला शुरू हुआ। शनिवार को एलपीजी के 2 और डीजल के 4 ट्रक रवाना किए गए थे। रविवार को फल, सब्जी और राशन से भरे 20 ट्रक और भेजे गए।

बांदीपोरा से गुरेज जाने वाला यह रोड फिलहाल सिर्फ जरूरी सामान की आपूर्ति के लिए ही खुला हुआ है। आम लोगों का आना-जाना बंद है। कोरोनावायरस संक्रमण के फैलाव से गुरेज घाटी को बचाने के लिए ही यह फैसला किया गया है। बांदीपोरा डेप्यूटी कमिश्नर शहबाज अहमद मिर्जा बताते हैं कि जिन ट्रकों में सामान जा रहा है, उन्हें भी अच्छी तरह से सेनिटाइज किया जा रहा है। ट्रकों को चलाने के लिए उन्हीं ड्राइवरों को चुना गया है, जिन्हें चेकअप के बाद डॉक्टरों की टीम ने स्वस्थ पाया था।

मिर्जा बताते हैं, “कोशिश यही है कि कश्मीर का जो हिस्सा अब तक कोरोना संक्रमण से बचा हुआ है, उसे आगे भी महफूज रखा जाए। इसलिए पूरी सावधानी के साथ गाड़ियों को घाटी में भेजा जा रहा है।”

बांदीपोरा-गुरेज रोड खुलने से पहले ही लोग पैदल चलकर गुरेज घाटी पहुंचने लगे थे। कोरोनावायरस के खतरे को देखते हुएअप्रैल के पहले हफ्ते में अहमदमिर्जा ने गुरेज में जाने वाले बाहरी लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया था। उन्होंनेकहा था कि बाहरी लोगों का इस तरह गुरेज में पहुंचना, भौगोलिक रूप से अलग-थलग इस घाटी में कोराना की एंट्री का कारण बन सकता है। मिर्जाने तत्काल प्रभाव से गुरेज में लोगों के जाने पर बैन लगा दिया था और इसका सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी त्रगबाल की बीएसएफ यूनिट को दी थी।

कोरोनावाइरस के द्रुत परीक्षण (रैपिडटेस्ट) उपकरण राजस्थान सरकार ने अस्वीकार कर दिए। राजस्थान के बीजेपी नेताओं ने दलील दी कि ममता बनर्जी सरकार की तरह अशोक गहलोत सरकार भी मेडिकल किट पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है। लेकिन पीएम की प्रतिक्रिया भिन्न थी। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से इन किट्स पर तथ्यात्मक रिपोर्ट पता करने को कहा। स्वास्थ्य मंत्री ने तुरंत आईसीएमआर से बात की। आईसीएमआर ने पहले 2 दिनों के लिए परीक्षणबंद कर दिया और फिर इन किट्स को लौटाने का निर्देश दे दिया।
छोटे उद्योगों पर नजर
ए. के. शर्मा गुजरात कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। 2001 से मोदीजी के साथ हैं। पहले सीएमओ में उनके सचिव रहे और बाद में पहले दिन से पीएमओ में उनके साथ रहे हैं। लेकिन अब उन्हें एमएसएमई में सचिव बनाया गया है। 18 वर्ष से प्रधानमंत्री के सबसे प्रिय अधिकारी को एमएसएमई में भेजे जाने का अर्थ है कि प्रधानमंत्री एमएसएमई को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। एमएसएमई को एडीबी और वर्ल्ड बैंक के साथ-साथ बहुत सारी अन्य क्रेडिट स्कीमों से फंड मिलने वाला है, जहां बजट एक लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। ए. के. शर्मा के लिए भी यह एक नया अनुभव होगा, और माना जा रहा है कि इससे भविष्य में शर्मा की बड़ी भूमिका का भी रास्ता खुल जाएगा।
एस. अपर्णा की वापसी
गुजरात कैडर की 1988 बैचकी एक अन्य आईएएस अधिकारी हैं एस. अपर्णा। फिलहाल वह विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक हैं। अब वह पीएमओ या अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालय ज्वाइन कर सकती हैं। लेकिन वाशिंगटन डीसी से उनकी वापसी लॉकडाउन के कारण अटकी हुई है।
कला का पारखी चाहिए!
महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को 28 मई के पहले-पहले माननीय बनना जरूरी है, वरना...। अब चुनाव तो हो नहीं सकते, लिहाजा सीएम चाहते हैं कि वह विधानपरिषद में मनोनीत हो जाएं। लेकिन परिषद का मनोनीत सदस्य कला थिएटर या फिल्म जैसे पेशेवर क्षेत्र से होना चाहिए। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने फाइल रोक रखी है। गवर्नर सलाह ले रहे हैं। सरकार का कहना है कि आखिर उद्धव भी कलाकार हैं। वह मराठी नाटक में अभिनय करते थे और अपने पिता की तरह कार्टून भी बनाते हैं। लेकिन यह तभी होगा, जब गवर्नर उनकी कला को स्वीकार करें। वो कहावत है ना- कार्टून बना तब मानिये, जब हस्ताक्षर हो जाएं।
काले हाथों की धुलाई जारी
कोरोनावाइरस महामारी के भारी दबाव के बावजूद प्रधानमंत्री कार्यालय भ्रष्टाचार पर सख्ती में ढील देने के लिए जरा भी तैयारी नहीं है। कोयला वाशरी के माफियाओं पर नकेल डाली जा रही है, और जल्द ही बड़े नतीजे देखने को मिलेंगे।
वरिष्ठ कैमरा रोग विशेषज्ञ!
कोरोनावाइरस का पहला निशाना वे चिकित्सक बने हैं, जो वास्तव में इन मामलों के विशेषज्ञ हैं। वॉइरोलॉजिस्ट, इम्यूनोलाजिस्ट, महामारी रोग विशेषज्ञ और इंटेंसिविस्ट तो गुमनाम हो गए हैं, लेकिन हृदय रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग सर्जन और अन्य विशेषज्ञ कोरोना विशेषज्ञ बन बैठे हैं। खैर, टीवी पर ही तो बैठना है।
सुन भई सीएम
एक छोटा सा राज्य। छोटी-छोटी सीटें। और वहां सत्तारूढ़ पार्टी के लगभग 42 विधायकों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है। मतलब साफ है।
दामाद जी का संकट
अवधेश नारायण सिंह बिहार बीजेपी के बड़े नेता हैं। वह विधान परिषद के सभापति और पूर्व मंत्री रह चुके हैं। मई में सभापति का पद ख़ाली हो रहा है। लेकिन अवधेश नारायण सिंह दावेदार नहीं हैं। बाकी बातों के अलावा मामला यह है कि उनके दामाद विधान परिषद के स्नातक क्षेत्र से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। वह सीट फिलहाल जदयू के पास है। अब पार्टी बदली जा सकती है, दामाद तो नहीं बदला जा सकता है।
बाहर घूम रहा है ‘यमराज’
लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे, तो पुलिस क्या कर लेगी? ज्यादा से ज्यादा डंडा शस्त्र और डंडास्त्र? लेकिन दक्षिण भारत का अंदाज देखें। तमिलनाडु में पुलिस वाले एक एम्बुलेंस लेकर खड़े रहते हैं, और आवारा घूमते लोगों को उसमें बैठाने की कोशिश करते हैं। उस एम्बुलेंस में एक पुलिसकर्मी पहले से लेटा होता है, जिसके बारे में कह दिया जाता है कि वह कोरोना पीड़ित है। फिर उस एम्बुलेंस में बैठने के नाम पर बड़े-बड़े सूरमाओं की हालत खराब हो जाती है। कर्नाटक में पुलिस टीम बाकायदा ‘यमराज’ को साथ लेकर चलती है। भयंकर दाढ़ी मूंछें, ड्रेस वगैरह सब कुछ। साथ में एक यमदूत भी। जो प्रतिबंधों का पालन नहीं करता, यमराज उसे बाकायदा गिरफ्तार कर लेते हैं। संदेश यह कि प्रतिबंधों का उल्लंघन किया, तो यमराज आपके पास आया। तेलंगाना पुलिस यह पहले ही कर चुकी है।
दिग्विजय का गुगली लेखन
दिग्विजय सिंह ने सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखा। अरे भई, कुछ तो खुराफात होगी ही, तभी तो लिखा है। हां, तो लिखा कि आपने रामायण और महाभारत दिखा दी, अच्छा किया, इससे नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति का प्रबोधन मिलेगा, लेकिन अब नेहरू की लिखी भारत एक खोज भी दिखा दीजिए। किरपा रहेगी।
खिल गया ‘कमल’
कोरोना के मध्य, मध्य प्रदेश में बने एक मंत्री को पार्टी के एक बड़े नेता की पत्नी के साथ लंबे समय काम करने का लाभ मिल ही गया। वरना मुख्यमंत्री और उनके बीच 36 का आंकड़ा किसी से छुपा नहीं था। पिछले कार्यकाल में तो बॉस के ख़िलाफ़ उन्होंने ख़ूब चिट्ठीबाजी भी की थी। फिर उनके दिल्लीवाले आका भी सक्रिय हुए। उन्होंने ज़ोर का झटका धीरे से दिया और कमल खिल गया।

महाराष्ट्र के नासिक में एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी है...लासलगांव प्याज मंडी। देश में प्याज के दाम क्या रहने वाले हैं, ये यहीं से तय होता है। आम दिनों में इस मंडी में एक हजार से ज्यादा प्याज के ट्रकों की नीलामी होती है, लेकिन इस बार यह आंकड़ा तकरीबन 500-700 से ऊपर नहीं जा रहा।

सरकार की ओर से प्याज को बाहर भेजने पर तो कोई रोक नहीं है लेकिन न किसानों को मजदूर मिल रहे हैं और न ही मंडियों के व्यापारियों को। लॉकडाउन लगतेही दूसरे राज्यों के मजदूर अपने-अपने घर निकल गए थे। यहां ज्यादातर मजदूर यूपी-बिहार और पश्चिम बंगाल से होते हैं। अब हालत यह है कि आम दिनों में मंडी में जहां रोज 20-25 करोड़ और महीने में तकरीबन 750 करोड़ का व्यापार होता है, वहअब 25% तक घट गया है।

मंडी की कृषि उत्पन्न बाजार समिती की अध्यक्ष सुवर्णा जगताप बताती हैं कि व्यापारियों और मजदूरों में कोरोना का डर भी है, इसलिए भी कम ही लोग मंडी आ रहे हैं। हम यहां आने वाले किसानों की स्क्रीनिंग और चेकअप लगातार कर रहे हैं, मंडी को भी हर दिन सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि लोगों का डर खत्म किया जा सके। वे यह भी कहती हैं कि किसान और व्यापारियों को नुकसान तो हो रहा है, लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि प्याज को बाहर भेजने के लिए सरकार बांग्लादेश बॉर्डर खोल रही है। इससे एक्सपोर्ट बढ़ने की उम्मीद है।

इस बार लॉकडाउन के चलते एक्सपोर्ट बंद है, ऐसे में एक्सपोर्ट कंपनियां भी किसानों से प्याज नहीं ले रही
पुणे से सटे बारामती में स्थित 'ईवॉल एग्रो फार्मर प्रडूसर कंपनी लिमिटेड' एक बड़ी प्याज एक्सपोर्ट कंपनी है। इसके डायरेक्टर महेश प्रताप लोंढे ने बताया कि उनकी कंपनी का सालाना 500 टन का एक्सपोर्ट बिजनेस है। लेकिन पिछले दो महीने से हुए लॉकडाउन ने उनके बिजनेस को पूरी तरह से ठप कर दिया है। महेश की कंपनी गल्फ देश, इंडोनेशिया और बांग्लादेश समेत 10 देशों में प्याज का एक्सपोर्ट करती है।

महेश बताते हैं, “ट्रांसपोर्ट बंद होने के कारण किसान अपना माल हम तक नहीं पहुंचा सकते, जो कुछ थोड़ा आ भी रहा है, उसे हम बाहर नहीं भेज पा रहे। हमें बाहरी देशों से डिमांड तो है लेकिन लॉकडाउन की वजह से न कंटेनर मिल रहे। न ही इन्हें लोड करने के लिए मजदूर। प्याज को पैक करने के लिए प्लास्टिक मैटेरियल भी नहीं मिल रहा है।" महेश कहते हैं किहम किसानों से प्याज खरीद सकते हैं लेकिन हम उनका करेंगे क्या? जब एक्सपोर्ट ही बंद है तो हम उसे कहां स्टोर करेंगे। इसलिए फिलहाल हमने किसानों से प्याज लेना बंद कर दिया है।

किसान अब खुले बाजार में 10 रुपए किलों के दाम से प्याज बेच रहे
किसान विक्रम कुन्डाल बताते हैं, "फरवरी में हमारे यहां 50 टन प्याज हुआ। हमसे खरीदकर व्यापारी इन्हें एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब एक्सपोर्ट बंद हैं तो हम इसे खुले बाजार में 10 रुपए किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। पिछले साल मार्च 4 लाख रुपए के प्याज बेचे थे, इस बार यह 1 लाख केभी नहीं बिके।

विक्रम कहते हैं कि प्याज एक कच्ची फसल है, इसे स्टोर करके भी नहीं रखा जा सकता। अगर लॉक डाउन आगे ऐसे ही जारी रहा तो हमारी स्थिति और बिगड़ सकती है।

भारत और न्यूजीलैंड दो देश। दोनों के बीच करीब 12 हजार किमी की दूरी। दोनों की आबादी में भी जमीन-आसमान का अंतर। एक तरफ भारत की आबादी 135 करोड़। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की आबादी करीब 50 लाख।भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही देशों में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए एक ही दिन लॉकडाउन लगाया गया। भारत में 25 मार्च से ही लॉकडाउन लागू है, तो वहीं न्यूजीलैंड में भी इसी दिन दोपहर 12 बजे से।

दोनों ही देशों में लॉकडाउन लगे एक महीने हो चुके हैं। इस एक महीने में एक तरफ न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने दो दिन पहले कहा था किउनका देश कोरोनावायरस से लड़ाई जीत गया है। उनका कहना था कि हम इकोनॉमी खोल रहे हैं, लेकिन लोगों की सोशल लाइफ नहीं।दूसरी तरफ, भारत में 3 मई के बाद भी हॉटस्पॉट वाले इलाकों में लॉकडाउन बढ़ाने की तैयारी हो रही है। अभी देश में 170 से ज्यादा इलाके हॉटस्पॉट हैं।

हालांकि, कोरोना से लड़ने में न्यूजीलैंड को अपनी कम आबादी और ज्योग्राफी का भी फायदा मिला। पिछले 15 दिन से वहां रोज 20 से कम ही मरीज आ रहे हैं। 28 अप्रैल तक वहां 1472 केस आ चुके हैं, जिसमें से अब सिर्फ 239 केस ही एक्टिव हैं,जबकि19 लोगों की मौत हुई है। जबकि, भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 31 हजार के पार पहुंच गया है। यहां अब तक 1 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।

फरवरी में ही चीन से आने वाले यात्रियों की एंट्री पर रोक
न्यूजीलैंड में कोरोना का पहला मरीज 28 फरवरी को मिला था। लेकिन, उससे पहले से ही सरकार ने इससे निपटने की तैयारियां शुरू कर दीं।3 फरवरी से ही सरकार ने चीन से न्यूजीलैंड आने वाले यात्रियों की एंट्री पर रोक लगा दी थी। हालांकि, इससे न्यूजीलैंड के नागरिकों और यहां के परमानेंट रेसिडेंट को छूट थी। इसके अलावा, जो लोग चीन से निकलने के बाद किसी दूसरे देश में 14 दिन बिताकर आए, उन्हें ही न्यूजीलैंड में आने की इजाजत थी।

इसके बाद 5 फरवरी को ही न्यूजीलैंड ने चीन के वुहान में फंसे अपने यात्रियों को चार्टर्ड फ्लाइट से देश लेकर आ गई। इनमें 35 ऑस्ट्रेलियाई नागरिक भी थे। इन सभी लोगों को आर्मी के बनाए क्वारैंटाइन सेंटर में 14 दिन रखा गया।इसके अलावा, न्यूजीलैंड में 20 मार्च से ही विदेशी नागरिकों की एंट्री पर रोक लगा दी थी, जबकिभारत में 25 मार्च से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद हुईं।

4-लेवल अलर्ट सिस्टम बनाया, बहुत पहले ही लॉकडाउन लगाया
23 मार्च को न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा, ‘हमारे देश में अभी कोरोना के 102 मामले हैं। लेकिन, इतने ही मामले कभी इटली में भी थे।' ये कहने का मकसद एक ही था कि अभी नहीं संभले तो बहुत देर हो जाएगी।’वहां की सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए 4-लेवल अलर्ट सिस्टम बनाया। इसमें जितना ज्यादा लेवल, उतनी ज्यादा सख्ती, उतना ज्यादा खतरा।

21 मार्च को जब सरकार ने इस अलर्ट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, तब वहां लेवल-2 रखा गया था। उसके बाद 23 मार्च की शाम को लेवल-3 और 25 मार्च की दोपहर को लेवल-4 यानी लॉकडाउन लगाया गया। सोमवार से वहां लेवल-4 से लेवल-3 लागू कर दिया गया है। 25 मार्च से लेकर अभी तक दोनों ही देशों में लॉकडाउन है। न्यूजीलैंड में जब लॉकडाउन लगा तब वहां कोरोना के 205 मरीज थे और भारत में जब लॉकडाउन लगा, तब यहां 571 मरीज थे।

कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की
न्यूजीलैंड में अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिलता, तो वहां की सरकार 48 घंटे के अंदर उसकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग भी करती है। यानी, किसी व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव मिलने पर उसके सभी करीबी रिश्तेदारों-दोस्तों को कॉल किया जाता था और उन्हें अलर्ट किया जाता था।ऐसा इसलिए ताकि लोग खुद ही टेस्ट करवा लें या सेल्फ-क्वारैंटाइन में चले जाएं।

लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्ती, तुरंत एक्शन
25 मार्च को लॉकडाउन लागू होने के बाद भी कुछ लोग घरों से बाहर निकल रहे थे। इनमें ज्यादातर यंगस्टर्स थे। इस पर प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन ने समझाइश दी कि देश में कोरोना के ज्यादातर मामले 20 से 29 साल के लोगों में आ रहे हैं। अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको कोरोना होने के चांस ज्यादा हैं।

31 मार्च कोरेमंड गैरी कूम्ब्स नाम का व्यक्ति लोगों पर थूक रहा था। उसने इसका वीडियो बनाकर फेसबुक पर शेयर भी किया। उसके बाद 4 अप्रैल को भी वह ऐसा ही कर रहा था। अगले ही दिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। और उसके अगले दिन कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। हालांकि, बाद में उसे जमानत मिल गई। कूम्ब्स की सजा पर 19 मई को फैसला होना है।

न्यूजीलैंड पुलिस के मुताबिक, 28 अप्रैल तक 5 हजार 857 लोगों ने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया। इनमें से 629 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। जबकि, 5 हजार 41 लोगों को वॉर्निंग देकर छोड़ दिया गया।

लगातार दूसरा दिन है जब किसी बॉलीवुड सितारे की मौत हुई है। सिसकियां सरहद के इस ओर से भी सुनाई दी हैं। एक दिन पहले इरफान खान और आज ऋषि कपूर की मौत का गम पाकिस्तान में भी है।

जहां एक ओर दिलों पर राज करने वाले ऋषि कपूर की इबारत भारतीय सिनेमा में हमेशा के लिए जिंदा रहेगी, वहीं उनके खानदान की विरासत सरहद के इस पार पाकिस्तान में भी खड़ी है। पाकिस्तान में ऋषि कपूर को उनकी अदाकारी के अलावा खैबर पख्तून की राजधानी पेशावर में मौजूद उनके खानदान की जड़ों के लिए भी पहचाना जाता है।

भारतीय सिनेमा के कपूर खानदान की यह मशहूर कपूर हवेली पेशावर के रिहायशी इलाके में हैं।यह कपूर परिवार की कई पुश्तों का घर रहा है। बंटवारे से पहले बनी यह हवेली पृथ्वीराज कपूर के पिता और ऋषि कपूर के परदादा दीवान बशेश्वरनाथ कपूर ने 1918-1922 के बीच बनवाई थी। पृथ्वीराज कपूर फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री लेनेवाले कपूर खानदान के पहले व्यक्ति थे। इसी हवेली में पृथ्वीराज कपूर के छोटे भाई त्रिलोकी कपूर और बेटे राजकपूर का जन्म हुआ था।

हवेली के बाहर लगी लकड़ी की प्लेट के मुताबिक, बिल्डिंग का बनना 1918 में शुरू हुआ और 1921 में यह तैयार हो गई। इस हवेली में 40 कमरे हैं और हवेली के बाहरी हिस्से में खूबसूरत मोतिफ उकेरे हुए हैं। आलीशान झरोखे इस हवेली के ठाठ की गवाही देतेहैं।

1947 में बंटवारे के बाद कपूर खानदान के लोग बाकी हिंदुओं की तरह शहर और हवेली छोड़कर चले गए। 1968 में एक ज्वैलर हाजी कुशल रसूल ने इसे खरीद लिया और फिर पेशावर के ही एक दूसरे व्यक्ति को बेच दिया।

फिलहाल हवेली के मालिक हाजी इसरार शाह हैं। वह कहते हैं कि उनके पिता ने 80 के दशक में यह हवेली खरीदी थी। उस इलाके में रहनेवालों के मुताबिक, इस जगह का इस्तेमाल बस शादी ब्याह जैसे जश्न में किया जाता है। पेशावर में ही रहनेवाले वहां पुराने मेयर अब्दुल हाकिम सफी बताते हैं कि ये हवेली पिछले दो दशकों से खाली पड़ी है और इसके मालिक भी कभी कबार हीयहां आते हैं।

राजकपूर के छोटे भाई शशि कपूर और बेटे रणधीर-ऋषिको 1990 में पाकिस्तान के पेशावर वाले अपने पुश्तैनी घर जाने का मौका मिला था। लौटते वक्त वह आंगन की मिट्‌टी साथ ले गए थे, ताकि अपनी विरासत को याद रख सकें।

ऋषि कपूर ने अपनी इस यात्रा का जिक्र एक इंटरव्यू में भी किया था। वह 1990 में फिल्म हिना की शूटिंग के लिए लाहौर, कराची और पेशावर गए थे। इसके डायलॉग राजकपूर के कहने पर पाकिस्तानी लेखक हसीना मोइन ने लिखे थे।

हवेली के पुराने मालिकों ने इस धरोहर की ऊपरी तीन मंजिलों को कई साल पहले गिरा दिया। भूकंप से उनकी दीवारों में दरारें पड़ गईं थीं। अब यह हवेली आसपास से दुकानों से घिरी हुई है, जो इसकी दीवारों पर बोझ बन इसके लिए खतरा पैदा कर रही हैं।

हाल ही में ऋषि कपूर ने पाकिस्तान की सरकार से इसे बचाने के लिएमदद मांगी थी। विदेशमंत्री शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, ऋषि कपूर ने मुझे फोन किया था। वह चाहते थे कि उनके पारिवारिक घर को म्यूजियम या इंस्टीट्यूट बना दिया जाए। हमने उनका आग्रह मान लिया है।

पाकिस्तान सरकार पेशावर किस्सा ख्वानी बाजार के इसघर को अब म्यूजियम बनाने जा रही है। इसमें आईएमजीसी ग्लोबल एंटरटेंमेंट और खैबर पख्तून की सरकार भी मदद कर रही है। यहपाकिस्तान में बॉलीवुड की सबसे मजबूत धरोहर है।कई विदेशी पर्यटक और स्थानीय लोग इसे देखने आतेहैं।

एक किस्सा यह भी..

रावलपिंडी में रहनेवाले सिनेमा एक्सपर्ट आतिफ खालिद कहते हैं, कपूर पेशावर के जानेमाने पठान थे। वे पृथ्वीराज कपूर का जिक्र करते हुए कहते हैं कि जब सब इंस्पेक्टर बशेश्वरनाथ का बेटा (पृथ्वीराज) पेशावर से बांबे फिल्मों में काम करने गया तो भारत में तब की सबसे बड़ी फिल्म मैगजीन के एडिटर बाबूराव ने लिखा था - जो पठान ये सोचते हैं कि वह एक्टर बन जाएंगे तो उनकी यहां कोई जगह नहीं है। लेकिन कपूर खानदान ने वहां जो नाम कमाया, वैसा और किसी के हिस्से नहीं आया।

देश में कोरोना के चलते अचानक लगाया लॉकडाउन प्रवासी मजदूरों पर सबसे ज्यादा भारी पड़ा है। उन्हें जब ये पता चला की जिन फैक्ट्रियों और काम धंधे से उनकी रोजी-रोटी का जुगाड़ होता था, वह न जाने कितने दिनों के लिए बंद हो गया है, तो वे घर लौटने को छटपटाने लगे।

ट्रेन-बस सब बंद थीं। घर का राशन भी इक्का-दुक्का दिन का बाकी था। जिन ठिकानों में रहते थे उसका किराया भरना नामुमकिन लगा। हाथ में न के बराबर पैसा था। और जिम्मेदारी के नाम पर बीवी बच्चों वाला भरापूरा परिवार था। तो फैसला किया पैदल ही निकल चलते हैं। चलते-चलते पहुंच ही जाएंगे। यहां रहे तो भूखे मरेंगे।

कुछ पैदल, कुछ साइकिल पर तो कुछ तीन पहियों वाले उस साइकिल रिक्शे पर जो उनकी कमाई का साधन था।जो फासला तय करना था वह कोई 20-50 किमी नहीं बल्कि 100-200 और 3000 किमी लंबा था।

1886 की बात है। तारीख 1 मई थी। अमेरिका के शिकागो के हेमोर्केट मार्केट में मजदूर आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन दबाने को पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें कुछ मजदूर मारे भी गए। प्रदर्शन बढ़ता गया रुका नहीं। और तभी से 1 मई को मारे गए मजदूरों की याद में मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाने लगा।

आज फिर 1 मई आई है। इस बार थोड़ी अलग भी है। इसलिए, मजदूर दिवस पर लॉकडाउन में फंसे, पैदल चले और अपनी जान गंवा बैठे प्रवासियों के संघर्ष और सफर की पांच कहानियां -

पहली कहानी : मुंबई से 500 दूर उप्र सिर्फ बिस्किट खाकर निकले थे, घर तो पहुंचेलेकिन मौत हो गई

उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले का इंसाफ अली मुंबई में एक मिस्त्री का हेल्पर था। लॉकडाउन की वजह से काम बंद हुआ तो घर पहुंचने की ठानी। इंसाफ 13 अप्रैल को मुंबई से यूपी के लिए निकल पड़ा। 1500 किमी के सफर में ज्यादातर पैदल ही चला। बीच-बीच में अगर कोई गाड़ी मिल जाती, तो उसमें सवार हो जाता।
जैसे-तैसे 14 दिन बाद यानी 27 अप्रैल को इंसाफ अपने गांव मठकनवा तो पहुंच गया, लेकिन वहां क्वारैंटाइन कर दिया गया। उसी दिन दोपहर में इंसाफ की मौत हो गई। पत्नी सलमा बेगम का कहना था कि इंसाफ ने उसे फोन पर बताया था कि वह सिर्फ बिस्किट खाकर ही जिंदा है।

दूसरी कहानी : 1400 किमी दूर घर जाने के लिए पैदल निकला, 60 किमी बाद दम तोड़ दिया

मध्य प्रदेश के सीधी के मोतीलाल साहू नवी मुंबई में हाउस पेंटर का काम करते थे। जब देश में पहला लॉकडाउन लगा तब तक मोतीलाल मुंबई में ही रहे। लेकिन, दूसरे फेज की घोषणा होने के बाद 24 अप्रैल को वे पैदल ही घर के लिए निकल पड़े। उनका घर नवी मुंबई से 1400 किमी दूर है।

मोतीलाल के साथ 50 और प्रवासी मजदूर भी थे। मोतीलाल खाली पेट ही चल पड़े थे। उन्होंने 60 किमी का सफर तय किया ही था कि रास्ते में ठाणे पहुंचते ही उनकी मौत हो गई। उनके परिवार में पत्नी और तीन बेटियां हैं और बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा हो पाता है।

तीसरी कहानी : दिल्ली से 1100 किमी दूर बिहार जा रहे थे, आधे रास्ते पहुंच बेहोश होकर गिर पड़े, मौत हो गई

बिहार के बेगूसराय के रहने वाले रामजी महतो दिल्ली से अपने घर के लिए पैदल ही निकल पड़े। दिल्ली से बेगूसराय के बीच की दूरी 1100 किमी है। उन्होंने 850 किमी का सफर तय भी कर लिया था। रामजी 3 अप्रैल को दिल्ली से निकले, लेकिन 16 अप्रैल को यूपी के वाराणसी में बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें एंबुलेंस में चढ़ाया ही था कि उन्होंने दम तोड़ दिया।

जिन घर वालों के पास पहुंचने के लिए रामजी बिना कुछ सोचे-समझे पैदल ही निकल पड़े थे, उन घर वालों के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वे वाराणसी जाकर रामजी का शव ले सकें और उनका अंतिम संस्कार कर सकें। बाद में वाराणसी पुलिस ने ही उनका अंतिम संस्कार किया।

चौथी कहानी : 300 किमी जाना था, 200 किमी चलने के बाद पुलिस के मुताबिक हार्टअटैक से मौत हो गई
39 साल के रणवीर सिंह मध्य प्रदेश के मुरैना के बादफरा गांव के रहने वाले थे। तीन साल पहले पत्नी और तीन बच्चों की परवरिश के लिए दिल्ली आ गए। यहां आकर एक रेस्टोरेंट में डिलीवरी बॉय का काम भी किया। लेकिन, लॉकडाउन की वजह से सब काम बंद हो गया। इससे रणवीर दिल्ली से मुरैना के लिए पैदल ही निकल गए।

दिल्ली से उनके गांव तक की दूरी 300 किमी के आसपास थी। वे 200 किमी तक चल भी चुके थे, लेकिन 28 मार्च को रास्ते में ही आगरा पहुंचते ही उनकी मौत हो गई। उनके घरवालों का कहना था कि रणवीर की मौत भूख-प्यास से हुई है। जबकि, पुलिस का कहना था कि पोस्टमार्टम के मुताबिक, उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है।

पांचवी कहानी : 25 दिन में 2800 किमी का सफर तय कर गुजरात से असम पहुंचे जादव

पैदल घर जाने वालों में एक नाम जादव गोगोई का भी है। वे असम के नागांव जिले में रहते हैं। लेकिन, मजदूरी गुजरात के वापी शहर में करते हैं। लॉकडाउन लगने के बाद 27 मार्च को जादव वापी से अपने घर आने के लिए निकल पड़े। 25 दिन में 2800 किमी का सफर तय करने के बाद, 19 अप्रैल को आखिरकार जादव अपने घर पहुंच ही गए।

46 साल के जादव चार हजार रुपए लेकर वापी से निकले थे। कभी पैदल तो कभी ट्रक वालों से लिफ्ट भी ली। ऐसा करते-करते बिहार तक आ गए। बिहार से फिर पैदल ही असम भी पहुंच गए।

पिछले दो दिनों में बॉलीवुड ने अपने दो बेहतरीन कलाकार खो दिए। दोनों को वह बीमारी थी, जो दुनिया की हर छठीमौत का कारण बनती है।ऋषि कपूर को ब्लड कैंसर था और इरफान खान को ब्रेन कैंसर। दोनों का इलाज देश में भी चला और विदेश में भी, लेकिन इलाज के 2 साल के अंदर ही दोनों की मौत हो गई।

हर साल देश और दुनिया में कैंसर से लाखों मौत होती हैं। डबल्यूएचओ के एक अनुमान के मुताबिक, 2018 में कैंसर से कुल 96 लाख मौतें हुईं थीं। इनमें से 70% मौतें गरीब देश या भारत जैसे मिडिल इंकम देशों में हुईं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में कैंसर से 7.84 लाख मौतें हुईं। यानी कैंसर से हुईं कुल मौतों की 8% मौतें अकेले भारत में हुईं।

जर्नल ऑफ ग्लोबल ऑन्कोलॉजी में 2017 पब्लिश हुईएक स्टडी के मुताबिक, भारत में कैंसर से मरने वालों की दर विकसित देशों से लगभग दोगुनी है। इसके मुताबिक भारत में हर 10 कैंसर मरीजों में से 7 की मौत हो जाती है जबकि विकसित देशों में यह संख्या 3 या 4 है। रिपोर्ट में इसका कारण कैंसर का इलाज करने वाले डॉक्टरों की कमी बताया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 2000 कैंसर मरीजों पर महज एक डॉक्टर है। अमेरिका में कैंसर मरीजों और डॉक्टरों का यही रेशियो 100:1 है, यानी भारत से 20 गुना बेहतर।

कम डॉक्टर होने के बावजूद भारत में कैंसर के कई बड़े अस्पताल हैं, जहां स्पेशलिस्ट और सुविधाएं बेहतर हैं। खाड़ी देशों समेत कई अफ्रीकी देशों के मरीज भी यहां इलाज के लिए आते हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि विकसित देशों के मुकाबले में भारत में कैंसर का बेहद सस्ता इलाज होता है। लेकिन इसके बावजूद भारत से कई लोग विदेशों में कैंसर का इलाज करवाना पसंद करते हैं।

ऋषि कपूर अपने इलाज के लिए न्यूयॉर्क गए थे। इसी तरह इरफान खान का इलाज लंदन में चला था। बॉलीवुड में यह फेहरिस्त लंबी है। इसमें सोनाली बेंद्रे और मनीषा कोइराला और क्रिकेटर युवराज सिंह जैसे सितारे भी शामिल हैं, जिनका इलाज अमेरिका के ही कैंसर अस्पतालों में हुआ।

एक्सपर्ट मानते हैं कि कैंसर के इलाज में भारत कहीं भी विकसित देशों से पीछे नहीं हैं लेकिन जब लोगों के पास पैसा होता है तो वे और बेहतर के विकल्प खोजते रहते हैं। हां यह जरूर है कि भारत में सभी मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पाता इसलिए विकसित देशों के मुकाबले डेथ रेशियो ज्यादा है, लेकिन जिन्हें भी सही इलाज मिल जाता है, तो ठीक होने की संभावना विकसित देशों के ही बराबर ही होती है।

भारत: साल 2018 में महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में कैंसर के मामले कम रहे, लेकिन मौतें ज्यादा हुईं
डब्लूएचओ की ही रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में साल 2018 में महिलाओं में कैंसर के 5.87 लाख मामले आए थे जबकि पुरुषों में यह संख्या 5.70 लाख थी। हालांकि कैंसर से हुईं मौतों के मामले में पुरुषों की संख्या महिलाओं से 42 हजार ज्यादा थी। 2018 में कैंसर से 4.13 लाख पुरुषों की मौत हुई जबकि महिलाओं की संख्या 3.71 लाख थी। पुरुषों में जहां सबसे ज्यादा मामले मुंह और फेफड़ों के कैंसर के आए, वहीं महिलाओं में सबसे ज्यादा मामले ब्रेस्ट और गर्भाशय के कैंसर के रहे।

सोर्स: ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी, डब्लूएचओ (आंकड़े-2018)

-भारत में साल 2018 में ब्रेस्ट कैंसर से 87 हजार महिलाओं की मौत हुई यानी हर दिन 239 मौत। इसी तरह गर्भाशय के कैंसर से हर दिन 164 और अंडाशय के कैंसर से हर दिन 99 मौतें हुईं।

दुनिया : 18% मौतें फेफड़ों के कैंसर से
साल 2018 में कैंसर के कुल 1.81 करोड़ मामले आए। इसमें पुरुषों के 94 लाख और महिलाओं के 86 लाख मामले थे। मौतें भी पुरुषों में ज्यादा देखी गई। 53.85 लाख पुरुषों की कैंसर से मौत हुई, वहीं महिलाओं की संख्या 41.69 लाख रही। पुरुषों में सबसे ज्यादा मामले फेफेड़ों, प्रोस्टेट और मलाशय कैंसरके आए। वहीं महिलाओं में ब्रेस्ट, मलाशय और फेफड़ों के कैंसर के ज्यादा केस थे।

सोर्स: ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी, डब्लूएचओ (आंकड़े-2018)

- दुनियाभर में साल 2018 में कैंसर की22% मौतों का कारण महज तंबाकू था। गरीब और मिडिल इनकम देशों में कैंसर के25% मामले हैपेटाइटिस और एचपीवी जैसे वायरस इंफेक्शन के कारण हुए।

हाल ही में यूएन पॉपुलेशन फंड द्वारा जारी आंकड़ों में दावा किया गया है कि लॉकडाउन की वजह से करीब 70 लाख ऐसी ‘अनइंटेंडेड’ प्रेग्नेंसी हो सकती हैं, जिनकी प्लानिंग नहीं की गई। अगर यह सच है तो चार-पांच साल बाद हमें इन बच्चों को आज की कहानी सुनानी पड़ेगी, जो कुछ इस तरह होगी:
बच्चा बोलता है, ‘प्लीज मेरी पसंदीदा वो वाली कहानी सुनाओ न, जब मैं पैदा हुआ था और दुनिया पर वायरस का हमला हुआ था।’ पिता कहानी शुरू करता है, ‘वह कचरे और अचंभे की दुनिया थी। हमने बहुत कम समय में लंबी बिल्डिंग्स बना लीं, कुछ हफ्तों में ही पुल बना दिए और वह सबकुछ हासिल किया जो हम पाना चाहते थे। हम 24 घंटे में ही दुनिया के किसी भी कोने से जो चाहें, मंगवा सकते थे क्योंकि तब आसमान में पंछी कम हवाईजहाज ज्यादा थे।

लेकिन इस प्रक्रिया में हम कचरा कम करना भूल गए और हमें हैसियत से भी बाहर, बेहिसाब खरीदारी की बीमारी हो गई। हमने सारा प्लास्टिक समंदर में फेंक दिया, जिससे व्हेल जैसे जानवर तक मर गए। उत्पादकों ने ज्यादा से ज्यादा सामान बनाने के लिए हमने पेड़ काटे, जितना हो सके उतना तेल निकाला, चौबीसों घंटे, सातों दिन फैक्टरी चलाईं, लेकिन यह नहीं समझ पाए कि हम नीले आसमान को काला कर रहे थे।
फिर हमने मोबाइल फोन की खोज की, जो सबसे पास था, यहां तक कि तुम्हारे जैसे बच्चों के पास भी। उसके बाद लोगों ने एक ही कमरे में रहते हुए भी एक-दूसरे से बात करना बंद कर दिया। हम प्रार्थना और एक्सरसाइज तक ऑनलाइन करने लगे। धीरे-धीरे अकेलापन पैर पसारने लगा, खासतौर पर बच्चों को यह बहुत महसूस होने लगा। फिर 2020 में वायरस आया। लाखों लोग मारे गए। हम सभी मौत के डर से महीनों घरों में कैद रहे। हमने एक-दूसरे से बात की, साथ में नाचे, कहानियां पढ़ीं, दूसरों के लिए खाना पकाया, जरूरतमंदों की मदद की। अ

चानक इंसान खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए जीने लगा, जैसा हम आज करते हैं। न सिर्फ हमारे माता-पिता, बल्कि हमारे दादा-दादियों ने भी जीवन में जो कुछ किया, उसे हमने अपना बनाया और तुम सभी के लिए इस धरती को फिर से खूबसूरत बनाया। प्रकृति के साथ रहने की नई आदत ने प्रकृति को नुकसान पहुंचाने की पुरानी आदत खत्म कर दी। यही कारण है कि तुम समंदर किनारे कछुए, फुटपाथ पर नाचते मोर, सड़क के डिवाइडर्स पर सोते हिरण और बेडरूम की खिड़की पर चहचहाती चिड़िया देख पाते हो।’
जिज्ञासु बच्चे ने पूछा, ‘मानवता केलिए यह अच्छा है, आपको यह बताने के लिए वायरस की जरूरत क्यों पड़ी?’ यह सुनकर बच्चे के जन्मदिन के लिए केक बना रही मां बोल पड़ीं, ‘मैं समझाती हूं।’
उसने बच्चे को गले लगाया और पूछा, ‘तुम्हें केक पसंद है?’ बच्चे ने कहा, ‘हां, बहुत।’ मां ने उसके माथे को चूमा और पूछा, ‘तो तुम कच्चा अंडा क्यों नहीं खाते?’ बच्चा बोला, ‘छी, मैं नहीं खा सकता।’ फिर मां ने बेकिंग सोडा, थोड़ा आटा और कड़वे कोको समेत सारी चीजें उसकी ओर बढ़ा दीं। बच्चे ने इन्हें छूने से इनकार कर दिया। तब मां बोलीं, ‘जब तुम इन सभी चीजों को सही मात्रा में मिलाते हो, तभी मेरे राजा बेटे के लिए शानदार चॉकलेट केक बनता है, है न?’
बच्चे ने हामी भरी और मां को चूम लिया। मां ने आंखें बंदकर बच्चे के इस प्रेम का आनंद लिया और बोली, ‘भगवान भी ऐसे ही काम करते हैं। जब तुम उनकी रचनाओं का सम्मान नहीं करते और उन्हें नष्ट करते हो तो वे थोड़े मुश्किल दौर में डाल देते हैं। लेकिन भगवान जानते हैं कि वे जब उन सभी चीजों को सही ढंग से रखेंगे, तो वे सभी मानवता के हित में काम करेंगी। भगवान तुम्हें बहुत चाहते हैं। वे रोज सुबह ताजा फूलों के साथ धूप भेजते हैं। क्योंकि वे सोचते हैं कि तुम खास हो क्योंकि तुम 2020 के दौर में तब पैदा हुए, जब इंसान ने उनकी रचनाओं का सम्मान करना शुरू किया।’ जब तक कहानी खत्म हुई, केक बन चुका था।
फंडा यह है कि इस लॉकडाउन में हो रहे छोटे-से-छोटे बदलाव को भी अपनी यादों में दर्ज करें। हो सकता है कि ये सीखें हमारे बच्चों, नाती-पोतों के लिए 2025 में शानदार कहानियां बन जाएं।

कोरोना के खिलाफ 54 दिन की लंबी और कठिन लड़ाई जम्मू ने जीत ली है। जम्मू जिले में कोरोना का अब एक भी केस नहीं है। 15 अप्रैल से ही जम्मू में कोरोना का कोई नया मरीज नहीं मिला है। यही नहीं जितने मरीज पॉजिटिव टेस्ट हुए थे, वह भी ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं।

जम्मू और कश्मीर के बीच यूं तो बस एक जवाहर टनल का फासला है, लेकिन जम्मू से 250 किमी दूर कश्मीर में कोरोना अब भी चुनौती बना हुआ है। जम्मू और कश्मीर में कुल 666 केस अब तक मिले हैं, जिनमें से 606 कश्मीर डिविजन में और 60 जम्मू डिविजन में।

कश्मीर डिविजन में 396 एक्टिव केस हैं जबकि जम्मू में एक्टिव केस सिर्फ 8 हैं। इनमें से 2 केस उधमपुर, 2 सांबा और एक-एक राजौरी, रियासी, रामबन और कठुआ में एक्टिव है।

जम्मू जिले में एक भी केस नहीं है, जबकि श्रीनगर जिले में 106 केस हैं।

कश्मीर में सबसे ज्यादा बांदीपोरा जिले में हैं जहां 128 केस मिले हैं, जबकि एक्टिव 91 हैं। इसी जिले में जिस मरीज की सबसे पहली मौत हुई थी, उसके कॉन्टैक्ट में आए 40 से ज्यादा लोगों को संक्रमण हुआ था।

जम्मू में रेड जोन में आनेवाले इलाकों में टेस्टिंग के बावजूद 15 अप्रैल के बाद से कोई केस नहीं मिला है। वहीं कश्मीर घाटी में गुरुवार को 33, शुक्रवार को 25 और शनिवार को 25 नए केस मिले थे।

30 अप्रैल को जम्मू में इलाज ले रहे 4 केस मुस्कुराते हुए अस्पताल से घर लौटे और डॉक्टर्स-मेडिकल स्टाफ ने तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाया।

हालांकि जम्मू को कोविड फ्री घोषित करने से पहले डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि, जिले के सभी 26 केस ठीक होकर घर जा चुके हैं, लेकिन अभी एहतियात बरतनी होगी।

जम्मू कश्मीर सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल के मुताबिक, उनकी कोशिशें सफल हो रही हैं और लॉकडाउन फायदेमंद रहा है। रोहित कंसल के मुताबिक वह हर दिन 1800 लोगों की जांच कर रहे हैं और कुछ दिन में 2000 की करने लगेंगे। जम्मू कश्मीर में 254 लोग ठीक हो चुके हैं। 74 हजार को कोविड सर्विलेंस में रखा गया था और उनमें से 56 हजार ने 28 दिन का सर्विलांस पूरा भी कर लिया है।

आखिर जम्मू ने किया क्या?

8 मार्च को जम्मू में कोरोना वायरस का पहला पॉजिटिव केस मिला था। इस पर जम्मू की डिप्टी कमिश्नर सुषमा चौहान ने तुरंत एक्शन लिया। मरीज कारगिल का रहने वाला था और उसकी ईरान की ट्रैवल हिस्ट्री थी। उससे मिलने वाले सभी लोगों की पहचान की गई और उन्हें क्वारैंटाइन किया गया। सैम्पल लेने से पहले सभी को क्वारैंटाइन कर दिया गया था।

रिपोर्ट्स पॉजिटिव आए उससे पहले जिला प्रशासन ने कंटेन्मेंट प्लान पर काम शुरू कर दिया था। 11 मार्च से स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद कर दिए थे और सरकारी दफ्तर की बायोमैट्रिक एटेंडेंस भी।

फिर मॉल्स, सिनेमा हॉल और भीड़ वाले बाजार बंद कर दिए गए। मार्च के पहले हफ्ते में ही एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप पर यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही थी। होटल से मेहमानों की ट्रैवल हिस्ट्री मांगी गई। इसी के साथ सभी धार्मिक स्थल मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों और चर्च को बंद कर दिया गया।

18 मार्च को बंद कर दी वैष्णोदेवी यात्रा

17 मार्च को माता वैष्णोदेवी श्राइन बोर्ड ने एडवायजरी जारी की और 18 से यात्रा बंद कर दी। इसी दिन इंटर स्टेट बस सर्विस और गाड़ियों की आवाजाही को भी रोक दिया गया। जम्मू कश्मीर की सीमा लखनपुर को सील कर दिया गया और भीतर आनेवालों के लिए 14 दिन का क्वारैंटीन अनिवार्य कर दिया।

इस दौरान जम्मू में 6 डॉक्टर और एक हेल्थ वर्कर पॉजिटिव पाए गए। अब वे सभी ठीक होकर घर जा चुके हैं। इन सभी के परिवार वालों को भी नियम के मुताबिक क्वारैंटाइन किया गया। जिनमें से कुछ पॉजिटिव भी मिले और अब वे सब भी ठीक हो गए हैं।

अब हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग घर-घर जाकर स्क्रीनिंग कर रहे हैं। जिसमें आशा वर्कर और सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। सबसे बड़ी चुनौती पॉजिटिव केस के कॉन्टैक्ट में आए लोगों की पहचान करना था।

पुलिस ने निजामुद्दीन मरकज से आए लोगों और धार्मिक नेताओं की पहचान करने के लिए तब्लीगी लिंक के लोगों की स्क्रीनिंग की। इसी के साथ रोहिंग्या बस्ती में घनी आबादी के बीच भी स्क्रीनिंग की गई।

कश्मीर से क्या गलतियां हुईं?

कश्मीर में इसके उलट लोगों को बाहर से लौटे यात्रियों के स्क्रीनिंग न करवाने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जनवरी से मार्च का वक्त उन कश्मीरियों की घर वापसी का समय था जो हर बार सर्दियों में जम्मू, दिल्ली या घाटी से कहीं और चले जाते हैं। बाहर से लौटने वाले विदेश से लौटे लोग भी शामिल हैं।

एयरपोर्ट पर प्रशासन ने हेल्प डेस्क और स्क्रीनिंग काउंटर बनवाया है। लेकिन लोगों ने ओहदे और पहुंच का फायदा उठाया और स्क्रीनिंग को बायपास कर वहां से निकल लिए।

कइयों ने तो अपनी ट्रैवल डिटेल्स छिपाई और बाद में उनमें कोरोना के लक्षण मिले। यही नहीं ये लोग कई और लोगों से मिले जुले भी और बाद में पुलिस को इनके कॉन्टैक्ट में आए लोगों का पता लगाने में पसीने आ गए। कश्मीर में धार्मिक स्थलों को बंद करने का फैसला काफी बाद में लिया गया जिससे कई पॉकेट्स में कोरोना काफी गहरे फैल गया।

कश्मीर में सबसे ज्यादा प्रभावित बांदीपोरा, यहां 52 पॉजिटिव

बांदीपोरा में एक तब्लीगी धार्मिक नेता के संपर्क में आने से 40 से ज्यादा लोगों को संक्रमण फैला। बांदीपोरा कश्मीर का सबसे प्रभावित जिला है जहां 52 में से 48 केस गुंड जहांगीर गांव के एक ही मोहल्ले डांगेरपोरा के हैं। इस मोहल्ले के सभी लोगों के कोरोना टेस्ट करवाए गए। जिसमें 700 से ज्यादा नेगेटिव भी आए।

जनाजे में शामिल हुए सैंकड़ो लोग

कश्मीर के सोपोर में स्थानीय गांववालों ने आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाईं। 9 अप्रैल को शोपियां में जैश के एक आतंकी के जनाजे में 400 से ज्यादा लोग शामिल हुए। जिसके बाद प्रशासन ने आतंकवादियों के शव परिवार को सौंपना और उनके नाम पब्लिक करना बंद कर दिया।

25 अप्रैल को अनंतनाग में एक गर्भवती महिला और उनके जुड़वां बच्चों की मौत हो गई थी। उसके शव को यूं ही घरवालों को दे दिया था, बाद में उस महिला का टेस्ट पॉजिटिव आया था। उसके जनाजे में कई लोग शामिल हुए थे।

26 मार्च को पहली कोरोना संक्रमित की मौत हुई थी। मरने वाला श्रीनगर के डाउनटाउन का एक 65 वर्षीय आदमी था। पहली मौत के बाद लोगों ने प्रशासन को कंट्रोल रूम में फोन लगाने शुरू किए और जानकारियां देने लगे। हर दिन 400-500 लोगों की जानकारियां प्रशासन को मिलने लगी।

इससे पहले सिर्फ लोग छिप रहे थे। लेकिन इसके बाद प्रशासन ने भी आतंकवादियों को ढूंढने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नेटवर्क को कोरोना मरीजों को ढूंढने में इस्तेमाल किया।

कई इलाकों में हेल्थ वर्कर और स्क्रीनिंग के लिए आए कर्मचारियों पर पथराव भी किए गए। 18 अप्रैल को हेल्थ वर्कर की टीम बांदीपोरा गई थी। ये दो पॉजिटिव केस को लेने गए थे। इन पर स्थानीय लोगों ने पथराव कर दिया और कर्मचारी को चोटें आई थीं।

कोरोनावायरस से जारी युद्ध में जिस शिद्दत से डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी और सफाईकर्मी जुटे हैं, उसी जुनून से बैंककर्मी भी। सोचिए यदि एटीएम जाएं और वहां पैसा न मिले तब? यहां बात उन तीन महिलाओं की हो रही है जो एटीएम में पैसा डालने वाली कंपनी एजीएस में काम करती हैं। देशभर में इस कंपनी के 12000 कर्मचारी हैं। इनमें से करीब साढ़े चार हजार कैश कस्टोडियन हैं। इन साढ़े हजार कैश कस्टोडियन में सिर्फ 3 महिलाएं हैं। कंपनी ने इन्हें सालभर के अंदर ही अपॉइंट किया है। फिलहाल इनकी ड्यूटी बर्फ के रेगिस्तान कहलाने वाले लद्दाख सेक्टर के कारगिल और जम्मू में हैं।जहां देश में सबसे ऊंचाई पर स्थित एटीएम के लिए यह काम करती हैं।

गर्भवती हैं, सर ने कहा-छुट्‌टी ले लो तो मना कर दिया

जम्मू शहर में रहने वाली बिल्किस बानों गर्भवती हैं। 6 माह पहले की कैश कस्टोडियन की नौकरी मिली। कोरोनावायरस आया तो कंपनी की तरफ से कहा गया कि, आप गर्भवती हैं, इसलिए चाहो तो छुट्‌टी ले लो। लेकिन बिल्किस ने छुट्‌टी लेने से इंकार कर दिया और प्रेग्नेंसी के आठवें महीनें में भी फील्ड पर जाकर अपना फर्ज निभा रही हैं।

बोलीं, मैं रोजाना सुबह साढ़े नौ बजे एक गनमैन, ड्राइवर और सहयोगी के साथ निकलती हूं। जो भी हमारा रूट होता है, हम उन मशीनों में कैश डालते हैं।
कोरोनावायरस आने पर मुझे कंपनी की ओर से फील्ड में जाने का मना किया गया था, लेकिन मैं नहीं मानी। मुझे लगता है कि ऐसे समय में हम जो भी सेवाएं दे सकते हैं हमे देना चाहिए। मैं पूरी सेफ्टी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रही हूं। मुझे ये दिन हमेशा याद रहेंगे कि जब दुनिया में कोई महामारी आई थी तो हमने भी लोगों की मदद की थी।

पति की दुकान बंद, घर भी संभालती हैं और ड्य्टी का फर्ज भी

33 साल की सईदा बेगम की 12 साल की बेटी है। पति की दुकान है लेकिन लॉकडाउन के चलते उनका काम धंधा बंद है। कहती हैं, मुझे कई लोगों ने बोला कि, अभी कोरोनावायरस चल रहा है, छुट्टी ले लो लेकिन मेरे लिए अपना फर्ज पहले है।
चेहरे पर मास्क, हाथों में ग्लव्ज और हैंड सैनिटाइजर लेकर हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अभी तक हमने अपने इलाके के किसी भी एटीएम में कैश की कमी नहीं आने दी। हालांकि लॉकडाउन के कारण अब कैश निकल भी कम रहा है, लेकिन रोजाना फील्ड पर जाते ही हैं और जहां पैसा डालना होता है, वहां डालते हैं।
सईदा के पास इस काम का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन ट्रेनिंग ली और काम शुरू कर दिया। बोलती हैं, अब कोरोनावायरस के बीच अपनी जिम्मेदारी निभा कर गर्व की अनुभूति भी होती है। मशीनों में कैश डालने जाते हैं तो कई बार लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं, कि देखो लड़कियां भी अब यह जिम्मेदारी निभा रही हैं। यह सुनकर अच्छा लगता है।

कारगिल में दो-तीन मामले आए, लेकिन सावधानी रखकर काम में जुटीं

देश के सबसे ऊंचे इलाकों में से एक लद्दाख के कारगिल के एटीएम तक पैसे पहुंचाने का काम जाकिया बानो कर रही हैं। जाकिया 27 साल की हैं और इनके परिवार में चार बहनें और एक भाई है। बोलीं, कारगिल में एक एटीएम में कैश पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। कोरोना से डर लगता है? ये पूछने पर बोलीं, हमारे यहां दो-तीन केस आए हैं, लेकिन हम मास्क और ग्लव्ज पहनकर अपना काम कर रहे हैं।

देशभर में 60 हजार से ज्यादा एटीएम को मैनेज करने वाली एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड के एचआर (ग्रुप हेड) पाथ समाई कहते हैं कि, फील्ड में काम कर रहे हमारे कर्मचारियों के लिए भी उनकी फैमिली फिक्रमंद रहती है। जितना रिस्क डॉक्टर, नर्स उठा रहे हैं, उतना ही रिस्क एटीएम तक पैसा पहुंचाने वाली टीम भी उठा रही है। खतरे के बावजूद हर कोई अपना सौ प्रतिशत दे रहाहै, इसी का नतीजा है कि एटीएम में कैश की किल्लत नहीं हो रही।

‘अरे वाह, तू तो बड़ा हो गया, अभी तो तेरे लिए नया घर ढूंढना पड़ेगा।’ मुझे याद है कि मां ये शब्द एक छोटे पौधे से कह रही थीं, जो दूसरे पौधे की छांव में थोड़ा बड़ा हो गया था। यही कारण था कि वह उस छोटे पौधे से वादा कर रही थीं कि वे उसे अलग घर (यानी गमला) देंगी। मैं उनके बगल में खड़ा होकर सोच रहा था कि आखिर यह पौधा जवाब कैसे देगा। मुझे मेरी मां का पौधों से बात करना हमेशा मजेदार लगता था। और नागपुर के घर में पीछे के आंगन में बने छोटे से बगीचे में पिता अचानक घुस आते थे और मां को मजाकिया लहजे में डांटते थे- ‘अगर तुम हमारे बेटे को ये पेड़-पौधों से बात करने का पागलपन सिखाओगी तो वह कभी प्राइमरी स्कूल भी पास नहीं कर पाएगा।’ हालांकि, मैं उनके इन शब्दों से बेकल हो जाता था, लेकिन मेरी मां को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे कहती थीं- ‘अगर हमारा बेटा कुछ देर खड़ा रहेगा और कुछ नहीं करेगा तो धरती फट नहीं जाएगी।’
बचपन का यह अनुभव मुझे तब याद आया जब दिल्ली में रहने वाले मेरे प्रकाशक दोस्त पीयूष कुमार ने मुझे आज सुबह फोन किया और अपनी तीन वर्षीय बेटी पीयू से जुड़ी चिंता साझा की। उनकी बेटी को गैजेट्स की लत हो रही है। जो लॉकडाउन से पहले 30 मिनट गैजेट इस्तेमाल करती थी, अब लॉकडाउन के दौरान तीन घंटे कर रही है।
इस बात के बाद मैंने पुणे के आनंदवन व्यसनमुक्ति केंद्र में कार्यरत मेरे एक परिचित को फोन किया, जिन्होंने मेरे डर की पुष्टि की। स्क्रीन की लत एक बड़ी समस्या बन चुकी है, खासतौर पर बच्चों के लिए। लॉकडाउन में बीते हफ्तों के दौरान यह एक गंभीर सामाजिक बीमारी बनती जा रही है। इसका असर इतना है कि इस केंद्र पर रोजाना ढेरों फोन आ रहे हैं, यहां तक कि कोल्हापुर, बीड, नांदेड़ और औरंगाबाद जैसे छोटे शहरों से भी, जबकि उनके पास बच्चों के साथ वक्त बिताने के कई अन्य तरीके भी हैं।
व्यसनमुक्ति केंद्र द्वारा कराए गए अध्ययन के अनुसार 12 से 14 साल के उम्रवर्ग के बच्चों को गेम्स की लत है, जिनकी उम्र 14 से 24 साल के बीच है वे सोशल मीडिया पर ज्यादा व्यस्त हैं, वहीं 25 से 35 वर्ष की उम्रवर्ग वाले लोग ज्यादातर बिंज-वॉचिंग (लगातार फिल्म-टीवी देखना) के साथ सोशल मीडिया में लगे हुए हैं। वहीं 35 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग वीडियो, न्यूज और सोशल मीडिया से समय काट रहे हैं।
हिसार के विजडम स्कूल के अधिकारियों और कई माता-पिता भी इस बात पर सहमत हैं कि ‘अगर एक साल थोड़ी औपचारिक पढ़ाई नहीं भी होगी, तो कौन-सा पहाड़ टूट जाएगा।’ वे इस बात पर एकमत हैं कि सामान्य तरीकों से पढ़ाने की बजाय, गैजेट्स से पढ़ाने से कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी, जिसे बाद में संभालना मुश्किल होगा। बच्चों को तो ऐसे ही अगली क्लास में प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन जो 14 से 24 साल या इससे ज्यादा के उम्र वर्ग के हैं या बाजार की स्थितियों की वजह से जिनकी नौकरियां चली गई हैं, उन्हें मैं सलाह दूंगा कि अगर आर्थिक रूप से संभव हो तो अमेरिकी लाइफस्टाइल अपनाएं, जहां ‘गैप ईयर’ काफी प्रचलित है।
तो ‘गैप ईयर’ है क्या? यह आमतौर पर पढ़ाई या काम से लिया गया 12 महीने का रचनात्मक ब्रेक है, ताकि कोई व्यक्ति अपनी अन्य रुचियों पर ध्यान दे सके, जो आमतौर पर नियमित जीवन से या काम के क्षेत्र से ही जुड़ी हुई हों, लेकिन कुछ अलग हों या उससे पूरी तरह हटकर हों। इससे छात्रों को उनकी रुचि के मुताबिक ग्रेजुएशन के लिए सही कॉलेज चुनने में मदद मिलेगी। वे लोग, जिनकी कंपनियां बंद हो गईं या नौकरी चली गई है, वे इसे ‘सबैटिकल ईयर’ (विश्राम का साल) मान लें और अपनी औपचारिक नौकरी से ब्रेक लेकर अन्य नौकरियां तलाशें या अन्य रुचियां अपनाएं। हो सकता है ये आपको जीवन में किसी नई राह पर ले जाए।
फंडा यह है कि 2020 ‘गैप ईयर’ बन सकता है और अलग-अलग उम्र वर्गों के लिए इसका मतलब अलग हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर यह तनाव न लेकर हमारे अस्तित्व के कारण पर विचार करने का साल है।

मैनेजमेंट फंडा एन. रघुरामन की आवाज में मोबाइल पर सुनने के लिए9190000071 पर मिस्ड कॉल करें

चीन के वुहान शहर से निकला कोरोनावायरस 5 महीने के भीतर ही दुनिया के लगभग सभी देशों में पहुंच गया है। अब तक 30 लाख से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं और करीब 2.5 लाख लोगों की मौत हो गई है। कोरोना का अभी कोई असरदार इलाज नहीं मिल सका है। जिस तरह इसको फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन ही एकमात्र तरीका है। उसी तरह से इससे बचे रहने का भी एकमात्र तरीका साफ-सफाई और बार-बार हाथ धोना है।

डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, कोरोना से बचने के लिए दिन में बार-बार कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह साबुन से हाथ धोना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इस तरह की एडवाइजरी आ चुकी है। लेकिन, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर हाथ धोने के लिए पानी ही न हो, तो क्या करें? मुंह पर हाथ रखकर खांसने या छींकने के बाद, आंख, नाक या मुंह पर हाथ लगाने के बाद हाथ धोना चाहिए। इसके अलावा किसी अजनबी व्यक्ति से संपर्क में आने पर, शौच के बाद, किसी सरफेस पर हाथ लगने के बाद और खाना खाने से पहले भी हाथ धोना चाहिए।

एक व्यक्ति को हाथ धोने के लिए दिन में 20 पानी चाहिए

अगर डब्ल्यूएचओ के तय मानकों पर बार-बार हाथ धोएं जाए तो एक दिन में कम से कम एक व्यक्ति10 बार हाथ धोएगा। एक व्यक्ति को 20 सेकंड तक हाथ धोने के लिए कम से कम 2 लीटर पानी की जरूरत है। मतलब दिनभर में 20 लीटर। इस तरह से 4 लोगों के एक परिवार को दिन में 10 बार हाथ धोने के लिए 80 लीटर पानी चाहिए। लेकिन, सच्चाई तो ये है कि भारत में आधे से ज्यादा आबादी के पास पानी की कोई सुविधा ही नहीं है।

आंकड़े क्या कहते हैं?
नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी एनएसएसओ ने जुलाई से दिसंबर 2018 के बीच एक सर्वे किया था। इस सर्वे को पिछले साल ही जारी किया गया है। इस सर्वे के मुताबिक, देश के सिर्फ 21.4% घरों में ही पाइप के जरिए सीधे पानी आता है। यानी, 79% घर ऐसे हैं, जहां सीधे पानी नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि इन्हें पानी के लिए ट्यूबवेल, हैंडपंप, कुएं, वॉटर टैंकर के भरोसे रहना पड़ता है।

शहरी : देश की 20% आबादी ही शहरों में रहती है। शहरों के 40.9% घरों में ही पाइपलाइन के जरिए पानी आता है। यानी, 59% परिवार पानी के लिए दूसरे सोर्स पर निर्भर हैं।

ग्रामीण : अभी भी 80% आबादी ग्रामीण इलाकों में ही रहती है। यहां के सिर्फ 11.3% घरों में ही पाइपलाइन के जरिए पानी आता है। यानी, यहां के 89% परिवार पानी के लिए दूसरे सोर्स पर निर्भर हैं।

सब साबुन से हाथ धोने की बात कह रहे, लेकिन हमारे यहां 60% से ज्यादा परिवारों में खाना खाने से पहले हाथ साबुन से नहीं धोते
एनएसएसओ के इसी सर्वे के मुताबिक, देश के सिर्फ 35.8% परिवार ही ऐसे हैं, जहां खाना खाने से पहले हाथ धोने के लिए साबुन या डिटर्जेंस का इस्तेमाल होता है। जबकि, 60.4% परिवार ऐसे हैं, जहां खाने से पहले सिर्फ पानी से ही हाथ धो लिए जाते हैं।

कितने घरों में खाने से पहले साबुन से हाथ धोते हैं लोग?

इसी तरह से 74% परिवार में ही शौच के बाद साबुन या डिटर्जेंट से हाथ धोए जाते हैं। जबकि, 13.4% परिवारों में शौच के बाद सिर्फ पानी से ही हाथ धुलते हैं।

कितने घरों में शौच के बादहाथ धोने के लिए साबुन भी नहीं?

एक सर्वे ये भी; 40% भारतीयों को टॉयलेट के बाद हाथ धोने की आदत ही नहीं
यूके की बर्मिंघम यूनिवर्सिटी ने 24 मार्च को एक सर्वे जारी किया था। इस सर्वे में 63 देशों को शामिल किया गया था। सर्वे में शामिल लोगों से पूछा गया कि टॉयलेट के बाद हाथ धोते हैं या नहीं? हैरानी वाली बात ये है कि, इसमें 40% भारतीयों ने माना कि टॉयलेट के बाद उन्हें हाथ धोने की आदत ही नहीं है। इस मामले में भारत 10वें नंबर पर था।

चीन, जहां से कोरोनावायरस निकला, वहां के 77% लोग ऐसे थे, जिन्होंने सर्वे में टॉयलेट के बाद हाथ न धोने की बात मानी। चीन के बाद जापान के 70%, दक्षिण कोरिया के 61% और नीदरलैंड के 50% लोगों ने यही बात मानी थी। सर्वे में अमेरिका का स्कोर सबसे अच्छा रहा। वहां के 23% लोगों ने ही माना कि वो टॉयलेट के बाद हाथ नहीं धोते।

नेशनल लॉकडाउन के कारण अमरनाथ यात्रा से लेकर कैलाश मानसरोवर तक की यात्राओं पर संशय के बादल हैं। केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं लेकिन अभी वहां जाने पर रोक है। अमरनाथ, केदारनाथ और मानसरोवर तीनों ही दुर्गम यात्राएं मानी जाती हैं। यहां पहुंचना आसान नहीं है। पर्वतों के खतरों से भरे रास्तों से गुजरना होता है। लेकिन, ये तीन ही अकेले ऐसे तीर्थ नहीं हैं। दर्जन भर से ज्यादा ऐसे कठिन रास्तों वाले तीर्थ हैं, जहां पहुंचना हर किसी के बूते का नहीं है। कुछ स्थान तो ऐसे हैं, जहां पहुंचने में एक दिन से लेकर एक हफ्ते तक का समय लग सकता है।

ऊंचे पर्वत क्षेत्रों के मंदिर आम भक्तों के लिए कब खोले जाएंगे, ये स्पष्ट नहीं है। हाल ही में केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनौत्री धाम के कपाट खुल गए हैं, बद्रीनाथ के कपाट भी खुलने वाले हैं, लेकिन यहां आम भक्त अभी दर्शन नहीं कर पाएंगे। भारत के 14 ऐसे दुर्गम तीर्थों जहां हर साल लाखों भक्त पहुंचते हैं, लेकिन इस साल ये यात्राएं अभी तक बंद हैं...

अमरनाथ यात्रा

सबसे कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक है अमरनाथ की यात्रा। से कश्मीर के बलटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। ये तीर्थ अनंतनाग जिले में स्थित है। अमरनाथ की गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग बनता है। यहां पहुंचने का रास्ता चुनौतियों से भरा है। प्रतिकूल मौसम, लैंडस्लाइड, ऑक्सीजन की कमी जैसी समस्याओं के बावजूद लाखों भक्त यहां पहुंचते हैं। शिवजी के इस तीर्थ का इतिहास हजारों साल पुराना है। यहां स्थित शिवलिंग पर लगातार बर्फ की बूंदें टपकती रहती हैं, जिससे 10-12 फीट ऊंचा शिवलिंग निर्मित होता है। गुफा में शिवलिंग के साथ ही श्रीगणेश, पार्वती और भैरव के हिमखंड भी निर्मित होते हैं।

हेमकुंड साहिब

उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित हेमकुंड साहिब सिखों का प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहां बर्फ की बनी झील है जो सात विशाल पर्वतों से घिरी हुई है, जिन्हें हेमकुंड पर्वत भी कहते हैं। मान्यता है कि हेमकुंड साहिब में सिखों के दसवें गुरु गुरुगोबिंद सिंह ने करीब 20 सालों तक तपस्या की थी। जहां गुरुजी ने तप किया था, वहीं गुरुद्वारा बना हुआ है। यहां स्थित सरोवर को हेम सरोवर कहते हैं। जून से अक्टूबर तक हेमकुंड साहिब का मौसम ट्रैकिंग के लिए अनुकूल रहता है। इस दौरान अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान -4 डिग्री तक हो जाता है। यहां पहुंचने के लिए ग्लेशियर और बर्फ से ढंके रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है।

कैलाश मानसरोवर

शिवजी का वास कैलाश पर्वत माना गया है और ये पर्वत चीन के कब्जे वाले तिब्बत में स्थित है। ये यात्रा सबसे कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक है। यहां एक सरोवर है, जिसे मानसरोवर कहते हैं। मान्यता है कि यहीं माता पार्वती स्नान करती हैं। प्रचलित कथाओं के अनुसार ये सरोवर ब्रह्माजी के मन से उत्पन्न हुआ था। इसके पास ही कैलाश पर्वत स्थित है। इस जगह को हिंदू धर्म के साथ-साथ बौद्ध धर्म में भी बहुत पवित्र माना जाता है। मानसरोवर का नीला पानी पर्यटकों के लिए आकर्षण और आस्था का केंद्र है। यह यात्रा पारंपरिक रूप से लिपुलेख उत्तराखंड रूट और सिक्किम नाथुला के नए रूट से होती है।

वैष्णोदेवी

जम्मू के रियासी जिले में वैष्णोदेवी का मंदिर स्थित है। ये मंदिर त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। यहां भैरव घाटी में भैरव मंदिर स्थित है। मान्यता के अनुसार यहां स्थित पुरानी गुफा में भैरव का शरीर मौजूद है। माता ने यहीं पर भैरव को अपने त्रिशूल से मारा था और उसका सिर उड़कर भैरव घाटी में चला गया और शरीर इस गुफा में रह गया था। प्राचीन गुफा में गंगा जल प्रवाहित होता रहता है। वैष्णो देवी मंदिर तक पहुंचने के लिए कई पड़ाव पार करने होते हैं। इन पड़ावों में से एक है आदि कुंवारी या आद्यकुंवारी।

केदारनाथ

बुधवार, 29 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ है। ये मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। मान्यता है कि प्राचीन समय में बदरीवन में विष्णुजी के अवतार नर-नारायण इस क्षेत्र में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करते थे। नर-नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए थे। केदारनाथ मंदिर का निर्माण पाण्डव वंश के राजा जनमेजय द्वारा करवाया गया था और आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का जिर्णोद्धार करवाया था। गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए 16 किमी की ट्रेकिंग शुरू होती है। मंदाकिनी नदी के किनारे बेहद खूबसूरत दृश्य दिखाई देते हैं। एक यात्रा गुप्तकाशी से भी होती है। नए रूट में सीतापुर या सोनप्रयाग से यात्रा शुरू होती है। गुप्तकाशी रूट पर ट्रैकिंग ज्यादा करना होती है।

श्रीखंड महादेव

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में श्रीखंड महादेव शिवलिंग स्थित है। यहां शिवलिंग की ऊंचाई करीब 75 फीट है। इस यात्रा के लिए जाओं क्षेत्र में पहुंचना होता है। यहां से करीब 32 किमी की ट्रेकिंग है। मार्ग में जाओं में माता पार्वती का मंदिर, परशुराम मंदिर, दक्षिणेश्वर महादेव, हनुमान मंदिर स्थित हैं। मान्यता है शिवजी से भस्मासुर को वरदान दिया था कि वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। तब भगवान विष्णु ने भस्मासुर को इसी स्थान पर नृत्य करने के लिए राजी किया था। नृत्य करते-करते भस्मासुर ने खुद का हाथ अपने सिर पर ही रख लिया था, जिससे वह भस्म हो गया।

नंदादेवी यात्रा

उत्तराखंड के चमोली क्षेत्र में हर 12 साल में एक बार नंदादेवी की यात्रा होती है। नंदा देवी पर्वत तक जानेवाली यह यात्रा छोटे गांव और मंदिरों से होकर गुजरती है। इसकी शुरूआत कर्णप्रयाग के नौटी गांव से होती है। 2014 में ये यात्रा आयोजित हुई थी। मान्यता है कि हर 12 साल में नंदा मां यानी देवी पार्वती अपने मायके पहुंचती हैं और कुछ दिन वहां रूकने के बाद भक्तों के द्वारा नंदा को घुंघटी पर्वत तक छोड़ा जाता है। घुंघटी पर्वत को शिव का निवास स्थान और नंदा का सुसराल माना जाता है।

मणिमहेश

हिमाचल के चंबा जिले में स्थित है मणिमहेश। यहां शिवजी मणि के रूप में दर्शन देते है। मंदिर भरमौर क्षेत्र में है। भरमौर मरु वंश के राजा मरुवर्मा की राजधानी थी। मणिमहेश जाने के लिए भी बुद्धिल घाटी से होकर जाना पड़ता है। यहां स्थित झील के दर्शन के लिए भक्त पहुंचते हैं।

शिखरजी

झारखंड के गिरीडीह जिले में जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ शिखरजी स्थित है। ये मंदिर झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। इस क्षेत्र में जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया था।

यमनोत्री

यमुनादेवी का ये मंदिर उत्तराखंड के चारधामों में से एक है। यमुनोत्री मंदिर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ये यमुना नदी का उद्गम स्थल है और ऊंची पर्वतों पर स्थित है। हनुमान चट्टी से 6 किमी की ट्रेकिंग करनी होती है और जानकी चट्टी करीब 4 किमी ट्रेकिंग करनी होती है।

फुगताल या फुक्ताल

लद्दाख के जांस्कर क्षेत्र में स्थित है फुगताल यानी फुक्ताल। यहां 3850 मीटर ऊंचाई पर बौद्ध मठ स्थित है। ये मंदिर 12वीं शताब्दी का माना जाता है।

तुंगनाथ

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में तुंगनाथ शिव मंदिर स्थित है। मंदिर के संबंध में मान्यता है कि ये हजार साल पुराना है। यहां मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी बहती है। इस क्षेत्र में चोपटा चंद्रशिला ट्रेक पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है।

गौमुख

उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री स्थित है। यहां से करीब 18 किमी दूर गौमुख है। यहीं से गंगा का उद्गम माना जाता है। इस क्षेत्र में गंगा को भागीरथी कहते हैं। ये क्षेत्र उत्तराखंड के चार धामों में से एक है।

रुद्रनाथ

रुद्रनाथ मंदिर उत्तराखंड के गढ़वाल में स्थित है। यहां शिवजी का मंदिर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3,600 मीटर है। मान्यता है कि रुद्रनाथ मंदिर की स्थापना पांडवों द्वारा की गई थी। सभी पांडव यहां शिवजी की खोज में पहुंचे थे। महाभारत युद्ध में मारे गए यौद्धाओं के पाप के प्रायश्चित के लिए पांडव यहां आए थे।

कोरोना को फैलने से रोकने के लिए देश में लगे लॉकडाउन में अब थोड़ी ढील मिलने लगी है। जान के साथ-साथ अब जहान की भी फिक्र होने लगी है।

इस बार जब लॉकडाउन में क्या छूट मिलेगी गृह मंत्रालय ने लिस्ट जारी की तो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा शराब की दुकानें खुलने को लेकर थीं।

किस जोन में ये दुकानें खुलेंगी और कहां नहीं इसे लेकर जमकर पूछ परख होने लगी और सोशल मीडिया पर मीमभी चल पड़े।

सोमवार से शराब की दुकानें खुलने भी लगीं। इन्हीं पर सबसे ज्यादा भीड़ भी देखी गई। और तो और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी यहीं उड़ीं। इतनी किकई जगह पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।

लेकिन, सवाल यह है कि जब 40 दिन से देश में टोटल लॉकडाउन था और 17 मई तक भी लॉकडाउन ही रहेगा, तो फिर शराब की दुकानें खोलने की क्या जल्दबाजी थी? जवाब है- राज्यों की अर्थव्यवस्था। दरअसल, शराब की बिक्री से राज्यों को सालाना 24% तक की कमाई होती है।

कुछ दिन पहले पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार से शराब की दुकानें खोलने की इजाजत मांगी थी। लेकिन, सरकार ने उनकी इस मांग को ठुकरा दिया। अमरिंदर सिंह ने एक इंटरव्यू में बोला भी कि उनकी सरकार को 6 हजार 200 करोड़ रुपए की कमाई एक्साइज ड्यूटी से होती है। उन्होंने कहा, 'मैं ये घाटा कहां से पूरा करूंगा? क्या दिल्ली वाले मुझे ये पैसा देंगे? वो तो 1 रुपया भी नहीं देने वाले।'

आखिर कैसे शराब से राज्य सरकारों की कमाई होती है?
राज्य सरकारों की कमाई के मुख्य सोर्स हैं- स्टेट जीएसटी, लैंड रेवेन्यू, पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले वैट-सेल्स टैक्स, शराब पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी और बाकी टैक्स।

सरकार को होने वाली कुल कमाई में एक्साइज ड्यूटी का एक बड़ा हिस्सा होता है। एक्साइज ड्यूटी सबसे ज्यादा शराब पर ही लगती है। इसका सिर्फ कुछ हिस्सा ही दूसरी चीजों पर लगता है।

क्योंकि, शराब और पेट्रोल-डीजल को जीएसटी से बाहर रखा गया है। इसलिए, राज्य सरकारें इन पर टैक्स लगाकर रेवेन्यू बढ़ाती हैं।

पीआरएस इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य सरकारों को सबसे ज्यादा कमाई स्टेट जीएसटी से होती है। इससे औसतन 43% का रेवेन्यू आता है। उसके बाद सेल्स-वैट टैक्स से औसतन 23% और स्टेट एक्साइज ड्यूटी से 13% की कमाई होती है। इनके अलावा, गाड़ियों और इलेक्ट्रिसिटी पर लगने वाले टैक्स से भी सरकारें कमाती हैं।

पिछले साल ही शराब बेचने से राज्य सरकारों को 2.5 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला था।

लेकिन, लॉकडाउन की वजह से देशभर में शराब बंदी भी लग गई थी। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के मुताबिक, शराब की बिक्री बंद होने से सभी राज्यों को रोजाना 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।

यूपी-ओड़िशा की 24% कमाई शराब बिक्री से
शराब पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी से राज्य सरकारों को 1 से लेकर 24% तक की कमाई होती है। इससे सबसे कम सिर्फ 1% कमाई मिजोरम और नागालैंड को होती है। जबकि, सबसे ज्यादा 24% कमाई उत्तर प्रदेश और ओड़िशा को होती है।

बिहार और गुजरात दो ऐसे राज्य हैं, जहां पूरी तरह से शराबबंदी है। 1960 में जब महाराष्ट्र से अलग होकर गुजरात नया राज्य बना, तभी से वहां शराबबंदी लागू है। जबकि, बिहार में अप्रैल 2016 से शराबबंदी है। इसलिए, इन दोनों राज्यों को एक्साइज ड्यूटी से कोई कमाई नहीं होती।

पहले दिन 5 राज्यों में ही बिक गई 554 करोड़ रुपए की शराब

इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि देश के 5 राज्यों में एक ही दिन में 554 करोड़ रुपए की शराब बिक गई। सोमवार को उत्तर प्रदेश में 225 करोड़, महाराष्ट्र में 200 करोड़, राजस्थान में 59 करोड़, कर्नाटक में 45 करोड़ और छत्तीसगढ़ में 25 करोड़ रुपए की शराब बिकी।

देश में हर व्यक्ति सालाना 5.7 लीटर शराब पीता है
भारत में शराब पीने वाले भी हर साल बढ़ते जा रहे हैं। 2018 में डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट आई थी। इसके मुताबिक, देश में 2005 में हर व्यक्ति (15 साल से ऊपर) 2.4 लीटर शराब पीता था, लेकिन 2016 में ये खपत 5.7 लीटर हो गई। हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि देश का हर व्यक्ति शराब पीता है।

इसके साथ ही पुरुष और महिलाओं में भी हर साल शराब पीने की मात्रा भी 2010 की तुलना में 2016 में बढ़ गई। 2010 में पुरुष सालाना 7.1 लीटर शराब पीते थे, जिसकी मात्रा 2016 में बढ़कर 9.4 लीटर हो गई। जबकि, 2010 में महिलाएं 1.3 लीटर शराब पीती थीं। 2016 में यही मात्रा बढ़कर 1.7 लीटर हो गई।

(आंकड़े लीटर में)

डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के मुताबिक, 2016 में भारत में शराब पीने की वजह से 2.64 लाख से ज्यादा मौतें हुई थीं। इनमें 1 लाख 40 हजार 632 जानें सिर्फ लिवर सिरोसिस से गई थी। जबकि, 92 हजार से ज्यादा लोग सड़क हादसों में मारे गए थे।

शराब पीने की वजह से हुई मौतें

यह साल मार्क्स की वापसी का वर्ष है। इसलिए कि इस वर्ष का शब्द सिर्फ कोरोना नहीं होगा बल्कि जो शब्द इस साल पूरी दुनिया में केंद्रीय शब्द बनकर उभरा, वह हैश्रमिक या मज़दूर। और श्रमिक शब्द सुनते ही जो पहली तस्वीर उभरती है, वह है कार्ल मार्क्स की। वह श्रमिक अचानक सामने निकल आया। वह फिलीपींस में पैदल चल रहा था, वह भारत में पैदल चलते हुए दम तोड़ रहा था, वह दुनिया के सबसे गर्वीलेपूंजीवादी देश अमेरिका में खाने के लिए कतारों में खड़ा था।

यह श्रमिक था, इस दुनिया की नींव जो अब तक वस्तुओं में छिपा था और अब वह साक्षात सामने था। और सरकारों ने उसे एक बड़ी समस्या या सिरदर्द की तरह देखा,लेकिन वे उस श्रमिक को मरने नहीं देना चाहतीं, इतनी मानवीयता उनमें है। वे उन्हें दो शाम खाना खिला रही हैं, उनके खाते में एक महीने का 500रुपया डाल रही हैं।क़िस्सा कोताह यह कि वे उन्हें मरने नहीं देंगी। मार्क्स व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए पूछते हैं, “क्या सचमुच मानवीयता है जो इन्हें ज़िंदा रखना चाहती है या है वह पूंजी की मजबूरी ? क्या यह साफ़ नहीं हो गया है कि इस शरीर के बिना जिसे बस ज़िंदा रखने की इंसानियत इन समाजों में है, सारा कारोबार ठप हो गया है और अगर उसे वापस पटरी पर लाना है तो इस शरीर की ज़रूरत होगी ही। यह शरीर जो इस श्रमिक का है, श्रम जिसका गुण है।”

क्या मार्क्स ने यह नहीं कहा था कि पूंजी ही पूंजी को पैदा नहीं करती? श्रम के बिना वह एक निष्क्रिय, अनुत्पादक वस्तु है। उसमें जीवन श्रम ही भरता है। सच तो यह है, जो मार्क्स ने डेढ़ सौ साल पहले ही कहा था, पूंजी और कुछ नहीं, संचित श्रमहै। फर्क़ सिर्फ़ यह है कि यह श्रम अब मज़दूर की देह से अलग हो गया है और उस पर उसकी मिल्कियत भी नहीं रह गई है। जितना ही वह पूंजी मुटियाती जाती है, मज़दूर उतना ही कंकाल होता जाता है।

ये सारी बातें पुराने जमाने की मान ली गई थीं। मार्क्स ने चेतावनी दी थी कि यह जो पूंजी का विराट रूप दिख रहा है, वह स्वास्थ्य का नहीं, व्याधि का लक्षण है। यह स्वस्थ नहीं, सूजा हुआ शरीर है । लेकिन इसके सामने है वह मात्र जीवनशेष , जीवन की कगार पर किसी तरह पांव टिकाए मज़दूर। यह नहीं कि मज़दूर ही खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता, पूंजी भी अपनी हिफ़ाज़त खुद नहीं कर सकती। क्या अब भी यह स्पष्ट नहीं है जब वह सरकारों के सामने गुहार लगा रही है कि हमें उबार लो! और उबारने के लिए किसका निवेश होगा फिर? हमारा और आपका और उसका जो अब कृपापूर्वक ट्रेनों और बसों में अपने अपने घरों को भेजा जा रहा है।

सबसे पहला भरोसा क्या दिलाया सरकार ने इन पूंजीपतियों को? घबराइए नहीं, हम काम केघंटेबढ़ाकर 12 कर देंगे। कार्ल मार्क्स फिर मुस्कुराते हैं, “इन्हीं घंटों में तो सारा राज छिपा है। काम के घंटे जितने बढ़ेंगे, काम पर मज़दूर उतने ही कम होंगे। श्रम और समय के योग का कोई रिश्ता तो है मूल्य से जो उस वस्तु का होता है जो पैदा की जा रही है?”

डेविड हार्वे इस समस्या पर विचार करते हैं। अभी सशरीर श्रम के अलावा दूसरी जो चीज़ सबसे अधिक महसूस हुई, वह थी समय। समय ही समय था। वह भी शरीर से विलग समय। कुछ के लिए वह समय उनके आंतरिक जगत में प्रवेश का एक अयाचित अवकाश था तो बहुलांश के लिए जबरन उनपर लाद दिया गया बोझ था। उस समय के सहारे अपने आंतरिक जगत को उपलब्ध करने की सुविधा उन्हें नहीं थी। वह समय उन्हें आत्मा को धारण करने वाली बाहरी काया में बचाए रखने की जुगत में ही लगाने की बाध्यता थी। संक्षेप में, आध्यात्मिकता की सुविधा उन्हें क़तई नहीं।

इस बात को फूहड़ क्रूरता के साथ शासक दल के एक सांसद ने कह ही दिया जब झुंड के झुंड मज़दूर सड़कों पर निकल आए अपने घरों के लिए। इन “ग़ैरज़िम्मेदार” मज़दूरों को बिना मांगे अवकाश मिल गया है और वे सोचते हैं कि यह उन्हें यार दोस्तों के साथ मेलजोल के लिए मिला है।यही आशय था उस भर्त्सना का। इस वाक्य में यह भाव छिपा है कि अवकाश अधिकार नहीं है इन मज़दूरों का, वह अतिरिक्त विलासिता है। इनके समय या अवकाश की मिल्कियत पूंजी कीहै या उसकी चौकीदार सरकारों की जो इसका इस्तेमाल “राष्ट्रीय संपदा” के उत्पादन और संचयन के लिए करते हैं। सांसद महोदय जो कह रहे थे, वह सिर्फ़ उन्हीं की बात न थी। यह तो समझ ही है कि मज़दूरों को बस खुद को जीवित रखना है राष्ट्र के लिए, वे खुद को बीमार नहीं पड़ने दे सकते, यह आगे राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में बाधा है, उनके स्वास्थ्य पर अलग से खर्च देश पर अतिरिक्त बोझ है।

इस तरह हम देख पा रहे हैं कि एक ही देशकाल में समय का अर्थ मज़दूरों के लिए जो है वह अन्य वर्गों के लिए नहीं है। इसका मतलब सिर्फ़ यही है कि हम कितना ही साझेदारी और सामूहिकता की बात करें, वास्तव में इस समाज में कोई साझा समय नहीं है।

जब साझा समय नहीं है तो सामने पड़ी विपदा का सामना करने के लिए जिस साझा सक्रियता की मांग की जा रही है, वह कैसे और क्यों कर हो? हार्वे इस समस्या पर विचार करते हुए मार्क्स को याद करते हैं।अगर हमें वापस अपने देश या राष्ट्र को स्वास्थ्य और संपन्नता को ओर ले जाना है तो एक सामूहिकता विकसित करनी होगी जो समय से जुड़े अंतर्विरोध को हाल की बिना नहीं हासिल की जा सकती।

तो एक संपन्न देश कौन या कैसा होगा? मार्क्स का उत्तर स्पष्ट है, “एक सच्चा संपन्न देश वह है जहांकाम के घंटे 6हों, न कि 12। संपदा अतिरिक्त श्रम समय पर नियंत्रण नहीं है, बल्कि सीधे उत्पादन के में लगे समय के अलावा बचा हुआ समय है जो पूरे समाज में प्रत्येक व्यक्ति के पास होगा जिसे वह अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकेगा।

मार्क्स श्रमिक को और हर किसी को विलक्षण व्यक्ति के रूप में ग्रहण करने और स्वीकार करने के लिए सामूहिक सक्रियता पर ज़ोर देते हैं। बहुतों के पास कोई अतिरिक्त समय न हो और बहुत कम के पास समय ही समय हो, यह अन्याय है। वह सामूहिकता का उल्लंघन भी है।

कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सामूहिक एकजुटता का बारंबार आह्वान किया गया है। वह एकजुटता नामुमकिन है अगर श्रमिकों के अतिरिक्त समय को उनसे छीन लिया जाए। श्रमिकों के ख़ाली बदन से इस समय को निचोड़ने के लिए राज्य के सारे बल का इस्तेमाल।फिर विद्रोह क्यों नहीं? उनके जन्म के 202 साल बाद मार्क्स का वही पुराना सवाल नया बन कर सामने आ खड़ा हुआ है।

अपूर्वानंद दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं।

केरल तैयार है अपने प्रवासियों के स्वागत को। आज पैसेंजर को लेकर पहली फ्लाइट केरल पहुंचेगी। जिस दिन से केरल के प्रवासियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है तभी से बड़ी संख्या में लोग वतन वापसी के लिए इस पर रजिस्टर कर रहे हैं।

केरल सरकार के एनओआरकेए नॉन रेसिडेंट केरलाइट्स अफेयर्स के डेटा के मुताबिक, 3 मई तक दुनिया के अलग-अलग देशों के कुल 4.13 लाख लोगों ने उन्हें वहां से वापस घर भेजने के लिए रजिस्टर किया था। इसके अलावा भारत के अलग-अलग राज्यों में फंसे 1.5 लाख केरल वालों ने भी इसके लिए रजिस्टर किया है। लेकिन ये केरल के कुल प्रवासियों का सिर्फ 10 प्रतिशत हैं जिन्होंने वापसी के लिए आवेदन किया। जबकि एनओआरकेए के मुताबिक केरल के 40 लाख लोग विदेशों में हैं।

विदेशों से रजिस्टर्ड 4.13 लाख लोगों में से 61 हजार सिर्फ इसलिए लौट रहे हैं क्योंकि उनको नौकरी से निकाल दिया है। वहीं 9 हजार के करीब गर्भवती महिलाएं हैं और 10 हजार बच्चे और और 11 हजार बुजुर्ग। 41 हजार वो लोग हैं जो टूरिस्ट वीजा पर विदेश गए हुए थे। इसके अलावा जिन्होंने वापस वतन आने को आवेदन दिया है उनमें 806 नॉन रेसिडेंट केरेलाइट्स हैं जिन्होंने जेल की सजा पूरी कर ली है। वहीं अकेले यूएई से आनेवाले डेढ़ लाख मलयाली हैं।

कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन प्रवासियों को रिसीव करने की तैयारी लगभग पूरी कर चुका है। ये फ्लाइट्स 7 से 13 मई के बीच आनी हैं। पहले फेज में 10 फ्लाइटें आएंगी जिनमें 2150 यात्री होंगे। एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना से जुड़े सभी प्रोटोकॉल को लेकर एहतियात बरते जा रहे हैं। तीन फेज में डिसइंफेक्टेंट स्प्रे किया जाएगा, जिसकी मॉक ड्रिल की जा रही है। टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। टेम्प्रेचर गन तैयार है। अराइवल गेट पर थर्मल स्कैनर इंस्टॉल किए जा रहे हैं। सिंथेटिक और टेक्सटाइल लगे सभी फर्नीचर को टेम्पररी फर्नीचर यानी प्लास्टिक चेयर से बदल दिया गया है। इसके अलावा भारतीय नौसेना ने भी लोगों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन चलाया है और इसके लिए जहाज तैनात किए हैं। ये जहाज लोगों को कोच्ची और कोझीकोड लेकर आएंगे।

हालांकि ऐसे भी प्रवासी हैं जिन्होंने वापस नहीं लौटने का फैसला किया है। लिजिथ शाहरजहां में काम करते हैं। वह कहते हैं, ‘मैं 15 सालों से इस कंपनी के लिए काम कर रहा हूं, मैंने यहीं रुकने का फैसला किया है। यदि मैं तुरंत लौट जाता हूं तो हो सकता है मुझे फायदा न हो। और इसकी भी कोई ग्यारंटी नहीं है कि मुझे वापस इस देश में एंट्री मिले। यदि एंट्री मिल भी गई तो नौकरी का क्या भरोसा।’

दुबई में सुपरवाइजर की नौकरी कर रहे सुधीश एनीडिल का कहना कुछ अलग है। सुधीश बोले, ‘मैंने लौटने के लिए रजिस्टर इसलिए नहीं किया क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जिनका लौटना ज्यादा जरूरी है। मुझे उतनी दिक्कतों को सामना नहीं करना पड़ रहा है जितना बाकी कई लोगों को। कई की नौकरी चली गई है और कितनों के वीजा खत्म होने को हैं। कुछ ऐसे हालात में रह रहे हैं जहां फिजिकल डिस्टेंसिंग असंभव है। मैं रोज ऑफिस जा रहा हूं और वतन वापसी का हक किसी से छीनना नहीं चाहता।’इस सबके बीच जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है वो है केरल की अर्थव्यवस्था। इतनी ज्यादा संख्या में प्रवासियों की नौकरी जाना यहां की अर्थव्यवस्था पर इसलिए भी बुरा असर डालेगी क्योंकि यह राज्य काफी हद तक विदेशों से आनेवाले पैसों पर निर्भर है।कोच्चि स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी रिसर्च के चेयरमैन डॉ. डी धनुराज के मुताबिक 'केरल पर प्रवासियों के लौटने का भारत के किसी भी राज्य से ज्यादा बुरा असर होगा। यह न केवल अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा बल्कि सामाजिक तानेबाने को भी।’

थिंक टैंक के मुताबिक केरल की सम्पन्नता काफी ज्यादा विदेशों से आने वाले पैसों पर निर्भर है। हर साल यहां 60 हजार करोड़ रुपए विदेशों से आते हैं। यदि केरल में सर्विस सेक्टर से लेकर हेल्थ या फिर रीटेल में ग्रोथ हो रही है तो उसका सीधा कारण बाहर से आनेवाला पैसा है। हो सकता है केरल में लोन डिफॉल्टर बढ़ जाएं। राज्य की अर्थव्यवस्था में 65 प्रतिशत सर्विस सेक्टर से है।

धनुराज कहते हैं, ‘बाकी राज्यों में महामारी खत्म होते ही इंडस्ट्रीज खुल जाएंगी। लेकिन वह केरल में संभव नहीं होगा। इसके अलावा प्रवासियों का पुर्नवास भी बड़ी चुनौती होगा। जो भी लौटकर आ रहे हैं उनमें कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरी चली गई है। सरकार को इनके लिए कुछ सोचना होगा।’बिनोय पीटर सेंटर फॉर माइग्रेशन एंड इन्क्लूजिव डेवलपमेंट सीएमआईडी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। उनका कहना भी कुछ ऐसा ही है। बिनोय के मुताबिक प्रवासियों का लौटना सिर्फ इकोनॉमी नहीं बल्कि समाज पर भी असर डालेगा क्योंकि ये मसला परिवारों से जुड़ा है। वह कहते हैं जो केरेलाइट्स विदेशों में ब्लू कॉलर जॉब कर रहे थे वो ऐसा केरल में नहीं कर पाएंगे। यही नहीं उन्हें विदेशों में पूरी सेफ्टी के साथ नौकरी करने की सुविधा थी जो यहां नहीं है।’

प्लाउडन राेड स्थित डीपी कैंट अस्पताल काे अब डेडिकेटेड काेविड सेंटर बनाया जा रहा है। यहां पर येलाे जाेन अस्पताल के मरीज जिनकी रिपाेर्ट पैंडिंग है, लेकिन वे स्वस्थ्य हैं, एेसे मरीजाें काे रखा जाएगा। इस सेंटर में 10 बैड की क्षमता रहेगी।
तहसीलदार धीरेंद्र पाराशर ने बताया येलाे जाेन अस्पताल में बड़ी संख्या में एेसे मरीजाें की संख्या है, जिनकी रिपाेर्ट अभी आना बाकी है। वर्तमान में वे येलाे जाेन अस्पताल में उपचारत हैं, लेकिन स्वस्थ हाेने के चलते उन्हें ऑक्सीजन आदि जैसी सुविधा की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मरीजाें काे अब येलाे जाेन वाले गेटवेल अस्पताल से डीपी कैंट अस्पताल शिफ्ट किया जाएगा। यहां पर अस्पताल में ऊपरी मंजिल पर 10 बैड की जगह ऐसे मरीजाें के लिए रखी है। मरीजाें काे ले जाने का रास्ता भी अस्पताल के मुख्य द्वार की बजाय साइड के रास्ते से दिया गया है।

लिखा पत्र : सुरक्षा की दृष्टि से सेंटर कहीं और बनाएं

डीपी कैंट अस्पताल घनी बस्ती सांघी स्ट्रीट से सटा हुआ है। ऐसेमें यहां के रहवासियाें काे जैसे ही सूचना मिली कि यहां पर काेविड संबंधित पेशेंट काे रखने की याेजना है, ताे रहवासियाें ने इसका विराेध शुरू कर दिया है। रहवासियाें ने साेशल मीडिया के माध्यम से स्थानीय प्रशासन काे इस अस्पताल काे काेविड केअर सेंटर नहीं बनाने की मांग भी की है। रहवासियाें ने पत्र के माध्यम से लिखा है कि जिस जगह अस्पताल है, उसके पिछले हिस्से में ही 10 से 12 फीट की दूरी पर ही करीब 10 से ज्यादा परिवाराें के मकान हैं। ऐसे में काेविड के पेशेंट से यहां पर खतरा रहेगा। इसके अलावा रहवासियाें ने बताया इन परिवाराें में बुजुर्ग भी रह रहे हैं। एेसे में सुरक्षा की दृष्टि काे ध्यान में रखते हुए सेंटर काे अन्यत्र स्थान पर बनाया जाए।

गुजरात से मजदूरों को लाने के लिए बॉर्डर चार दिन पहले खोली गई, लेकिन अभी तक इसका कुछ खास फायदा नजर नहीं आ रहा। सैकड़ों गाड़ियां लोगों को अपने जिले में छोड़ने के लिए बुलवाई गई, लेकिन गुजरात की तरफ से लोग आ नहीं रहे। अब प्रदेश सरकार और गुजरात सरकार की बात चल रही है। गुजरात से आसपास के जिलों के मजदूर बसों से छुड़वा दिए गए, लेकिन दूर के जिलों के नहीं। अब ये चर्चा की जा रही है कि या तो गुजरात सरकार मजदूरों को लाकर यहां छोड़ दे या प्रदेश की बसों को वहां तक जाने की अनुमति दे दी जाए। अभी राजस्थान और उत्तर प्रदेश से भी इसे लेकर बात चल रही है।

अब तक इतने आए

• 3575 मजदूर
• 74गाड़ियों से भेजे

उप्र और राजस्थान के लोग वहां ज्यादा संख्या में हैं
मजदूरों के अलावा दाहोद के 42 क्वारेंटाइन सेंटरों में लॉकडाउन के समय से रह रहे प्रदेश के 230 लोग यहां आ चुके हैं। प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लोग वहां ज्यादा संख्या में हैं। दाहोद कलेक्टर विजय खराड़ी ने बताया, जैसे ही कोई निर्णय होता है और निर्देश आते हैं, वैसा किया जाएगा।
छांव के लिए टेंट लगाए
गुजरात की ओर से आने वालों की स्क्रीनिंग की जगह पर टेंट नहीं होने से 40 डिग्री तापमान के बीच लोगों को धूप में कतार में खड़े रहकर इंतजार करना पड़ रहा था। इनमें बच्चे भी शामिल थे। दैनिक भास्कर में खबर के बाद स्क्रीनिंग वाली जगह पर टेंट व्यवस्था की गई।

जेल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार रात आई रिपोर्ट में 19 कैदियों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई थी वहीं मंगलवार रात आई रिपोर्ट में एक कैदी और एक प्रधान आरक्षक को कोरोना से पीड़ित बताया गया है। इस प्रकार जेल से जुड़े 30 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके है।

जेल अधिकारियों के अनुसार चंदननगर क्षेत्र में पत्थरबाजी करने वाले आरोपियों को सेंट्रल जेल में भेजने के बाद कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ना शुरू हो गई थी। सोमवार को आई रिपोर्ट में असरावद खुर्द में बनी अस्थाई जेल में कैद 10 और सेंट्रल जेल में बंद 9 कैदियों में कोरोना की पुष्टि हुई थी। वहीं मंगलवार रात आई रिपोर्ट में एक और कैदी फिरोेज खाना कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वहीं जेल के प्रधान आरक्षक राजेन्द्र पंवार भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए है। इसे मिलाकर अब तक सेंट्रल जेल से जुड़े 29 लोगों को कोरोना हो चुका है। वहीं जिला जेल में बंद एक कैदी सद्दाम की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है।

160 से ज्यादा प्रहरी रोज शहर के अलग-अलग हिस्सों से आते हैं ड्यूटी करने

• भास्कर की पड़ताल में पता चला कि सेंट्रल जेल में 160 से ज्यादा प्रहरी रोज शहर के अलग-अलग हिस्सों से ड्यूटी करने आते हैं। वे सिर्फ मास्क लगाते हैं। सफाई के लिए निगमकर्मी भी सैनिटाइज हुए बिना आ रहे थे। मेडिकल टीम भी आ रही है। रोज गाड़ियों से सब्जी आ रही है, जिन्हें पहले सैनिटाइज किए बिना अंदर लाया जा रहा था।
• आशंका है इन्हीं कारणों से जेल में संक्रमण फैला हैं। लॉक डाउन के बाद से ही जेल में टेलीफोन पर कैदियों की बात होती थी। संभव है कि एक कैदी के संक्रमित होने से टेलीफोन के मार्फत रिसीवर से दूसरे कैदी भी संक्रमित हुए।
• नतीजतन 13 अप्रैल को जेल में कैदी हुकुमसिंह की अचानक तबीयत बिगड़ी, जहां चार दिन बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद प्रबंधन ने ताबड़तोड़ 80 से ज्यादा कैदियों की स्क्रीनिंग करवाई। सोमवार को उसी की बैरक के 10 कैदी पॉजिटिव मिले।बताया जा रहा है कि अभी 50 से ज्यादा कैदियों में कोरोना जैसे लक्षण लग रहे हैं, जिनके सैंपल भेजे गए हैं।
• सेंट्रल जेल में कोरोना फैलने का दूसरा कारण चंदन नगर का नासिर है, जो जबलपुर भेजे गए संक्रमित कैदी जावेद का पिता है। नासिर भी संक्रमित था। उसे आइसोलेशन वार्ड में रखा, पर वहां मौजूद 15 कैदी भी संक्रमित हो गए। कुछ की रिपोर्ट आना है।

सद्दाम बना कोरोना का वाहक : उधर, जिला जेल का कैदी सद्दाम भी पॉजिटिव निकला है। वह भी चंदन नगर की पत्थरबाजी में गिरफ्तार हुआ था। वह एक रात थाने की हवालात में कैदी जावेद के साथ बंद रहा था। जावेद के संक्रमण से सद्दाम भी चपेट में आ गया। आशंका है कि सद्दाम के कारण जिला जेल के कैदियों में भी संक्रमण फैलेगा।

पेटलावद में बनाए गए तीन क्वारेंटाइन सेंटरों में कुल 170 लोगों को रखा गया था, इसमें से अब तक 134 को अब तक डिस्चार्ज कर दिया गया है। यहां कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, कन्या शिक्षा परिसर व अंग्रेजी माध्यम स्कूल को क्वारेंटाइन सेंटर बनाया गया था। जहां प्रशासन बाहर से आए लोगों व मजदूरों को क्वारेंटाइन कर रही है।
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पर 101 लोगों को लाया गया था। इनमें से 51 को डिस्चार्ज कर दिया, 50 लोग अब भी यहां रखे गए हैं। साथ ही कन्या शिक्षा परिसर में 36 लोगों को क्वारेंटाइन किया गया था, जिसमें से 21 को डिस्चार्ज कर दिया है।
वर्तमान में यहां 24 लोग रखे गए हैं। इसी तरह अंग्रेजी माध्यम में 33 लोगों को रखा गया था, जिनमें से 11 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। वर्तमान में 22 लोग यहां और हैं। बीएमओ डॉ. एमएल चोपड़ा ने बताया कुल 170 लोगों को क्वारेंटाइन किया गया था। तीनों सेंटरों में से अब तक 134 को घर भेज दिया है। इसके अलावा उन्हें होम क्वारेंटाइन में रहने की सलाह दी है। नोडल अधिकारी ओएस मेड़ा ने बताया केंद्र पर विशेष साफ-सफाई की जा रही है। प्रतिदिन सैनिटाइजर भी किया जा रहा है।

गुजरात में फंसे लोगों को घर तक पहुंचाने के मामले में यहां के प्रशासन और पुलिस का काम बढ़ गया है। 25 से 27 तारीख तक सभी प्रदेशों के लोग आ रहे थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं आने दिया जा रहा। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने यहां की सीमाएं पूरी तरह सील कर दी हैं। ऐसे में गुजरात से प्रदेश में आ गए वहां के लोगों को वापस गुजरात भेजा जा रहा है। 2 दिन में लगभग 600 लोग लौटा दिए गए हैं। कई लोग मोटरसाइकिलों, ऑटो रिक्शा, साइकिल और साइकिल रिक्शा से पिटोल बॉर्डर पर पहुंचे। इन सब की गाड़ियां जब्त कर बसों में बिठाकर गुजरात के गोधरा भेज दिया गया।
गुजरात से जो लोग आ रहे हैं उनमें बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के लोग भी हैं। इन लोगों को उम्मीद थी कि सीमावर्ती जिलों तक पहुंचकर यह उत्तर प्रदेश की सीमा में चले जाएंगे और वहां से अपने गांव या घर। लेकिन उनकी यह उम्मीद गलत निकली। 25, 26 और 27 तारीख को जो लोग प्रदेश के लोगों के साथ उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में पहुंचे, उन्हें यूपी पुलिस ने अंदर नहीं आने दिया।

गुजरात के भरूच में साइकिल रिक्शा से सामान यहां से वहां ढोने का काम करने वाले लाला और अरविंद अपने परिवारों को इन्हीं साइकिल रिक्शा में बिठाकर 8 दिन पहले भरूच से निकले। बुधवार दोपहर पिटोल बॉर्डर पहुंचे तो यहां पुलिस वालों ने रोक लिया। लाला बताते हैं वह कानपुर के पास भोगिनीपुरा के रहने वाले हैं। भरूच में खाना-पीना मिलना बंद हो गया था। राशन भी नहीं था, इसलिए बीवी, बच्चों को लेकर निकल पड़े। अरविंद की भी यही कहानी है। वह कानपुर के पास अकबरपुर जा रहे हैं। बोले अब समझ नहीं आ रहा क्या होगा। यहां फंसे पड़े हैं। पुलिस वाले कह रहे साइकिल अभी वापस नहीं देंगे।

अहमदाबाद से ऑटो से ले आए परिवार को : ऋषि अहमदाबाद में ऑटो चलाते हैं। उन्हें जब खबर मिली कि यहां से लोग जा रहे हैं तो अपने घर के लिए निकल पड़े। उन्हें जाना मुरैना जिले में है। ऋषि ने बताया मंगलवार को निकले थे लेकिन इसके पहले कई दिन तक किसी बस या दूसरे वाहन का इंतजार करते रहे। नहीं आया तो ऑटो से ही निकल आए। यहां पता चला कि बस से आगे भेज देंगे, लेकिन हम ऑटो कहां छोड़े। अब वापस भी नहीं जाने दे रहे। हमारी रोजी-रोटी ऑटो से चलती है। इसे यहां छोड़कर नहीं जा सकते। पुलिस वालों से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि अगर आगे नहीं जाने दे रहे तो कम से कम वापस अहमदाबाद ही जाने दो।
बाइक रखवा ली, वापस भेज रहे हैं
अरविंद और रामराज उत्तर प्रदेश के बस्ती के रहने वाले हैं। सूरत से मंगलवार को 20 और लोगों के साथ बाइक से निकल आए। अरविंद ने बताया यहां आकर बाइक जब्त कर ली और बसों में बिठाकर वापस भेज रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। हमें बताया कि उत्तरप्रदेश में अंदर नहीं आने दे रहे इसलिए वापस भेज रहे हैं। सूरत में काम नहीं है, खाने को भी नहीं ऐसे में वहां से निकल आना हमारी मजबूरी थी। यूपी सरकार से विनती है हमें अपने घर जाने दे।
ये करेंगे गाड़ियों का : उत्तरप्रदेश सरकार के इनकार के बाद अब यहां पुलिस वाले गुजरात से आ रहे यूपी के नागरिकों के वाहन जब्त कर पिटोल चौकी पर रखेंगे। लॉकडाउन खत्म होने के बाद इनके मालिकों को लौटा दिया जाएगा। उन्हें यहां आकर गाड़ियां वापस लेना पड़ेंगी।

वापस आए लोगों को गोधरा भेजा है
वापस आए इन लोगों को प्रदेश के ही क्वॉरेंटाइन सेंटरों में रखा गया या फिर वापस गुजरात भेज दिया गया। अब 2 दिन से पिटोल में ही उत्तर प्रदेश के लोगों को रोका जा रहा है। उन्हें गुजरात के लिए तैयार खड़ी बसों में बिठाकर रवाना किया जा रहा है। फिलहाल गोधरा भेजा जा रहा है। वहां गुजरात प्रशासन तय करेगा कि इनके घर भेजना है या वहां किसी सेंटर में ही रखना है।
प्रदेश के 3 हजार लोग ही लौटे
5 दिनों में गुजरात से लौटने वाले प्रदेश के नागरिकों की संख्या 3 से सवा 3 हजार है। इन्हें बसों से इनके घर के लिए रवाना कर दिया गया। अभी भी डेढ़ सौ से ज्यादा बसें और जीप पिटोल बॉर्डर पर खड़ी हैं लेकिन इतनी संख्या में लोग यहां पहुंच नहीं रहे हैं। दोनों राज्यों के बीच बड़े स्तर पर चल रही बातचीत के बाद यह संख्या बढ़ सकती है। खबर है कि कई लोग गुजरात से आने की तैयारी करके बैठे हैं, लेकिन उन्हें वहां साधन नहीं मिल रहे। चर्चा इस बात पर हो रही है कि या तो गुजरात सरकार बसों से पिटोल भेज दे या वहां तक यहां से बसों को जाने की इजाजत दे दी जाए।

(गौरव शर्मा)कोरोना को लेकर इंदौर देश के हॉट स्पॉट में से है। यहां 1466 मरीज मिल चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा खजराना में110 से ज्यादा हैं। यहां चार मौतें भी हो चुकी हैं। मरीजों के मामले में इसके बाद टाटपट्टी बाखल (37) औरअहिल्या पल्टन (35 केस) हैं। खजराना भी क्वारेंटाइन इलाका घोषित है। चारों तरफ से सील। खजराना क्षेत्र में संक्रमण के खतरनाक संकेत उसी दिन मिल गए, जब यहां एक ही परिवार के नौ लोग पॉजिटिव निकले थे। इतनी स्थिति बिगड़ने के बाद खजराना में अब चल क्या रहा है? बचाव के लिए रहवासी कितने जागरूक हुए? लॉकडाउन में लोग घर से नहीं निकले,
इसके लिए पुलिस-प्रशासन ने क्या किया, यही देखने भास्कर इस हॉट स्पॉट में पहुंचा।
हर चौराहे पर कर रहे अनाउंसमेंट
रमजान में लोग घर से निकलकर सड़क पर नहीं आएं, यह सबसे बड़ी चुनौती है। इन्हें रोकने के लिए पुलिस ने सेहरी के दौरान रात ढाई से सुबह पांच और इफ्तारी के दौरान शाम पांच से सात बजे तक पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। एएसपी राजेश रघुवंशी ने बताया क्षेत्र में पहले 85 जवानों का पुलिस बल था, जिसे अब 190 का कर दिया। नगर सुरक्षा समिति के सदस्य भी हर चौराहे पर खड़े रहते हैं। थाने के अनाउंसमेंट सिस्टम को बढ़ाया, ताकि ज्यादा से ज्यादा घरों तक जानकारी पहुंचे। थाने के पुलिसकर्मियों का ड्यूटी समय भी बढ़ाया है। कई मौकों पर 12-12 घंटे ड्यूटी भी की।
48 लोग क्वारेंटाइन होकर घर लौटे
कलेक्टर मनीष सिंह का कहना है कि क्षेत्र के लोग पूरी तरह से पुलिस, प्रशासन और मेडिकल टीम का सपोर्ट कर रहे हैं। यहां के जिन लोगों की क्वारेंटाइन अवधि पूरी हो गई, उनमें से 48 लोग सेंटर से अब घर भी लौट चुके हैं।

पुलिस ने रहवासियों की मदद की, समझाया भी
रहवासी अन्नू पटेल का कहना है कि क्षेत्र की सभी 65 मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है कि लोग घरों में ही रहें। पुलिस-प्रशासन ने जो एक्शन प्लान पर काम किया, उससे फायदा हुआ। सभी 90 कॉलोनियों में लोगों की टीम बनाई, जिन्होंने घर-घर जाकर समझाइश दी। रहवासी शफी शेख कहते हैं कि यहां पुलिस की भूमिका सबसे अहम है। यहां सख्ती की गई लेकिन इसके साथ ही लोगों को समझाइश भी दी गई। जिन परिवारों को परेशानी थी या उन्हें कोई जरूरत थी तो वहां पुलिस ने रहवासियों की मदद की।

टाटपट्‌टी बाखल... 22 मरीज मिले, तीन से ज्यादा टीमें कर रही जांच, 500 से ज्यादा सैंपल लिए

इंदौर की अदब की गली। 450 से ज्यादा परिवारों के इस इलाके में काेराेना के 22 मरीज मिले थे। संक्रमण से एक मौत भी, पर अब कई लोग अस्पतालाें से ठीक होकर घर लौट रहे हैं। तीन से ज्यादा टीमें यहां जांच में लगी हैं। अब तक 500 से ज्यादा लाेगाें के सैंपल लिए जा चुके हैं। डोर-टू-डोर सर्वे किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण से ठीक होकर घर आए वसीम खान कहते हैं कि हमारी गली अदब की गली के नाम से देशभर में पहचानी जाती थी। डॉक्टरों को पत्थर मारे जाने की घटना ने न सिर्फ हमारे क्षेत्र, बल्कि इंदौर का नाम खराब किया। हमें इसका अफसोस है। मेडिकल टीमें 24 घंटे रहवासियों के लिए जान की बाजी लगाकर जुटी हुई हैं। सही समय पर हमें और अन्य लोगों को इलाज के लिए भेजा। इससे क्षेत्र में संक्रमण नहीं फैला। क्वारेंटाइन सेंटर भेजी गईं फिरोज बी कहती हैं कि पुरानी बातें भूलकर हम अपने क्षेत्र और मेडिकल टीम की बेहतरी के लिए जो कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। आगे भी करेंगे। मेडिकल टीम के साथ पहले दिन से साथ रहे तहसीलदार चरणजीतसिंह हुड्डा कहते हैं कि रहवासियों को अहसास है कि कुछ लोगों की वजह से क्षेत्र का नाम खराब हुआ। अब अब यहां के लोग हमें, मेडिकल टीम को परिवार की तरह मानने लगे हैं। रहवासियों को हमने मास्क से लेकर फूड, राशन पैकेट उपलब्ध करवाए। शहर काजी डॉ. मो. इशरत अली कहते हैं कि विश्वास बढ़ने और सकारात्मक रवैये से यह संभव हुआ।

लॉकडाउन के कारण प्रदूषण कम हुआ तो गर्मी भी कम पड़ रही है। अप्रैल में भी लू के थपेड़े अब जाकर महसूस हो रहे हैं। जबकि हर साल मार्च के आखिर में मौसम ऐसा हो जाता है। पिछले साल मार्च के आखिरी तीन दिन जितना तापमान था, वो इस साल अप्रैल के आखिरी में हुआ। ो
साल 2019 में अप्रैल महीने में 23 दिन अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। इस बार ऐसा 9 दिन हुआ। गुरुवार को महीने का आखिरी दिन है। आज भी पारा 40 डिग्री रहा तो कुल 10 दिन होंगे।
ज्यादा तापमान और लू के थपेड़ों के बीच दोपहर बाद आसमान में बादल भी छाए। लेकिन इनके कारण गर्मी कम नहीं हुई। फिलहाल लोग घरों में हैं तो गर्मी से राहत मिली हुई है। मई में अगर लॉकडाउन खुलता है तो गर्मी सहन कर पाना मुश्किल होगा। मौसम विभाग के अनुसार अब तापमान ज्यादा बना रह सकता है। मौसम विभाग से मिले पूर्वानुमान के अनुसार फिलहाल 3 मई तक तो पारा 40 डिग्री से ज्यादा ही रहेगा। अच्छे मानसून के लिए ये जरूरी भी है।

अधिकतम तापमान1 डिग्री कम
साल 2019 की 27 अप्रैल को अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस था। इस बार सबसे ज्यादा तापमान 15 अप्रैल काे 42 डिग्री सेल्सियस रहा। मार्च काे देखा जाए तो 2019 के मार्च की 29, 30 और 31 तारीख को तापमान 40 डिग्री से ज्यादा था। इस बार मार्च भी ठंडा था। 13 मार्च को तापमान 28 डिग्री से ऊपर नहीं गया। इस दिन न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री था।

सन् 1720 में महामारी प्लेग थी, 1820 में कालरा थी, 1920 में स्पेनिश फ्लू था और अब 2020 में कोविड-19 है। हर 100 वर्ष में कोई न कोई प्रकृति जन्य रोग होते हैं। कोरोना के आंकड़ों में 29 जून तक राहत के आंकड़े सुधरेंगे। 31 जुलाई के बाद इस रोग से मरने वालों की संख्या में 90% गिरावट आएगी। भूंकप जैसी विपदाएं भी अनेक देश देखेंगे। आचार्य विजय ऋषभचंद्र सूरि ने ज्योतिष के मुताबिक यह बताया। सोशल मीडिया के माध्यम से जारी पत्र में उन्होंने बताया ज्योतिष विज्ञान के रचयिता आचार्य भद्रबाहु स्वामी की रचना भद्रबाहु संहिता में कहा गया है कि शुक्र सूर्य के साथ असमय उदय हो तो महामारी फैलती है। 25 मार्च भारतीय संवत्सर से 31 जुलाई तक शुक्र
वृषभ राशि में उदय-अस्त-वक्री मार्गी 125 दिन एक राशि
में आगे-पीछे रहेगा, जो सामान्य रूप से 27 से 30 दिन ही किसी भी राशि में गोचर रहता है।
आंधी-तूफान, ओलावृष्टि होगी तो खत्म होने की ओर बढ़ेगी महामारी : ऋषभचंद्रजी के अनुसार मेरा ज्योतिष अनुमान है कि 30 अप्रैल से 15 मई तक आंधी-तूफान, ओलावृष्टि और बरसात होती है तो यह रोग समाप्ति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा और जनमानस आंकड़ों में राहत महसूस करेगा। 29 जून तक राहत के आंकड़े सुधरेंगे। 31 जुलाई के बाद इस रोग से मरने वालों की संख्या में 90 प्रतिशत गिरावट आएगी।

नगर निगम की घर-घर सब्जी पहुंचाने की योजना 2 मई से शुरू होगी। लोगों को इसका ऑर्डर किराना वालों को देना होगा, जिनके नंबर नगर निगम द्वारा वितरित करवाएं गए है। जानकारी के अनुसार 2 मई से ही सब्जियों की डिलीवरी प्रारंभ हो जाएगी। 4 किलो के पैक में 8 तरह की सब्जियां होंगी, जिसका रेट 150 रुपए रहेगा।

खंडवा रोड पर 7 स्थानों पर इनकी पैकिंग के बाद अल्ट्रावॉयलेट किरणाें से सैनिटाइजेशन होगा। कलेक्टर मनीष सिंह और निगमायुक्त आशीष सिंह ने सभी 85 वार्ड के प्रभारियों के साथ बैठक कर योजना को फाइनल किया। ये पैकेट 10 रुपए डिलीवरी चार्ज जोड़कर 150 रुपए में लोगों को मिलेगा। फिलहाल एक व्यक्ति का एक ही ऑर्डर लिया जाएगा।

यह होगा पैक में- मिर्ची-200 ग्राम, अदरक-100 ग्राम, धनिया-200 ग्राम, नींबू-2, लौकी/गिलकी-1 किलो, भिंडी-500 ग्राम, टमाटर-1 किलो, सीजनल सब्जी 1 किलो (बैंगन, पालक, ककड़ी, गाजर, गोभी)

जिले में अब सिर्फ 20-21 हॉट स्पॉट एरिया हैं, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10 से ज्यादा पाई गई है। पिछले दिनों से तुलना की जाए तो अब हम बेहतर स्थिति में हैं। अब तक इंदौर जिले में लगभग 25 लाख लोगों का स्वास्थ्य सर्वे किया जा चुका है। अभी जो लोग बचे हैं, दो से तीन दिन में उनके सर्वे भी कर लिए जाएंगे। सर्वे के दौरान करीब 9 हजार लोग ऐसे पाए गए थे, जिन्हें सर्दी-खांसी थी। डॉक्टरों द्वाराजांच में करीब 250 लोग संदिग्ध नजर आए, इनमें से जांच के बाद 100 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। पेंडिंग सैंपल की बात करें तोअबबचे हुए पुराने सैंपलों की जांचकरीब-करीब पूरीहो गई है। अब यह व्यवस्था होने जा रही है कि आए हुए सैंपलों की जांच उसी दिन कर ली जाए।कंटेनमेंट एरिया के सर्वे को पूरा कर लिया गया है। यह बातें गुरुवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रवीण जडिया ने कही।

उन्होंने बताया कि अब नई गाइड लाइन के अनुसार पॉजिटिव मरीजों के भर्ती को लेकर तीन श्रेणी बांटी गई है। इसमें लक्षण के अनुसार मरीजों को अलग-अलग रखा जाएगा। कोविड केयर सेंटर में उन्हें रखा जाएगा, जो पॉजिटिव तो हैं, लेकिन उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। वहीं, जिनमें कुछ ज्यादा लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उन्हें डीसीएससी में रखा जाएगा। इसके अलावा ज्यादा गंभीर मरीजों को डीसीएच में रखा जाएगा।

अब तक 1485 लोग संक्रमित, 68 मरीजों ने तोड़ा दम
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि बुधवार को इंदौर में 286 टेस्ट लगाए गए थे, जिनमें से 267 सैंपल निगेटिव पाए गए। 19 टेस्ट पॉजिटिव आए। इस प्रकार अब जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1485 हो गई है। 100 से ज्यादा लोगोंकी दूसरी रिपाेर्ट भी निगेटिव आ गई है। वहीं, अब तक 68 मरीजों की मौत हो चुकी है। सर्वे कार्य भी बफर जोन तक पहुंच चुका है। बहुत कम मात्रा में कोरोना के लक्षण वाले मरीज इस दौरान मिल रहे हैं। जो मिल रहे हैंउनके सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं।

कोरोना वायरस के चलते शिक्षण संस्थान भले हीबंद पड़े हों, लेकिन उनकी गतिविधियां बंद नहीं हुई हैं। देश के प्रमुख मैनेजमेंट संस्थानों में शुमार आईआईएम इंदौर ने भी (कॉमन एडमिशन टेस्ट) केट के आधार पर होने वाले एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आने वाले सत्र को समय पर शुरू किया जा सके इसलिए अन्य आईआईएम के साथ इंदौर में भी एडमिशन की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जा रही है। शुरुआत पांच हजार छात्रों को शॉर्ट लिस्ट करने के साथ की गई थी। अब तक 750 छात्रों के ऑनलाइन इंटरव्यू लिए जा चुके हैं।

आईआईएम से मिली जानकारी के अनुसार- एडमिशन की प्रक्रिया 18 अप्रैल से शुरू हुई थी। केट के आधार पर जिन छात्रों ने आईआईएम इंदौर को प्राथमिकता दी, उनमें से पांच हजार छात्रों को चुना गया। प्रारंभिक मापदंड़ों के आधार पर हुई छंटनी में करीब ढाई हजार छात्र को आगे की प्रक्रिया के लिए चुना गया। चूंकि इंटरव्यू ऑनलाइन होने थे, इसलिए प्री-वेरिफिकेशन में छात्रों से ऑनलाइन इंटरव्यू देने की सहमति और इसके लिए जरूरी संसाधनों की उपलब्धता जांची गई। करीब 19 सौ छात्रों का चयन ऑनलाइन इंटरव्यू की प्रक्रिया के लिए हुआ। अभी तक 750 छात्रों के इंटरव्यू लिए जा चुके हैं। बाकि इंटरव्यू 4 मई तक पूरा करने का लक्ष्य संस्थान ने रखा है। मिली जानकारी के अनुसार इंटरनेट कनेक्टिविटी या किसी अन्य कारण जो छात्र ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं दे पा रहे उन्हें लॉकडॉउन खुलने के बाद इमसें शामिल किया जाएगा।

जीएमपीई कोर्स के प्रतिभागी भी कर रहे ऑनलाइन पढ़ाई
आईआईएम ना सिर्फ एडमिशन की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी कर रहा है बल्कि ऑनलाइन लेक्चर्स भी शुरू कर चुका है। जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम फॉर एग्जिक्यूटिव्स (जीएमपीई) के तहत इंदौर में हर रविवार होने वाले लेक्चर अब ऑनलाइन हो रहे हैं। पांचवी बैच के एग्जीक्यूटिव इसमें शामिल होने देश के अलग-अलग शहरों से हर रविवार यहां आते थे वे अब अपने घरों से पढ़ाई कर रहे हैं। इसी तरह आईआईएम, दुबई में संचालित होने वाले अपने कुछ कोर्स के लेक्चर भी ऑनलाइन ले रहा है।

स्वास्थ्य सेवाओं में शीर्ष पदों पर रहे 4 लोग और कोरोना से लड़ रहे अस्पतालों के प्रमुखों से बात करने, दूसरे शहरों की बेस्ट केस स्टडी देखने के बाद इन समस्याओं का समाधान ढूंढने की काेशिश

1. कोरोना और नॉन कोरोना मरीजों को अस्पताल आते ही तवज्जो मिले, अभी ऐसा नहीं हो रहा, भटक रहे हैं लोग

हिना अंसारी को प्रसूति के लिए परिजन आयशा नर्सिंग होम ले गए। वहां बताया कि अस्पताल बंद है। पीसी सेठी अस्पताल चले जाओ, जबकि नौ महीने से हिना का इलाज वहीं की डॉ. नफीसा कर रही थीं। प्रसूति के ऐसे कई मामले हैं, जिनमें निजी अस्पताल वाले गर्भवती को सरकारी अस्पताल भेज रहे हैं। कोरोना और अन्य बीमारियों के मरीजों को भी कई अस्पतालों में भटकना पड़ रहा हैं। कुछ मामलों में तो मरीज की मौत भी हो गई। इनमें अस्पतालों पर लापरवाही का इल्जाम लगाया गया।
भास्कर सुझाव : कॉल सेंटर सिस्टम मजबूत हो, खाली बेड की जानकारी तुरंत मिले
सीएमएचओ कार्यालय सहित पुलिस, मेडिकल कॉलेज, एमवाय अस्पताल, कलेक्टोरेट में कॉल सेंटर व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत है। प्रशिक्षित कर्मचारियों की सेवाएं लेना होंगी। यलो और रेड कैटेगरी के अस्पतालों में बेड ऑक्यूपेंसी की जानकारी रोज स्वास्थ्य कार्यालय तक पहुंचना चाहिए, ताकि विभागीय अधिकारियों को पता रहे कि किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं। जिन लोगों के सैंपल लिए, उनकी रिपोर्ट जल्द मिले, ताकि संक्रमित मरीजों के साथ उन्हें अनावश्यक नहीं रुकना पड़े। वहीं, जगह-जगह लगे प्रदूषण बताने वाले डिस्प्ले बोर्ड पर अस्पतालों में मरीज, बेड की जानकारी दिखाई जाए।

2.डॉक्टर और नर्स को अद्भुत मनोबल, समर्पण से कोरोना से लड़ना चाहिए, अभी छुट्‌टी लेने जैसी बातें आ रही सामने

इसमें कोई शक नहीं कि डॉक्टर, नर्स और अन्य मेडिकल स्टाफ इस वक्त कोरोना से लड़ रहे हैं, लेकिन कई डॉक्टर इस लड़ाई में आगे ही नहीं आए। किसी ने अधिकारियों के फोन नहीं उठाए तो किसी ने छुट्‌टी ले ली। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के करीब 20 डॉक्टरों का वेतन रोकने और पांच आयुष डाॅक्टरों के पंजीयन निरस्ती के आदेश जारी हुए। वहीं, निजी डॉक्टर इसलिए इलाज करने नहीं जा रहे क्योंकि बिना लक्षण वाले मरीजों को पहचानना मुश्किल है। निजी अस्पतालों में आधा स्टाफ नहीं है।
भास्कर सुझाव : मेडिकल टीम को पुरस्कार दिए जाएं, अतिरिक्त भत्ते की व्यवस्था हो
हरियाणा में सरकार ने फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए प्रोत्साहन राशि का एेलान किया, लेकिन बाद में वहां के डॉक्टर और अन्य ने ही मना कर दिया। जबकि कोरोना वार्ड और फील्ड में काम करने वाले डॉक्टर और कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त भत्ते की व्यवस्था होना चाहिए। हालांकि बात सिर्फ धन की नहीं है, लेकिन उन्हें यह अहसास करवाना अहम है कि वे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। यह भी अहसास करवाना जरूरी है कि वे सुरक्षित हंै। मेडिक्लेम की सुविधाएं मिलना चाहिए।उनके ठहरने के लिए अच्छे होटल का इंतजाम हो। पुरस्कार के जरिये उनका मनोबल बढ़ाया जा सकता है।

3. डॉक्टरों को पूरी सुरक्षा, भरोसा, प्रोत्साहन और हमारा समर्थन मिलना चाहिए, अभी इसमें भारी कमी है

अब तक 10 से ज्यादा डॉक्टर और आधा दर्जन नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ संक्रमण की चपेट में आ चुका है। एमवायएच और स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों से ड्यूटी लगाने में पक्षपात करने की शिकायतें आ रही हैं। दबे-छिपे हर कोई विरोध कर रहा है। ओपीडी में काम करने वाले स्टाफ को सिर्फ ग्लव्स और मास्क मिल पा रहा है। क्वारेंटाइन सेंटर में भी यही स्थिति है। नए स्टाफ को प्रशिक्षण दिए बिना ड्यूटी पर लगा दिया। डॉक्टर, नर्सों ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई।
भास्कर सुझाव : चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को भी मिले पीपीई किट, सुरक्षा का भरोसा दें
कई अस्पतालों के मेडिकल स्टाफ में सुरक्षा इंतजाम को लेकर डर का माहौल है। डर यह कि पीपीई किट केवल वार्ड में ड्यूटी करने वालों को मिल रहे हैं, जबकि जरूरत यह है कि सभी अस्पतालों में डॉक्टर से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को यह किट मिलना चाहिए। स्टाफ को यह भरोसा दिलाएं कि किट से संक्रमण होने कीआशंका जीरो हो जाती है। यानी, किट पहनने के बाद वे सुरक्षित हैं। सरकारी अस्पतालों में अच्छा वातावरण, वाशरूम और पानी की बेहतर सुविधाएं मिलना
चाहिए। सामान की खरीदी प्रक्रिया में फील्ड में काम करने वालों को शामिल किया जाना चाहिए।

4. नॉन कोरोना मरीज उपेक्षित नहीं हों, ये ध्यान रखना पड़ेगा, अभी ऐसे कुछ लोगों की इलाज न मिलने से मौत की खबरें

108 और अन्य एम्बुलेंस को कोरोना के मरीजों को शिफ्ट करने के काम में लगाया है, जबकि जरूरत 50 से ज्यादा एम्बुलेंस की है। एम्बुलेंस 108 की लाइन बिजी मिलती है। मरीजों की शिफ्टिंग भी इन्हीं से की जा रही है, जबकि दूसरी बीमारियों के मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है। उन्हें संक्रमण के डर से संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। साेमवार को ही गंभीर रूप से बीमार पांडुराव चांदवे को परिजन क्लॉथ मार्केट अस्पताल लेकर पहुंचे। बताया गया कि यहां इलाज नहीं होगा। एम्बुलेंस नहीं मिली तो स्कूटी से लेकर एमवायएच पहुंचे। पांडुराव की तब तक मौत हो चुकी थी।
भास्कर सुझाव : एम्बुलेंस के लिए ऑनलाइन बुकिंग की जाए, अस्पतालों के अनिवार्य हो कि हर मरीज के लिए करें व्यवस्था
शहर के अस्पतालों में 85-90 एम्बुलेंस हैं। जिस तरह जुगनू, ओला और उबर कैब में यात्रियों की ऑनलाइन बुकिंग की जाती है, इसी तरह एम्बुलेंस में मरीजों को ले जाने के लिए केंद्रीकृत व्यवस्था की जाना चाहिए। अस्पताल में एक डेस्क बनाई जाए, जहां इनकी बुकिंग हों। अस्पतालों के लिए अनिवार्य होना चाहिए कि वे एम्बुलेंस मुहैया करवाएं।

5. कोरोना वार्ड ऐसे होने चाहिए कि मरीज को वहां रहना सजा न लगे, अभी बिस्तर और यूरिनल ही खस्ताहाल

शैल्बी अस्पताल के संक्रमित डॉक्टर को दूसरे अस्पताल में भर्ती किया तो वहां की हालत देख उन्होंने सोशल मीडिया पर पीड़ा बताई। कहा कि मैं यहां रहा तो बीमार हो जाऊंगा। टीबी अस्पताल से चार पॉजिटिव मरीज भाग गए और कई लोगों को संक्रमित किया। एमवाय के चेस्ट वार्ड से करीब छह संदिग्ध मरीज भाग गए। अमूमन सभी की पीड़ा यही है कि वार्ड में पीने के लिए गरम पानी
नहीं है। वॉशरूम गंदे हैं। बेडशीट नहीं बदली जाती। बेड के बीच दूरी नहीं है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।
भास्कर सुझाव : मॉल-शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसी सफाई हो अस्पतालों में, मनोरंजन के साधन हों, मरीजों में हो दूरी
जिस तरह मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हजारों लोगों की आवाजाही के बावजूद सफाई रहती है, उसी तरह अस्पतालों में भी रहना चाहिए। वार्ड में मनोरंजन के साधन हों। स्वस्थ मरीजों के लिए अलग-अलग गतिविधियां होना चाहिए। वार्ड में जहां मरीजों को रखा जाता है, वहां पार्टिशन होना चाहिए।

आईआईएम इंदौर ने भी (कॉमन एडमिशन टेस्ट) कैट के आधार पर होने वाले एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब तक 750 छात्रों के ऑनलाइन इंटरव्यू लिए जा चुके हैं। एडमिशन की प्रक्रिया 18 अप्रैल से शुरू हुई थी। आईआईएम ऑनलाइन लेक्चर्स भी शुरू कर चुका है। जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम फॉर एग्जिक्यूटिव्स (जीएमपीई) के तहत इंदौर में हर रविवार होने वाले लेक्चर अब ऑनलाइन हो रहे हैं। पांचवीं बैच के एग्जिक्यूटिव्स अब अपने घरों से पढ़ाई कर रहे हैं। इसी तरह आईआईएम, दुबई में संचालित होने वाले अपने कुछ कोर्स के लेक्चर भी ऑनलाइन ले रहा है।

कर्फ्यू का पालन कराने के लिए पुलिस व प्रशासन की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। सुबह से पुलिस का अमला जगह-जगह तैनात हो गया। पहले दिन की कार्रवाई का खौफ इतना था कि दूसरे दिन गुरुवार को कम ही लोग घरों से बाहर निकले।
एसडीओपी धीरज बब्बर, टीआई दिनेश सोलंकी, ट्रैफिक टीआई शिवम गोस्वामी, नपा से स्वच्छता परिवेक्षक धमेंद्र सोलंकी सड़कों पर कार्रवाई के लिए निकले। एमजी रोड, हाट गली, रणछोड़ राय मार्ग, बाहरपुर, बस स्टैंड आदि क्षेत्रों से पुलिस के वाहन निकले। इस दौरान बेवजह घूमने वाले 4 लोगों को पकड़ा गया। पुलिस वाहन में डालकर उन्हें बस स्टैंड लाए। यहां सभी के सैनिटाइजर से हाथ धुलकार उन्हें शरबत पिलाया और ले जाकर सर प्रताप स्कूल में बनाई गई अस्थाई जेल में डाल दिया गया। दोपहर बाद मुचलके पर उन्हें छोड़ दिया गया। दूसरे दिन की कार्रवाई की भी शहर में चर्चा रही। एसडीओपी धीरज बब्बर ने कहा कि कर्फ्यू का पालन सख्ती से कराएंगे। कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्हें लोगों से आह्वान किया कि वे घरों में रहे, स्वयं और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। पुलिस प्रशासन सभी के साथ है आप सब भी घरों में रहकर सहयोग करें।
और... दोपहर बाद फिर सड़कों पर घूमते मिले लोग
सुबह की सख्ती के बाद पुलिस के वाहन तो घूमते रहे लेकिन कुछ लोग घरों से बाहर निकलने से बाज नहीं आए। सड़कों पर वाहन घूमते दिखाई दिए। जगह-जगह चौराहे पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका। हांलाकि सही कारण बताने पर उन्हें छोड़ भी दिया गया। पुलिस ने लगभग हर गलियां सील कर दी है। लेकिन कई रास्ते अब भी खुले हैं। जहां से लोग निकलकर मुख्य सड़कों पर निकलते हैं और पुलिस के वाहन देखते ही गलियों में घुस जाते हैं।

इलाहाबाद और झांसी के मजदूराें काे 5 बसों में बैठाकर रवाना किया। मनावर, उमरबन, गंधवानी ब्लॉक के करीब 105 महिला, पुरुषों को भोजन के पैकेट देकर बस में निश्चित दूरी पर बैठाकर भेजा।
तहसीलदार सीएस धारवे ने बताया 3 बस इलाहाबाद, दो बस झांसी के लिए रवाना की गई है। इसमें तीनों ब्लॉकों के अप्रवासी लोग शामिल हैं। मनावर मांगलिक भवन में एक माह से रुके 16 लोगों को भी रवाना किया गया। उसमें एक महिला को 3 दिन पूर्व ही मनावर हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई थी। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हाेने से उसे भी रवाना किया। इसके पूर्व मेला मैदान में सभी को एकत्रित कर जांच की।
बसों को सैनिटाइज किया। दूरी बना कर बैठाया। नायब तहसीलदार हितेंद्र भावसार, विजय तलवारे, जनपद सीईओ मोतीलाल काग, पटवारी नरेंद्र सिंह वास्केल व्यवस्था देख रहे थे।

लॉकडाउन के दूसरे चरण में मुंबई, नासिक में फंसे अन्य राज्याें के लाेग पैदल अपने घर के लिए निकल पड़े हैं। गुरुवार काे बड़ी संख्या में पैदल और साइकिल से मजदूर क्षेत्र में पहुंचे। मनावर एसडीएम दिव्या पटेल के निर्देशनुसार बसों को अधिग्रहण कर आठ बसों से झांसी, सतना, रीवा आदि क्षेत्रों के मुंबई से आए मजदूरों को भेजने का कार्य पुलिस-प्रशासन ने किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच की। इसके पूर्व सभी काे भाेजन कराया। पटवारी कमलेश सेन, सरपंच यसोशबाई कटारे, सरपंच प्रतिनिधि अजय कटारे, पंचायत सचिव सेवकराम चौधरी अादि ने मजदूरों को बारी-बारी से बस में बैठाया। सभी से निश्चित दूरी बनाए रखने की सलाह दी।
इलाहाबाद के राजू चौहान ने बताया लॉकडाउन में मुंबई में फंस गए थे। खलघाट प्रशासन के सहयोग से भोजन हुआ और हम लोगों को व्यवस्थित बॉर्डर तक रवाना किया। नत्थन पिता मैथेलाल ने बताया उल्लास नगर काम के लिए गए थे। जहां से साइकिल से करीब 500 किमी चलकर खलघाट अाए। प्रशासन ने हम लोगों के लिए बस सुविधा देकर हमे सुरक्षित घर भेजा। अजय पिता जगन्नाथ कोसंभी ने बताया कल्हण उल्लास नगर में फंसने के बाद 200 किमी चलकर नासिक पहुंचा। नासिक से 3500 रु. में साइकिल खरीद कर 400 किमी चलकर खलघाट पहुंचा। प्रशासन ने जांच कर भाेजन कराने के बाद घर भेजा।
8 लाेगाें काे बस से उत्तर प्रदेश पहुंचाया
गांव में पाॅली हाउस का काम करने के लिए उत्तप्रदेश के गांजीपुर से 8 लाेग अाए थे। लाॅकडाउन में यहीं पर फंस गए। प्रशासन ने अादेश पर ग्राम पंचायत द्वारा हरसिद्धि मंदिर प्रांगण में भोजन कराया। गुरुवार काे बस से सभी काे इनके गांव भेजा। राजेंद्र पाटीदार, धर्मेंद्र चौहान, पटवारी अरविंद यादव का सहयाेग रहा।
घर पर ही प्रतिदिन सहज योग कर राेग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहे
लाॅकडाउन में नगर के कई सहज योगी सहज योग के माध्यम से प्रसन्न चित एवं तरोताजा रख रहे हैं। घर पर ही प्रतिदिन सहज योगा से काेराेना के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहे है। अनेक लाेग आयुर्वेदिक उपचार भी ले रहे हैं। सहज योगी अनिल सातालकर ने बताया काेराेना महामारी से बचने की कोई दवाई नहीं है। ऐसे में सहजयोग से अपने आप को मजबूत बनाकर इस घातक बीमारी से लड़ा जा सकता है। सहज योग से हम अपने शरीर की ऊर्जा का संचार कर सोशल डिंस्टेंसिंग का पालन कर घर में आसानी से किया जा सकता है। भारत में पुणे स्थित सहज योग आश्रम से प्रतिदिन प्रातः 5 एवं सायं 7 बजे से विज्ञान एवं तकनीक के माध्यम से सहज याेग कराया जा रहा है।

आज मजदूर दिवस यानी मई दिवस है। वैसे ही बुरे हाल में रहने वाले मजदूरों के इस साल के उनके दिन पर हाल और बुरे हैं। जहां काम कर रहे थे, वहां से लौटना पड़ा। घर पर काम नहीं है और जो अनाज मिल रहा है, उससे परिवार पल रहा है। दूसरे खर्च करने की हैसियत नहीं बची। कोरोना संकटकाल में गुजरात से बड़ी संख्या में मजदूर अपने गांवों में लौट आए। यहां अब काम की तलाश है और काम है नहीं। सरकार ने मनरेगा के काम चालू किए, लेकिन ये नाकाफी है। जिले की आधी आबादी किसी न किसी तरह के मजदूरी के काम में है। यानी 4 से 5 लाख लोग, लेकिन मनरेगा में फिलहाल 40 हजार लोगों को काम देने का लक्ष्य रखा है। उसमें से भी 20 हजार को अब तक काम दिया गया। जबकि 2 से ढाई लाख लोगों को काम की जरूरत है।
अनुमान है कि लगभग 1 लाख लोग गुजरात से लौट चुके हैं। ये लोग अब लौटकर नहीं जाना चाहते। कहते हैं, वहां बड़ा बुरा बर्ताव हुआ। खाने को नहीं था, मजदूरी दिए बगैर रवाना कर दिया गया। भूखे भी रहे। आखिर में घर आना पड़ा। यहां खाना तो मिला, लेकिन भविष्य की चिंता है। लौटकर वहां नहीं जाना चाहते। लेकिन करें क्या, मजबूरी है। काम भी तो वहीं मिलेगा। यहां से ज्यादा पैसा भी। लेकिन जब तक सब ठीक नहीं हो जाता, नहीं जाएंगे। महामारी का डर हमें भी है और वहां के लोगों को भी।
गुजरात से ठेकेदार ने बिना मजदूरी दिए रवाना कर दिया
धामनी कटारा गांव के किशन कटारा को गुजरात से ठेकेदार ने बिना मजदूरी दिए रवाना कर दिया। किशन ने बताया, जो पैसे पास थे वो कुछ ही दिन में खर्च हो गए। भाई ने अनाज दे दिया नहीं तो भूखे मरने की नौबत आ जाती। अभी भी भाई से पैसे उधार लेकर ग्राम पुंवाला की उचित मूल्य दुकान पर राशन लेने आया। किशन ने बताया, पत्नी के साथ गुजरात के राजकोट शहर गया था। एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में मैं मिस्त्री था और पत्नी सविता मजदूर। लॉकडाउन हुआ और काम बंद हुआ तो ठेकेदार ने 30 हजार रुपए बकाया पैसा नहीं दिया। रास्ते के खर्च के पैसे देकर घर भेज दिया।
अब गुजरात नहीं जाना, यहां जो काम मिलेगा कर लूंगा
दलसिंह पिता छितूसिंह मेड़ा निवासी ग्राम खरडू बड़ी गुजरात के जामनगर में सिलावट का काम करता था। पत्नी बच्चों के साथ वहीं पर था। जैसे ही जनता कर्फ्यू का ऐलान हुआ उसके बाद वहां पर लोगों से सुना कि अब बहुत दिनों के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए पत्नी, बच्चों को उस समय रवाना कर दिया। दलसिंह 21 अप्रैल को बस में बैठकर अपने गांव पहुंचा। दलसिंह ने बताया, समय पर नहीं आते तो हालत खराब हो जाती। अब वहां नहीं जाना है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। लेकिन कम से कम 6 महीने ताे नहीं जाएंगे। यहां जो भी काम मिलेगा कर लेंगे।

3 हजार नए काम

जिला पंचायत सीईओ संदीप शर्मा ने बताया, 3 से 4 हजार के आसपास मनरेगा काम चल रहे हैं। हर तरह के काम शामिल किए गए हैं। इनमें 3 हजार नए काम हैं। मजदूरों को मास्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन्हें आजीविका मिशन के स्व सहायता समूहों से बनवा रहे हैं। साबुन, पानी और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी की गई है। और भी काम आगे बढ़ाए जाएंगे।
राणापुर क्षेत्र में ठप काम शुरू हो रहे

पंचायतों में एक महीने से ठप पड़े काम धीरे-धीरे गति पकड़ने लगे हैं। 47 में से 44 ग्राम पंचायतों में काम शुरू हो गए हैं। अभी व्यक्तिगत काम ज्यादा चालू हुए हैं। जनपद पंचायत सीईओ जोशुआ पीटर ने बताया कि 542 कामों पर 2 हजार 905 मजदूर काम कर रहे हैं। जिनमें पीएम आवास के काम ज्यादा हैं। सामुदायिक कार्यों में सार्वजनिक कूप निर्माण हो रहे हैं।